धरानः धरानको जग्गा प्रकरणमा जोडिएपछि धरान उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन धरान उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र हाल प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका गणेशप्रसाद खतिवडालाई गैरकानुनीरूपमा जग्गा नामसारी गरेको आरोपमा डामिएपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । ‘गत २९ गते नै उपमहानगरपालिकामा पत्र आएको थियो, सोहीदिनदेखि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको हो’, कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले भने ।
यसअघि निवर्तमान मेयर हर्कराज राई साम्पाङले पनि फेक बिल पेश गरेको भन्दै निलम्बन गरेका थिए । उच्च अदालत विराटनगरले खतिवडालाई काम गराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी काममा फर्केका थिए र प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
२०८० सालको कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्दाको खाजाखाना खर्चको बिल ‘फेक बिल’ पाइएको आरोप लगाउँदै साम्पाङले जिम्मेवारी खोसेका थिए । मेयर साम्पाङले खतिवडालाई पत्र काटेर बिदामा बस्न निर्देशन दिएपछि उनी कार्यालय आउन छाडेका थिए । मेयर साम्पाङले ‘बिदामा बस्नु’ भनी गरेको पत्राचारविरुद्ध अधिकृत खतिवडाले गएको वैशाख ५ गते उच्च अदालत विराटनगरमा अन्तरिम आदेशको माग गरी रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र अधिकारी र सुर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलासले वैशाख ७ गते आइतबार मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म नगर प्रमुखको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु काम गर्न नरोक्नु भनी उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यतिबेला कक्षा ८ को परीक्षा अनुगमन तथा उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा उपमहानगरपालिका भित्र रहेको क्यान्टिनमा १७ हजार ५६५ को भएको थियो । तर शिक्षा महाशाखाले अन्यत्रको होटेलबाट ५६ हजार रुपैयाँको बिल लेखा शाखा पेशमा गरेको दावी थियो ।
यसपटकको आरोप यस्तो
धरान–१४ स्थित नरसिंह भगवान मन्दिरको नाममा रहेको १० कठ्ठा ५ धुर सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनीरूपमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी बिक्री गरेको आरोपमा उनीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारी खतिवडासहित ९ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । जग्गा प्रकरणमा खतिवडासहित साविक सिंगिया गाविसका तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव कपिलमणि दाहाल, मालपोत कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुशील वैद्य, शाखा अधिकृत तुङ्गनाथ भण्डारी, नायब सुब्बा केदारबहादुर कार्की, धरान–१४ का तत्कालीन वडा सचिव उत्तम आले, मन्दिरका तत्कालीन पुजारी टिर्रु चौधरी र स्थानीय जग्गा कारोबारी पंकज घिमिरेविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।
आयोगले खतिवडा, दाहाल तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी तथा गलत प्रतिवेदन दिएको आरोपमा ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कसुर पुष्टि भएपछि अख्तियारले बिहीबार प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार संलग्न प्रतिवादीहरूउपर सजाय र बिगो असुलको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।