धरानः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सो कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई ‘स्टार्टअप’ उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘स्टार्टअप उद्यम’ भन्नाले उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई जनाउने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै स्टार्टअप उद्यम गर्नेले ३ प्रतिशत ब्याजमा बढीमा २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउने भएका हुन् । यस्तो कर्जा सात वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराइनेछ ।
नवप्रवद्र्धन र सिर्जनशील व्यावसायिक सोचलाई कार्यान्वयन गर्न स्टार्टअप उद्यम व्यवसायमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन, छनोट र प्रवद्र्धन उद्योग विभागले गर्नेछ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले एकरदुई दिनमै स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई कर्जा लिने प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक सूचना निकालिने जानकारी दिए । कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिम कर्जा लिन इच्छुुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गरिने उनले जानकारी दिए । कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार परियोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन समिति आफैँ वा प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सिफारिसका आधारमा उद्यमीले कर्जा पाउनेछन् ।
स्टार्टअप कोष कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सोही रकम स्टार्टअपका लागि खर्च गरिनेछ । मन्त्रालयले छुट्याएको रकमबाट प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपियाँको दरले कर्जा दिँदा पनि एक सय जना लाभान्वित हुनेछन् ।
मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजन गरेको रकम समयसमयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई उपलब्ध गराउनेछ । राष्ट्र बैङ्कले छुट्टै खाता खोलेर राख्ने त्यो रकम स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह कोषका रूपमा रहनेछ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार उद्यमीले तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । परियोजना समितिमा पेस भएको ३० दिनभित्र मूल्याङ्कन र छनोट गरी कर्जाका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
कर्जाका लागि सिफारिस भएको परियोजनाको विवरण उद्योग विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी स्वीकृत बजेट उद्यमीलाई दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पत्र पठाउनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तोकिदिनेछ ।