सर्दु जलाधार क्षेत्रमा वृक्षारोपण नगर्न धरान उपमहानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश

धरानः उच्च अदालत विराटनगरले सर्दु जलधार क्षेत्रमा वृक्षारोपण नगर्न धरान उपमहानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) विरुद्ध निजी जग्गामा वृक्षारोपण नगर्न आदेश दिएको हो । धरानकी रोजिना अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले अनाधिकृत प्रवेश गर्ने र वृक्षारोपण गर्ने कामलाई रोक्न धरान उपमहानगर र साम्पाङका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आन्तरिम आदेशसँगै उच्चले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । धरान उपमहानगरपालिका समेतलाई बाटोको म्यादसहित १५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आदेशमा भनिएको छ ।
गत सोमबार सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा भन्दै मेयर साम्पाङले समर्थकसहित छोटी मोरङमा रहेको अधिकारीको जग्गामा वृक्षारोपण गरेका थिए । रोजिना अधिकारीको नाममा रहेको धरान बाँझगराको ९ (ग) कित्ता नम्बर ४२१ र ३४५ को विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
‘…प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको नाम दर्ताको कि.नं. ४२१ र ३४५ को जग्गामा अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने गराउने कार्य नगर्नू नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
धरान–१ का पूर्व वडाअध्यक्ष रोशन अधिकारीकी श्रीमती रोजिनाले आफ्नो निजी जग्गामा मेयर साम्पाङ नेतृत्वको टोलीले वृक्षारोपण गरेको भन्दै रिट हालेकी थिइन् ।
निवेदक अधिकारीको नाममा धरान बाँझगरा गाविस ९ (ग) कित्ता नम्बर ४२१ र ३४५ को जग्गाको दर्ता स्वामित्व रहेको जग्गा धनीपूर्जा प्रतिलिपीबाट देखिएकोले कानुन बमोजिम अन्यथा नभएसम्म उनको हक दर्ता रहेको जग्गामा भोग स्वामित्व, अहरणीय हक अधिकारका रुपमा रहने आदेशमा भनिएको छ ।
मेयर साम्पाङले यसअघि दुई पटकसम्म सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्ने छोटी मोरङ डाँडामा वृक्षारोपण गरेका थिए । पूर्ववडाअध्यक्ष अधिकारीले छोटीमोरङमा होटल चलाएका छन् । त्यहीँ उनले प्याराग्लाइडिङ कम्पनी खोलेका छन् । प्याराग्लाइडिङको टेकअपस्थल त्यहीँ छ । मेयर साम्पाङको नेतृत्वमा टेकअपस्थलमा विरुवा रोपिँदा झडपको अवस्था भएको थियो ।
छोटीमोरङ डाँडा सट्टाभर्ना दिइसकेको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा परे पनि लगतकट्टा नगरिँदा बेचबिखन भएको थियो । त्यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण पेश नहुँदा जग्गाधनीकै हकभोग कायम हुने फैसला भएको थियो ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७५ को दफा २५ ले कानुनी हक अधिकार प्रत्याभूति गरेको हुँदा अनाधिकृत प्रवेश गर्ने र बिरुवा रोप्ने कामले निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हक अधिकारमा आघात पुगेको अदालतको ठहर छ । निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सो जग्गामा प्रवेश गर्ने र वृक्षरोपण गर्ने गराउने काम बन्द गर्न गराउन उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश दिइएको हो ।