विराटनगरः नेपाल शेर्पा संघले प्रदेश १ को नामाकरण गर्दा आदिवासी भूमिपुत्र शेर्पा समुदायलाई समेत सम्बोधन गरेर शेर्पा–किरात–लिम्बुवान–मधेश नामाकरणको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
बिहीबार प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको कार्यकक्षमा भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । नेपाल शेर्पा संघ केन्द्रीय अध्यक्ष तथा शेर्पालुङ संघर्ष समिति संयोजक गेल्जे लामा शेर्पासहित सल्लाहकार आङकाजी शेर्पा, संघीय सदस्यीय तेन्जी शेर्पा, एपी शेर्पा, प्रदेश अध्यक्ष ङावालप्टु लामा शेर्पासहित प्रदेश १ मा रहेका जिल्ला अध्यक्षसहितको समूहले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आफू पहिचानको पक्षमा रहेको भन्दै पहिचानको कुरा उठाएको हुनाले नै ६२–६३ को आन्दोलन भएको बताए । नेताहरुले अब ढाँट्न नहुने बताए । उनले यही फागुन १५ गतेदेखि संसद सुचारु हुने भन्दै हिउँदे अधिवेशनबाट नामाकरण गरिछाड्ने दावी गरे ।
प्रदेश नामाकरण छलफल संयोजक तथा स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा राख्ने ढोका प्रदेश नम्बर २ बाट खुलेको बताए ।
संघले ज्ञापनपत्रमा शेर्पा जोड्नुपर्ने ५ आधार तथा कारण समेत खुलाएको छः
१. शेर्पा समुदायको पहिचान आधारमा ऐतिहासिक प्रथम संविधानसमा राज्य पुनसंरचना समितिद्वरा प्रास्तावित १४ प्रदेशमा शेर्पालुङ (शेर्पा प्रदेश) समावेश भएको ।
२. नेपालका पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) ज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा शेर्पा सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा शेर्पालुङ (शेर्पा प्रदेश) घोषणा भएको ।
३. शेर्पा समुदायको ऐतिहासिक पुख्यौली थातथलोलाई प्रदेश नम्बर १ र वागमती प्रदेशमा खण्डित गरिएको र ७ प्रदेशको संरचना सम्बन्धित निकाय प्रति गम्भीर असहमति प्रकट भएको ।
४. २०६२–०६३ को जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति र मधेशीहरूको आन्दोलनको क्रममा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको सहमति र सम्झौता साथै प्रथम, दोस्रो संविधानसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले नेपालमा विद्यमान जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय र वर्गीय विभेद अन्त्य गरेर समता मुलक नेपाल निर्माणको प्रतिवद्धता जनाएकोले ।
५. नेपालको संविधानमा २०७२ को धारा २९४ (२) वमोजिम प्रदेशसभाद्वरा प्रदेशहरूको नामकरण गर्दा प्रदेश नम्वर १ को भित्र शेर्पा समुदायको ऐतिहासिक पुख्यौली भूमि समेत भएकोले प्रदेश नम्बर १ को नामकरणले गर्दा शेर्पालुङ–किरात–मधेश–लिम्बुवान प्रदेश रहने व्यवस्था गरी दिनु हुन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष यो ज्ञापन–पत्र पेश गर्दछु ।