धरानः सरकारले बाँझो र उपयोगविहीन जग्गा कृषि सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७९–०८० को बजेट मार्फत सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले यसै बर्षदेखि धान गहुँ, मकै, दूधको न्यूनतम मूल्य तोक्ने र किसानको उत्पादन खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै किसानसँग सरकार भन्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । किसान पेन्सन बिउ बिजनका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा कृषि गर्वाधान सेवा पुरयाउने घोषणा गरेको छ । देशभर १०० खाद्य गोदाम स्थापना गर्न ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसैबीच कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
आइतबार संघीय संसदको दुबै सदनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
कृषि ढुवानीका लागि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने
कृषि ढुवानीका लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
त्यसैगरी, सरकारले आत्मनिर्भरताको लागि राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाउने भएको छ । यस अभियान अन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउनका आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्नेछ ।
किसानलाई सहकार्य र सहकारीसँग सहकार्य गरेर जमिन उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन बढाइने र यस क्षेत्रको व्यसायीकरण, आन्तरिकीकरण गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । कृषकहरूलाई सहज तरिकाले मल, बिउ, प्रविधि, सिचाई उपलब्ध गराउनका लागि लघुवित्तमार्फत् सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने समेत उनले बताए ।
साथै, संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने र उत्पादित वस्तुको बजारको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
किसानलाई कृषि कर्जा दिन ५ खर्बको लघुवित्त कोष बनाउने, पेन्सन दिन १ अर्बको फण्ड
सरकारले किसानलाई कृषि कर्जा दिनको लागि ५ खर्बको लघुवित्त कोष बनाउने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९- ८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै किसानलाई स्रोत अभाव हुन नदिनको लागि ५ खर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
किसानलाई परिचयपत्रको आधारमा राहत दिने घोषणा बजेटमा उल्लेख छ । यसबाहेक अर्थमन्त्री शर्माले किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसको लागि सरकारले १ अर्ब पुँजीको रुपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
किसान परिचयको आधारमा सहुलियत दिइने
सरकारले किसान परिचयको आधारमा सहुलियत र सुविधाहरु उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सरकारले कृषि उत्पादनलाई बढवा दिन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्दै किसान परिचयको आधारमा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।
आइतबार संघीय संसदको दुबै सदनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
मलका लागि १५ अर्ब बजेट
आगामी वर्ष रसायनिक मलको व्यवस्थापनका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मल व्यवस्थापनको लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो ।
सरकारले गत वर्ष १५ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । पछि अपुग भएपछि पुनः ३ अर्ब गरी १५ अर्ब पुर्याइएको थियो । कृषि मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन
यसैबीच सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट संसदमा पेश गर्दै उक्त रकम बजेट विनियोजन गरेको जनाएका छन् ।
कृषि, बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८०% अनुदान, ७६ करोड बजेट विनियोजन
कृषि, बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामि आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि कृषि , बाली तथा पशु बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने बताए ।
जसका लागि सरकारले ७६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आवमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाशुल्कमा दिईदै आएको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि, बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गर्न भन्दै वर्षेनी अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
बाली तथा पशुपालन व्यवसायका जोखिम तथा अनिश्चितता कम गरी कृषकलाई कृषि व्यवसायतर्फ उन्मुख गर्न र कृषि क्षेत्रमा निजी, सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी बढाउन र लगानी सुरक्षित गर्न भन्दै बीमा कार्यक्रम सुरू गरिएको थियो । हाल कृषिबीमाअन्तर्गत २८ वटाभन्दा बढी बीमा योजना छन् ।
हाल पशुपक्षी बीमातर्फ बाख्रा, माछा, कुखरालगायत पशुपञ्क्षीको बीमा गर्न सकिन्छ । यस्तै, बाली बीमातर्फ धान, अदुवा, सुन्तला, बेसार, च्याउलगायत बालीको बीमा गर्न सकिन्छ ।
सरकारले २०६९ सालदेखि कृषि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि कृषि बीमा अन्तर्गत पशुपन्छी बीमालाई पनि समावेश गरिएको छ ।