धरानः धरान उपमहानगरपालिकाले भने यो पटकपनि समयमा नै बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
उपमहानगरले यो पटक पनि संवैधानिक सीमा असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो । कार्यवाहक मेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले बजेट निर्माणका लागि छलफल चलिरहेको हुनाले बजेट आउन समय लागेको बताए ।
धरान योजना बाँडफाँडको विषयमा कार्यपालिकाभित्र विवाद छ । ‘बजेट आएको छैन, छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘१–२ दिन लाग्छ जस्तो छ ।’ उनी भन्छन् ।
यसअघि दुई वर्ष समयमा नै बजेट ल्याउन नसक्दा धरान उपमहानगरपालिका दुई पटक बजेट होलिडेमा गएको थियो । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि धरान उपमहानगरपालिकाले निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
लगातार दोस्रो वर्ष बजेट प्रस्तुतीकरणमै ढिलाइ भएपछि धरानको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास योजना र सेवा प्रवाहमा पुनः अनिश्चितता देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था छ । तर धरानमा नगरसभा बसे पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट सार्वजनिक हुन सकेन ।
यसले बजेटको आकारभन्दा पनि उपमहानगरको बजेट निर्माण प्रक्रिया नै निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा पछाडि परेको तथ्य उजागर गरेको छ । कानुनले वैशाखमै बजेट सिलिङ वडामा पठाउने, स्रोत अनुमान टुंग्याउने र योजना छनोट प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि धरानमा ती चरणहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका विगत केही वर्षदेखि बजेट ढिलाइ, राजनीतिक विवाद र आर्थिक स्रोतको यथार्थ आकलनबारे प्रश्नको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत असोजमा मात्रै पारित भएको थियो ।
कार्यवाहक मेयर बेघाले बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको र वास्तविक आय–व्ययका आधारमा बजेट तयार भइरहेको बताए । यता कार्यपालिका सदस्य तथा दलका नेताहरूले पनि यसपटक यथार्थपरक बजेट निर्माणमा जोड दिइएकाले केही ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
समयमै बजेट नआउँदा उपमहानगरको कार्य नै प्रभावित हुने गरेको छ । अघिल्लो आवको बजेट असोज ४ गतेमात्रै आएको थियो ।