Hamro Koshi Aawaj

सोमबार, साउन ११ २०८३

हाम्रो कोशी आवाज / कोशी आवाज koshionline, koshi pradesh news

Advertisment

SKIP THIS

धरानमा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा मालपोत कार्यालयका प्रमुख अल्मलिएपछि…

हाम्रो कोशी आवाज
साउन ८ २०८२, बिहिबार
धरानमा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा मालपोत कार्यालयका प्रमुख अल्मलिएपछि…

-लक्ष्मण थापा

धरानः धरानमा कोशी प्रदेश सरकारले महिलालाई समेत आफू महिला भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बाध्य बनाएको महिलाहरूले गुनासो गरेका छन् ।
धरानमा जग्गा पास गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो बढेको हो । धरान उपमहानगरपालिका–६ पानबारीस्थित मालपोत कार्यालयमा सञ्चारकर्मीको टोली पुग्दा महिलाले यस्तो गुनासो गरे । सरकारले महिलाको हकमा जग्गा पास गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि नागरिकता वा प्रमाण पुग्ने कागजात पेश गरेको खण्डमा सो छुट तुरुन्तै पाइन्थ्यो भने कोशी प्रदेश सरकारले भर्खरै लागू गरेको ऐनले स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएपछि भने सेवाग्राही मारमा परेको गुनासो बढेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी बनेको विधेयकमा महिलाले २५ प्रतिशत छुट पाउनका लागि स्थानीय तहबाट भएको सिफारिस समेत पेश गर्नुपर्ने नियम बनाएपछि महिलाले हैरानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका हुन् ।
धरानमा जग्गा लिएकी रुपा राईले आक्रोश पोखिन् । इलामबाट धरान–६ मा रहेको जग्गा रजिष्ट्रेशन पासका लागि धरान–६ पानबारीमा रहेको मालपोत कार्यालयमा पटक–पटक धाउनुपरेको र अनावश्यक दुःख झेल्नु परेको उनको गुनासो थियो । महिला तथा बालबालिकालगायत लक्षित वर्गलाई दिइने छुटका लागि नागरिकता वा प्रमाण खुल्ने कागजात पेश गर्दा पनि छुटमा रजिष्ट्रेशन पास नभएपनि आफू स्थायी बसोबास रहेको इलाम नगरपालिकाबाट फेरि सिफारिस ल्याउनुपर्ने अवस्था आएपछि उनले पुनः इलाम पुगेर सिफारिस ल्याइन् ।
‘महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत छुट दिने कानुनी प्रावधान छ, त्यो छुट लिनको लागि मालपोत पुग्दा स्थानीय तहबाट महिला भएको प्रमाणित गरेर सिफारिस ल्याउनुपर्ने रहेछ, धरानस्थित मालपोत कार्यालयले भन्दा म त छक्कै परें’, धरानमा जग्गा लिएकी इलामकी एक महिलाले भनिन्, ‘यो कुरा त भर्खरै आएको रहेछ, अन्यतिर त थाहा नै रहेनछ, जग्गा रजिष्ट्रेसन पासका लागि इलाम–धरान, धरान–इलाम गर्दागर्दै हैरान भएँ, यस्तो ऐनले महिलालाई सास्ती भो ।’
नागरिकताले काम गर्दै आएपनि अहिले त्यसले काम गर्न छाडेको उनको दुखेसो थियो । ‘जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गर्दामा महिलाले पाउने अधिकार विगतमा नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजातबाट सहजै पाइन्थ्यो । अहिले महिलाले पाउने रजिष्ट्रेशन पासवापतको शुल्कमा पाउने २५ प्रतिशत छुटका लागि आफू महिला हो भन्ने प्रमाण जुटाउन स्थानीय सरकारको सिफारिस अनिवार्य गरेको रहेछ’, उनले आक्रोश पोखिन् ‘महिला हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता भए नागरिकताको के काम ?’
कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (२०८२–०८३) मा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट लिनका लागि स्थानीय तहबाट भएको सिफारिस समेत पेश गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।
यो ऐन सात वटा प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशले मात्र लागू भएको छ । आफू महिला नै हो भन्ने प्रमाणित गर्न नागरिकता वा परिचय खुलाउने कागजात पेश गर्दा नहुने तर सिफारिस नै चाहिने प्रावधानले जनताले राहत होइन सास्ती मिलेको काठमाण्डौबाट धरान–१४ विजयपुरमा रहेको जग्गा रजिष्ट्रेसन पासका लागि आएकी एक पीडित महिलाले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भनिन्, ‘झन्झिटलो प्रक्रिया रहेछ मैले त पाउने २५ प्रतिशत नलिइ जग्गा पास गरें ।’
उनले सरकारले घरघरमा सिंहदरबार भन्ने गरेको तर मूल मर्म अनुसार काम गर्न नचाहेको देखिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘लक्षित वर्गको हुँ भन्ने नागरिकताजस्ता कागजातबाट प्रष्ट भएपनि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याउने प्रक्रिया तुरुन्त सच्याइनुपर्छ ।’
धरानस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद सिटौलाले प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनले अहिले महिलाले चैन नपाएको बताए । ‘दिनहुँजसो सेवाग्राही महिलाले यस्तो गुनासो आइरहेका छन्’ उनले भने, ‘कागजात हुँदाहुँदै आफ्नो लिङ्गको पहिचान सिफारिसबाट किन गर्नुपर्ने जस्ता प्रश्नले कार्यालयमा काम गर्न नै असहज स्थिति पैदा हुँदै गएको छ ।’ उनले ऐन बनेपछि आफूहरुले सोही ऐनलाई टेकेर काम गरिरहेको उनले बताए ।
यसअघि महिलाको नाममा भू–स्वामित्व बढ्दै गएको थियो । कारण हो–जग्गा किन्दा लाग्ने दर्ता शुल्कमा महिलालाई सरकारले २५ प्रतिशत छुटको सहुलित अर्थात् महिलाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गराउनेलाई राजश्वमा छुट । केही वर्षअघिसम्म नगन्य मात्रामा महिलाको नाममा जग्गा पास हुने क्रम अहिले उत्साह जनकरुपमा वृद्धि भएको देखिएको थियो । सरकारले महिलाको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेशन पास गराउनेलाई राजस्वमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेपछि महिलाको नाममा उल्लेखनिय रुपमा भूस्वामित्व बढेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सीमा आभाष लेख्छिन्– यस्ता नियम फुराउनेलाई एउटा तक्मा चाहिँ दिनुपर्ने ।
चुरा, धागो, सिन्दुर, पोते, सारीचोलो लाएको फोटो माग्यो भनें चै मलाई हैरान हुनेरहेछ ।
अनि कि महिला हो कि होइन भनेर मालपोत अल्मलिएपछि स्थानीय तहले यो मान्छे महिला नै हो भनेर कसरी किटान गर्ला ?

प्रकाशित मिति: साउन ८ २०८२, बिहिबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

© 2026 All right reserved to hamrokoshiawaz.com  | Site By : SobizTrend