धरानः लगातार मागपत्र ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिले ४ बुँदे मागपत्र पेश गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर तिलक राईलाई समितिले शुक्रबार उपमहानगरको प्राङ्गणमा पुगेर नै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । खानेपानीको विषयलाई लिएर समितिले पटकपटक मागपत्र बुझाएपनि सुनुवाइ नभए गुनासो गरेको छ ।
शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउन प्लेकार्डसहित उपमहानगर पुगेका उनीहरूले नाराबाजी पनि गरे । प्लेकार्डमा पानीको अभाव अन्त्य गर, स्थायी समाधानको खोजी गर, पानी हाम्रो जीवन हो यसमा व्यापार नगर, मानव अधिकारको रक्षा गर, भ्रष्टाचार बन्द गर, पारदर्शिता लागू गर, जवाफदेहिता बहन गरजस्ता नारा लेखिएको थियो । उनीहरूले सम्झौताअनुसार महसुल नभई दोब्बर भएको भूमिगत पानी उत्पादन नभएको हालसम्म काम भएकोमा कुन काममा कति खर्च भएको सो समेत खुलाएर खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
मेयर तिलक राईले ज्ञापनपत्र बुझ्दै खानेपानी संस्थान बोर्डमा आएर यसको अधिकार क्षेत्र बढेर गएको बताए । पहिला केन्द्रसम्मको प्रक्रिया लामो हुन्थ्यो भने अब त्यो प्रक्रिया यही बोर्डबाट हुने उनले बताए । ऋण लिएर आयोजना भएकोले केही बढी महसुल भएको उनले बताए । उनले बढी भएको महसुल समायोजन गर्ने पनि बताए । मेयर राईले यसअघि फागुन मसान्तसम्ममा खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए ।
श्रीमान नगर प्रमुख ज्यू,
धरान उपमहानगरपालिका
सुनसरी प्रदेश नं १
विषयः माग सम्बोधन गरिपाऊँ भन्ने सम्बन्धमा
उपरोक्त सम्बन्धमा आयुडिपी खानेपानी आयोजनाले हामी उपभोक्ताहरुसँग गरेको सहमति अनुसारको खानेपानी उत्पादन तथा स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले आयोजना असफल पुष्टी भएको र यस आयोजनामा व्यापक अनियमितिता भएको देखिएकोले हामी धरानबासी उपभोक्ताहरुका निम्न मागहरु पूरा गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं र साथै विगतमा हामीद्वारा पेश गरिएका ज्ञापनपत्रहरु उपर हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएको हुँदा स्मरणका लागि उक्त ज्ञापन पत्रहरु पनि यसै पत्रसहित नत्थी गरी पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं !
हाम्रा मागहरु
१. एडिवीबाट २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारको अनुदान ५१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ ध.उ.म.न.पा. को सहभागिता गरेर जम्मा ३ अर्ब २९ लाख रुपैयाँ लागतमा संचालित आयुडिपी परियोजनामा कुन कुन शीर्षकमा कति कति खर्च भयो भन्ने खुलाएर स्पष्ट खर्च प्रतिबेदन सार्वजानिक गरियोस् । (नागरिकको सूचनाको अधिकार संबिधानको धारा २७ अनुसार )
२.ध.उ.म.न.पा. र उपभोक्ताहरु बीच २०७१(कार्तिक(२२ गते भएको ११ बुँदे सहमतिको बुँदा नं ९ अनुसार आयुडिपी खानेपानी आयोजनाले भूमिगत स्रोतबाट दैनिक १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर खानेपानी उत्पादन गर्नु पर्ने देखिन्छ । सो को ग्यारेन्टी गर्न फ्लो मिटर लगाएर जाँच गरियोस् । शर्त अनुसार पानी उत्पादन भएको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
३.सोही ११ बुंदे सहमतिको बुँदा नं ५ अनुसार निर्धारण आयोगले तोके अनुसार महशुल लगाउने सहमतिलाई तोडेर दोब्बर महशुल लगाएर खानेपानी जस्तो अति आधारभूत आवश्यकतामा बोर्डले व्यापार गर्न खोजेको छ । खानेपानी माथिको व्यापार बन्द गरी निर्धारण आयोगले तोके अनुसार सहुलियत दरमा धारा जडान शुल्क तथा मासिक महशुल लागु गरियोस् ।
४.खानेपानी बोर्डको गठन, साधारण सभा, पुनर्गठन, अनुगमन सम्बन्धि कार्यविधि तथा बोर्डको काम, कर्तब्य र अधिकार बारे स्पष्ट नीति सार्वजानिक गरियोस् ।
५.बुँदा नं. १, बुँदा नं. २, बुँदा नं. ३ र बुँदा नं. ४ अनुसारको माग पूरा नगरी खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाइयोस् । धराने जनताको खानेपानी माथिको मानव अधिकार सरंक्षण गरियोस् । असफल आयोजना जिम्मा लिएर दीर्घकालमा हुनआउने पानीको अभाव र त्यसलाई टार्न अझ बढी ऋण ल्याउनु पर्ने नियति देखि टाढा रहन दुरदर्शिता अपनाइयोस् ।
धन्यवाद
हर्क साम्पाङ
संयोजक
दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन संघर्ष समिति, धरान