धरानः सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । यससँगै पहिलो महिला प्रधानन्याधीश बनेर इतिहास रचिसकेकी कार्कीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा पनि अर्को इतिहास बनाएकी छिन् ।
उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा पढाएकी थिइन् । २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि २०३६ सालदेखि विराटनगरमा कानुन व्यवसाय थालेकी उनले त्यसै सिलसिलामा उनले २०४२ सालदेखि चार वर्ष महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापन गरेकी थिइन् । विराटनगरमै रहेर बारका विभिन्न पदहरूमा रहेर काम गरेकी उनी पुस २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी थिइन् ।
विराटनगरमा बसेर हक्की र निडर स्वभावमा कानुन व्यवसाय गरिरहेकी कार्कीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । ९ माघ, २०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश भएकी कार्की दुई वर्षपछि स्थायी बनिन् । अनि न्यायाधीश भएको सात वर्ष सात महिनापछि १ वैशाख, २०७३ मा कामु प्रधानन्यायाधीश भइन् ।
त्यसको तीन महिनापछि बल्ल संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर उनी प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । जेठ २०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनले करिब १५ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिन् । व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई न्यायाधीश छनौटको आधार मान्न नहुने उल्लेख गर्दै ‘न्यायालयको मन्दिरमा प्रवेश गर्ने भए राजनीतिको चप्पल बाहिरै फुकालेर आउनुपर्ने’ भनी उनले दिएको अभिव्यक्ति त्यतिबेला चर्चित भएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । जेन–जीको माग अनुसार उनलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व गर्ने गरी नियुक्त गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ अनुसार राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यससँगै नेपालको इतिहासमा कार्की पहिलो प्रधानमन्त्रीसमेत बनेकी छिन् । त्यसबेला उनलाई तत्कालै निलम्बित भएको पत्र थमाइएको थियो । नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश पाएन । २२ वैशाख २०७७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाइदिँदा कार्की सर्वोच्च फर्किइन् ।
यसअघि पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी कार्की यसपटक जेन–जीको आन्दोलन र सत्ताबाट केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन् । धारा ६१ को उपधारा ४ अनुसार राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।
‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ,’ भनिएको छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनिएको छ । यी दुवै धारालाई आधार बनाउँदै कार्की मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको छ । यस्तै आजै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने र उक्त मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा संसद् विघटन हुनेछ ।
जेनजी आन्दोलनले एमाले कांग्रेस गठबन्धनको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी हुन् । कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । गत भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १९ जना युवाको मृत्यु भएपछि २४ गते आक्रोशित समूहले देशभर प्रदर्शनसहित आगजनी र तोडफोड गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । ओलीको राजीनामापछि अन्तरिम सरकार गठनबारे सरोकारवाला पक्षबिच भएको छलफलमा संसद् विघटन र जेनजीका माग सम्बोधन गर्नेगरी कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो ।
शुक्रबार दिनभर भएको छलफलपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी सहमति जुटेको हो । यसअघि राजनीतिक दलहरूले संसद विघटनको विपक्षमा उभिँदै आएका थिए । संसद विघटन गर्ने सहमति भएसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सपथ लिने भएकी हुनन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सपथ खुवाउने तयारी गरेका हुन् । शीतल निवास स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सानो आकारको मन्त्रिमण्डलसहित प्रधानमन्त्री पदमा सपथ ग्रहण गर्नेछन् ।
अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्कीले सपथ ग्रहण गरेसँगै कुलमान घिसिङ र ओम प्रकाश अर्यालले पनि मन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्ने जनाइएको छ ।