धरानः प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा श्रम संस्कृति पार्टीले दाबी गर्ने भएको छ ।
धरानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद् हर्कराज राई (साम्पाङ) ले सो दाबी रहने बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाले गएको शुक्रबार संसदीय विषयगत समितिहरू गठन गरेको थियो । जसअनुसार यो समिति २६ सदस्यीय छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राई सदस्य छन् ।
‘सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलबाट हुने भन्ने छ । हामी पनि प्रतिपक्षमा भएकाले स्वभाविक रूपमा लेखा समितिको सभापतिमा हाम्रो दाबी छ’ अध्यक्ष साम्पाङले भने ।
राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए, नभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । बेलायतमा स्थापित परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६४ मा सार्वजनिक लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९७ मा पनि यो समितिको गठनको व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्यको रूपमा रहने र समितिका सदस्यहरूले आफूहरुमध्येबाट निर्वाचित गरेको व्यक्ति समितिको सभापति हुने तथा सभापतिको निर्वाचन नभएको वा नरहेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ ।
समितिको पूर्ण बैठक बस्रुन सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थिति आवश्यक पर्छ भने कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नका लागि उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्दछ ।
सरकारलाई संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने यो समितिको प्रमुख कार्यभार होे ।
यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय भनी तोकिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा सम्पादित कामकारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने कामकारबाही कानूनसंगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए, नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिनेछ ।
संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन वैशाख ४ गतेः साम्पाङ
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन वैशाख ४ गते हुँदैछ । ‘मिनी संसद्’ का रूपमा रहेका समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ ।
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बिहीबार अपराह्न १ देखि ४ बजेसम्म ‘सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ। सभापतिको मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धित समितिका एक जना सदस्य प्रस्तावक र सोही समितिका कुनै एक जना सदस्यको समर्थक हुनुपर्ने सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा)का सचिव हर्कराज राईले जानकारी दिए ।
सोही दिन अपराह्न ४ः३० बजेसम्म निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको दर्ताक्रमानुसारको सूची प्रकाशित हुनेछ। शुक्रबार अपराह्न १ बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव गर्ने, समर्थकले सम्बन्धित प्रस्तावको समर्थन गर्ने र उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।
एकभन्दा बढी समितिमा पदेन सदस्य रहने मन्त्रीले सभापतिको निर्वाचनमा मतदान हुने अवस्था आएमा सोको जानकारी निर्वाचन हुनुभन्दा २४ घन्टा अगावै सम्बन्धित समितिमा लिखितरूपमा गराउन सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रियसभाका चार र दुई संयुक्त समिति रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकतिक स्रोत, पूर्वाधार विकास, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्वस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, सार्वजनिक लेखा, अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति रहेका छन् ।
संयुक्त समितिका रूपमा संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहेका छन् ।