धरानः धरान उपमहानगरपालिकाको नगरसभा आउँदो साउन २१ गते हुने भएको छ ।
सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले सो निर्णय गरेको हो । नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यक्रम छ । आव २०८३–०८४ को लागि कुल २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट यसअघि नै ‘सिलिङ’ मार्फत् पारित भएको र कार्यपालिका बैठकबाट पनि पारित भएको कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले जानकारी दिए ।
आव २०८३–८४ का लागि आय र व्ययको प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार संघीय सरकारबाट करिब ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट करिब ९ करोड १६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाटबाट ३२ करोड ८८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ । यस्तै, सवारी साधन कर, घरबहाल कर,  नक्सापास दस्तुर, सम्पत्ति कर, विज्ञापन कर, पार्किङ शुल्क, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, न्यायिक दस्तुर, प्रशासनिक सेवा शुल्कलगायतका शीर्षकबाट आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

असार मसान्तभित्र आइसक्नुपर्ने बजेट ढिलो गरी आएको हो । समयमै बजेट नआउँदा विकास निर्माणलगायतका काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
उपमहानगरले यो पटक पनि संवैधानिक सीमा असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो । धरान योजना बाँडफाँडको विषयमा कार्यपालिकाभित्र विवाद थियो । यसअघि पनि दुईवर्ष समयमा नै बजेट ल्याउन नसक्दा धरान उपमहानगरपालिका दुई पटक बजेट होलिडेमा गएको थियो । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि धरान उपमहानगरपालिकाले निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
लगातार दोस्रो वर्ष बजेट प्रस्तुतीकरणमै ढिलाइ भएपछि धरानको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास योजना र सेवा प्रवाहमा केही असर गर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसले बजेटको आकारभन्दा पनि उपमहानगरको बजेट निर्माण प्रक्रिया नै निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा पछाडि परेको तथ्य उजागर गरेको छ । कानुनले वैशाखमै बजेट सिलिङ वडामा पठाउने, स्रोत अनुमान टुंग्याउने र योजना छनोट प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि धरानमा ती चरणहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको छ ।
अघिल्लो आवको बजेट असोज ४ गतेमात्रै आएको थियो ।
स्रोतका अनुसार कार्यवाहक मेयर बेघाले धरान उपमहानगरको आफ्नै एम्बुलेन्स, स्कुल बस, आफ्नै शव वाहन खरिद गर्ने प्रस्तावमा अधिकांश वडाध्यक्षले भाँजो हालेपछि विवाद बढद्ै जाँदा पनि समयमै नगरसभा हुन नसकेको र बजेट ढिलो आएको हो । स्रोत भन्छ–कार्यवाहक मेयर बेघाले ८४ को चुनावलक्षित जनमुखी कार्यक्रम ल्याएको भन्दै रोक्न पनि खोजिएको थियो । कार्यवाह मेयर बेघाले योसँगै सुकम्बासी व्यवस्थापन, सहकारीपीडितका लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गरेको बुझिएको छ ।