धरानः दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन संघर्ष समिति धरानले जनतालाई खानेपानीको महसुल नतिर्न आह्वान गर्ने जनाएको छ ।
धरानस्थित खानेपानी संस्थानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले राखेका पाँचबुँदे माग सम्बोधन नगरे खानेपानी बोर्डको बिल बहिष्कार गर्ने र महसुल नतिर्ने घोषणा गरेको हो । ‘पहिलो कुरा हाम्रो माग पूरा होस् भन्ने हाम्रो अडान हो, समितिले उठाएका पाँचबुँदे माग सम्बोधन नगरे धरान खानेपानी बोर्डको बिल बहिष्कार गर्दछौं र बोर्डलाई बिलमा आएको रकम नतिर्ने घोषणा गर्दछौं,’ समितिका संयोजक हर्क साम्पाङले भने, ‘यसको लागि वडावडामा समिति गठन गर्ने तयारीमा छौं, समिति गठन गरेर बोर्डले वितरण गर्ने पानीको बिल नतिरौं भन्छौं ।’
२०७२ सालमा धाराको पैसा तिरेर पनि अझै धारा नपाउनेहरुलाई धारा वितरण गरी पानी वितरण गर्नुपर्ने, २०७१ कार्तिक को ११ बुँदे सम्झौताको बुँदा ९ अनुसार पानी उत्पादन भएको नापेर प्रमाणित गरिनुपर्ने, बुँदा ५ अनुसार सरकारी दरमा महसुल लागू गरिनुपर्ने, हिसाबकिताब सार्वजनिक गरिनुपर्ने, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको आधिकारिकता सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग समितिको रहेको संयोजक हर्क साम्पाङले जानकारी दिए । धरानमा धरान खानेपानी संस्थान धरान खानेपानी बोर्डमा गाभिइसकेपछि पनि पानी आउन नसकेको र २–३ दिनमा केहीक्षण मात्रै खानेपानी वितरण हुँदै आएको समितिले जनाएको छ ।

२०७१ कार्तिकमा धरान उपमहानगरपालिकासम्बद्ध आइयुडिपी खानेपानी आयोजना सञ्चालक र धराने जनता, नागरिक समाजबीच भएको ११ बुँदे सम्झौतामा दैनिक १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी उत्पादन गरी बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउने भनेपनि पुरानै खानेपानी संस्थानमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता धरानबासीको रहेको समितिले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका संयोजक साम्पाङले संस्थानले पनि थोरै पानी वितरण गर्दै आएको र अहिले धरानेले ट्याङ्करको पानी किनेर खानुपर्ने बाध्यता रहिआएको बताए ।
उनले सम्झौताअनुसार खानेपानीको महसुल पनि बढेको जानकारी दिए । बुँदा नं. ५ मा भनेअनुसार सरकारी दरमा पानी वितरण गर्नुपर्नेमा न्युनतश शुल्क २० रुपैयाँ बढी राख्नु, १०–३० युनिट खपत गर्दा प्रति युनिट ३० र ३० युनिटदेखि माथि खपत हुँदा प्रति युनिट ४५ को दरले महसुल लगाउनु सम्झौताको उल्लंघन गरेको समितिले जनाएको छ ।
‘धरानेले हाल २० रुपैयाँ बढी तिरिरहेका छन्’, संयोजक साम्पाङ भन्छन्, ‘धारामा जडान खर्च ३ गुणा बढी उठाएर आर्थिक शोषण गरिरहेको पाइएको छ, यो संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ अनुसार धराने जनताको मौलिक हकमाथि कुण्ठित गरिएको हामीले ठानेका छौं ।’
बोर्डले २०७२ मा पैसा लिएर धारा वितरण गर्न नसक्नु दुःखद् भएको समितिको ठहर छ । उनले तीन अर्ब २९ लाख रुपैयाँ लागतमा आयोजना सम्पन्न भएपनि लेखा परीक्षण गरी खर्च सार्वजनिक नगरिनु ठूलो आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्ष आफूहरुले निकालेको सुनाए । समितिको टोली संस्थान पुग्दा एकजना मात्रै कर्मचारी थिए । समितिका संयोजक साम्पाङले भने आफूहरु आउने भनेपछि कर्मचारीले कुरै सुन्न नमानेको र भागेको आरोप लगाए ।