धरानः धरान उपमहानगरपालिका बालमैत्री उपमहानगरपालिकाको रूपमा घोषणा भइसक्न अझै बाँकी छ । केही वडामा बालमैत्री वडा घोषणा हुन बाँकी छ तर अझै चुनौती नै छ– सडक बालबालिका । अझै कुलतमा फँसेका बालबालिका निर्धक्कसाथ डेन्ड्राइड सुध्दै हिँडिरहेको देखिन्छ । भानुचोक, भानुचोक आसपास मात्रै नभएर उनीहरू सहरका गल्ली–गल्ली, चोकचोकसमेत पुग्न थालेका छन् ।
सरोकारवाला निकाय निष्क्रिय रहँदा यहाँका सडक बालबालिकाहरुमा डेन्ड्राइडको कुलतमा फँसेका छन् । लकडाउनको समयमा भानुचोकमा बस्न नपाएका ५–६ जना बालक भने अहिले खुममखुल्ला बाटो हिँड्दै गरेको जोकोहीलाई पनि थाहा छ । सडकमै रात बिताउने बालकहरु खुलारुपमा डेन्ड्राइटलाई नशालु पदार्थकोरुपमा सेवन गर्छन् ।
जुत्ता टाल्न प्रयोग गरिने डेन्ड्राइट हार्डवेयर एवं पुस्तक पसलहरुमा सजिलै किन्न पाइन्छ । डेन्ड्राइट सस्तो मूल्यमा पाइने र प्रहरी प्रशासनको आँखामा पर्ने डर पनि नभएकोले उनीहरू यसतर्फ आकर्षित छन् । यसले उनीहरुको स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पुगिरहेको छ । कानुनले डेन्ड्राइटलाई लागूऔषधको नमानेकोले बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध एवं कडाई गर्न नसकेको प्रहरी बताउँछ । ती सडक बालबालिकाहरुमा डेन्ड्राइटको लत डरलाग्दो अवस्थामा छ । बालबालिकाहरुलाई डेन्ड्राइट बिक्रीवितरण नगर्न सम्बन्धित व्यावसायीहरुसँग छलफल गर्ने र आचारसंहिता बनाएर पालना गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयबासीले बताउँदै आएका छन् ।
उप्का नेपालले केही वर्षअघि गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार धरानमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाहरु डेन्ड्राइटको कुलतमा फँसेको भेटिएको देखाएको थियो । डेन्ड्राइट प्रयोगकर्ता सडक बालकहरु शारीरिक र मानसिकरुपमा धेरै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बाल सञ्जाल धरानकी अध्यक्ष अप्सरा खत्री बताउँछिन् । उनले कुलतमा फँसेका बालबालिकाले घरघर पुगेर सिकाउँदै गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘खासमा उनीहरू सडकको गल्लीगल्ली, चोकचोक डेन्ड्राइड सुघ्दै पुगिरहेका हुन्छन्, यो लतबारे अन्य बालबालिकाले सिके भने के हालत होला, यसबारेमा उपमहानगरपालिकाको ध्यान जोडबलले लागोस् ?’ उनी भन्छिन् ।
डेन्ड्राइट लागूऔषधकै रुपमा प्रयोग गर्ने भएकोले आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय हुने खतरा रहेको पनि उनी बताउँछिन् । लागूऔषध नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय रहेपनि कानुनले डेन्ड्राइटलाई लागूऔषध नमानेकोले बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न समस्या रहेको प्रहरी बताउँछ ।
अब धरानमा सडक बालबालिका र मागी खानेहरू नरहने भन्दै गत जनवरीमा भानुचोकबाट सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र धरान उपमहानगरपालिकाको संयुक्त प्रयासले उनीहरूको उद्दार गरिएको थियो । त्यतिबेला करिब २८ बालबालिका, महिला साथै अन्य बेसहारालाई उद्दार गरिएको थियो । त्यस समय सङ्घीय सरकारका महिला तथा बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङ, प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे धरान आइपुगेका थिए ।
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र, धरान प्रहरीको सहयोगमा उनीहरूको उद्दार भएको थियो । उनीहरूलाई योग्य नागरिक बनाइने भन्दै लगिएको थियो । उनीहरू अहिले संरक्षणमा रहँदै पढाइ, लेखाइलगायतको कार्य पनि गर्दै अघि बढ्दै आएको स्थानीयले बताएका छन् ।
भानुचोकको घण्टाघर छेउछाउ मागेर बस्नेहरूलाई पनि अहिले धरान उपमहानगरपालिकाले लांघाली वनमा व्यवस्थापन गरेको छ ।

यसअघि भानुचोकमा उद्दार गरिँदै ।