धरानः धरान उपमहानगरपालिकाले पनि साउन १ गतेदेखि मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको सेवा सञ्चालनका लागि पत्र पठाएको छ ।
कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले हाल मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालयबाट दिइँदै आएको सेवा सञ्चालन गर्न धरान उपमहानगरपालिका इच्छुक रहेको भन्दै पत्र पठाएका छन् । सेवा सञ्चालनका गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधार उपमहानगरपालिकाले नै गर्ने गरी इच्टुक रहेको पत्रमा जनाइएको छ ।
केहीदिनअघि सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट नापी र मालपोत सेवा नगरपालिकालाई दिने जनाएको थियो । ७५३ स्थानीय तहमध्ये महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २९२ स्थानीय तहबाट साउन १ मा नापी र मालपोतको सेवा दिने हिसाबले सरकारले सूचना जारी गरेको थिो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा गएको चैत ३० मा गठित ९ सदस्यीय अध्ययन समितिले अहिले नापी र मालपोतसँग सम्बन्धित कुन–कुन सेवा नगरपालिकामा दिने भनेर अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । मन्त्रालयले आउँदो वैशाख १५ गतेभित्र सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुझाउने भएको छ ।
नापी र मालपोतमा हुने सबै काम नगरपालिकामा पठाइने उनको भनाइ छ । जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, रोक्का राख्ने, फुकुवा गर्ने लगायत काम नगरपालिकाबाट हुन्छ । मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ताको काम भने जिल्लाबाटै हुने उनले बताएका छन् ।
मालपोत र नापीको काम नगरपालिकामा पठाउँदा सम्बन्धित पालिकाकै जनशक्तिबाट काम गराउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने विषय उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत नगरपालिका तहबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि नापी र मालपोतको सेवा दिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नापी र मालपोतको सेवा आफ्नो ठाउँमा आउँदा नगरपालिकाको राजस्व वृद्धि हुनेछ । नागरिकले नगरपालिकाबाट सेवा लिन थालेपछि जग्गा विवाद पनि कम हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पालिकाभित्रको जग्गाको मूल्य थाहा हुने र यथार्थ थैली मूल्यांकन हुने ती कर्मचारीको विश्वास छ ।