धरानः मिलेमतोमा वडा अध्यक्ष तामाङको दायाँ हातको बुढीऔँलाको छाप ३६० पटक प्रयोग गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाएको साथै पेश्की फर्छ्योट गराई थप रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पाँचजनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अनुसन्धानबाट तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ओमबहादुर दर्जी र अभयकुमार गुप्ता, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरी, एमआईएस अपरेटर खिला विक र तत्कालीन वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङको संलग्नतामा रकम हिनामिना भएको देखिएको आयोगको दाबी छ।
ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका–९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा अनियमितता गरेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरिएको थियो ।
आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले आपसी सहमति र मिलेमतोमा वडा अध्यक्ष तामाङको दायाँ हातको बुढीऔँलाको छाप ३६० पटक प्रयोग गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ का तीन-तीनवटै चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत २९ लाख १५ हजार २०० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिएको छ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको नामावलीमा दोहोरो नाम समावेश गरी रकम वितरण गरेको देखाइएको, मृत्यु भएका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी भत्ता वितरण गरेको तथा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बसाइँसराइ गरी अन्यत्र गइसकेका लाभग्राहीको नामसमेत कायम राखेर रकम वितरण गरेको देखाइएको आयोगले जनाएको छ।
यी गलत विवरणसहितका अभिलेखका आधारमा पेश्की फर्छ्योट गराई थप दुई लाख ५२ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगको भनाइ छ। यसरी कुल ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीविरुद्ध नौ लाख ५३ हजार ६०० रुपैयाँ, अभयकुमार गुप्ताविरुद्ध ११ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरीविरुद्ध सात लाख ९४ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङ र एमआईएस अपरेटर खिला विकविरुद्ध जनही ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
पाँचै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी कसुर तथा दफा ११ बमोजिम सरकारी अभिलेखमा बदनियतपूर्वक हेरफेर गरेको कसुरमा सजायको मागदाबी लिइएको छ।
आयोगले बिगो असुलउपर गर्न, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा कानुनबमोजिम कैद सजाय गर्न माग गर्दै बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।