धरानः नेकपा एमालेका उपसमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले युवा केन्द्रित कार्यक्रम नल्याए केही समयमै पहाडी क्षेत्र रित्तिने खतरा रहेको बताएका छन् । शुक्रवार महाकाली-मेची अभियानअन्तर्गत तेह्रथुमको वसन्तुपुरमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
यात्राका क्रममा आफूहरूले युवा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन नसके केही समय भित्रै गाउँहरू रित्तिने र शिक्षा र स्वास्थ्यमा झनै ठुलो संकट पैदा हुने अवस्था मध्यपहाडी यात्राका क्रममा अनुभव भएको बताए । उनले गाउँ बस्तीहरू बिस्तारै युवाविहीन अवस्थामा पुगेको भन्दै जलवायु परिवर्तनका असरले पनि गाउँमा धेरै ठुलो क्षति परेको बताए । उनले राजधानीमा बसेर सत्ताको भागबन्डा छोडेर जनतामा आउन र जनताका समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । उनले परिवर्तनपछि पनि जनतामा ठुलो पीडा यथावत् रहेको भन्दै सबै राजनीतिक दलहरूले जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यात्राले नेकपा एमालेलाई जनतामा जोडिन र जनताका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्ने कुरामा सहयोग पुगेको बताए ।
उनले भने, ‘देश बर्बाद भयो, अब देश बन्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ । त्यसलाई चिर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको ७५ औँ वर्षमा छौँ हामी । यो ७५ वर्षको बिचमा कम्युनिस्ट पार्टीले के ग¥यो र अब २५ वर्षमा के गर्छ भन्ने हो । जनताबाट सुन्ने र सिक्ने अवसर थियो । सारमा हामीले यसलाई सम्बन्ध स्थानीय र सन्देश राष्ट्रिय भनेका छौँ । यस अवधिमा हामीले २९ वटा ठुला सभा गरेका छौँ । तेह्रथुमको वसन्तपुरसम्म आइपुग्दा सय भन्दा बढी साना भेलाहरू गरेका छौँ । विकास सम्बन्धी सर्वदलीय छलफलका कार्यक्रम गरेका छौँ । साथै अरू थुप्रै नेपालको रूपान्तरणकारी योजनाहरूको अवलोकन गर्ने काम गरेका छौँ ।’
उनले अगाडि भने, ‘युवा केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखियो । नभए बिस्तारै गाउँहरू बस्तीहरू युवाविहीन हुने अवस्था रहेछ । विद्यालय कतिपय ठाउँमा रित्तिँदै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनका असर बढी देख्यौँ । खानेपानीको मुहान सुक्ने, हिउँहरू पग्लिरहेको देख्यौँ । हिमालहरू कालो पहाड बन्दै गएको, ठुला पहिरो गएको छ । अन्य दलहरूलाई पनि राजधानीमा बसेर सत्ताको वाक्क दिक्क लाग्दो लुछाचुँडी र भागबन्डा छोडेर जनतामा आउनुस् । जनतामा ठुलो पीडा छ । सबैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ ।’
उपमहासचिव ज्ञवालीले पहाडी क्षेत्रमा कृषि र कृषिजन्य उद्योगहरूको ठुलो सम्भावना रहेकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।