विराटनगरः विराटनगर विमानस्थलपीडित सङ्घर्ष समितिले जग्गा रोक्का गरेर प्रशासनले अधिग्रहणको काम समयमा अगाडि नबढाएको कारण सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ ।
समयमा जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया अघि नबढ्दा विराटनगर विमानस्थल वरपर बसोबास गरेका ३ सय ५० घर परिवार मर्कामा परेका छन् भने २०७७ को चैत महिनामा १४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको छ । ओली सरकारको पालामा नै बजेट आउने र आफूहरुले मुआब्जा पाउने आशामा बसेका विमानस्थलपीडितहरु सरकारले बजेटको ब्यवस्था नगर्दा र स्थानीय प्रशासनले अधिग्रहणको काम अघि नबढाउँदा निराश बनेका हुन् । उनीहरुले अहिले आफ्नो रोक्का भएको जग्गा फुक्का गरिनुपर्ने माग राख्न थालेका छन् ।
विमानस्थलपीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्दा पीर–मर्का परेमा उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको कारण अहिले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले मुआब्जाको प्रक्रिया शुरु नगरे अदालतमा उजुरी गर्ने बताए । उनले भने, ‘जग्गा रोक्का गरेको डेढ वर्ष भयो, अहिलेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाउनुबाहेक अरु काम गरेनन ।’
उनले अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए । ‘सरकारले जग्गा रोक्का गरेको कति दिनभित्रमा मुआब्जा दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ नत्र १० औं वर्ष मुआब्जाका लागि कुर्न सकिन्नँ, कि मुआब्जाको रकम देऊ कि त रोक्का जग्गा फुक्का गरेर आर्थिक गतिविधि गर्न देऊ ।’
‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा जग्गा मुआब्जा कति दिनभित्रमा या वर्षभित्रमा टुङ्ग्याउने भन्ने छैन, यो ऐनमा भएको त्रुटी सच्याउन पनि अदालत जान आवश्यक छ ।’ ऐनमा स्पष्ट ब्यवस्था नहुँदा १० औं वर्षसम्म मुआब्जाको समस्या अल्झिरहने र सरोकारवाला निकायले सर्वसाधरणलाई अल्झाइरहने गरेको छ ।
विमानस्थलपीडित सङ्घर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्की तीन तहकै सरकारले विमानस्थलका लागि मुआब्जाको बजेट बिनियोजन गर्नु र स्थानीय प्रशासनले मुआब्जाको स्थलगत सर्वेक्षण लगत लिने र मूल्याङ्कनको काम अघि नबढाएको कारण स्थानीयवासी समस्यामा परेको बताए ।
व्यवहार चलाउन कतिपयले बैंकमा जमिन राखेर ऋण लिन नपाएको, कतिले अंशबण्डा गर्न नपाएको र कतिले बिक्री गरेर अन्यत्र जान नपाएकाले सङ्घर्षको विकल्प नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘घर जग्गा रोक्का राखेर कति दिनसम्म कुर्नुपर्ने हो भन्ने अनिश्चित छैन, सरकारले मिति तोकेर यो मितिसम्म मुआब्जा दिन्छौं भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
सङ्घर्ष समितिका अर्का सदस्य सन्तोष खड्काले विमानस्थलले १२६ विगाहा जमिन अधिग्रहण गर्दा आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्याहरु रहेको बताए । उनका अनुसार कतिपयको ५ धुर जमिनमा तीन धुर अधिग्रहणमा परेको छ । दुई धुरमा घर बनाएर बस्न सकिँदैन त्यसलाई के गर्ने भन्ने बिषयमा अहिलेसम्म न प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ न स्थानीय प्रशासनले नै गर्न सकेको छ ।
कसैको घर नै बीचबाट चिरिने अवस्था छ त्यस्तालाई कसरी ब्यावस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो गरिएको छैन । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि जमिन रोक्का गरिसकेपछि अहिलेसम्म फिल्डको सम्पूर्ण काम सकेर जमिन र घरको मूल्याङ्कन सकिसक्नुपर्नेमा प्राधिकरण र प्रशासन कानमा तेल हालेर बस्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसैले सङ्घर्षको विकल्प छैन अब हामी सडकमा उत्रन्छौं ।’
नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विरानगर विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उत्सव खरेलले सरकारले बजेट नछुट्याउँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । सङ्घीय सरकारले बजेट नछुट्याएको कारण मुआब्जाको काम हुन नसकेको तर अब लामो समय जमिन रोक्का हुदा स्थानियलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसमा अंशबण्डा गर्न दिन निर्णय भएको बताए । तर बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन भने नपाउने गरि निर्णय भएको उनले खुलाए । तर स्थानियले बैंकमा जग्गा धितो राख्न खुला गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलपीडित सङ्घर्ष समितिले यस अघि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई आठ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो ।
सङ्घर्ष समितिले राखेका आठ बुँदै मागहरुमा स्थलको विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरुले बसेकै स्थान जतिकै शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्नेगरी मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उनीहरुले विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रति स्क्वायर फुट चार हजार पाँचसय रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने माग छन् ।
त्यसैगरी विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमिनका हकमा पूरै जमिन र पुरै घरको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । यस अघि पूर्वतर्फको विमानस्थल विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ । बाटो समेत अधिग्रहणमा परी घरमात्रै बाँकी रहेकाको हकमा समेत आउजाउ गर्न बाटोको ब्यवस्था र उनीहरु हट्न चाहेमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
मुआब्जा दिँदा सरकारले कट्टा गर्ने लाभकर नलिन र घरहरुको हकमा डिप्रिसेशन समेत नकाट्न आग्रह गर्दै विमानस्थलले अधिग्रहणमा पर्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेको घरहरु तर नक्सापास हुन बाँकी घरहरुको हकमा निर्माण सम्पन्न लिन र घर नक्सा पास गराउनका लागि समय दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
विमानस्थलबाट विस्थापितहरुले विस्थापित भएपछि कतै गएर एकमुष्ठ रुपमा जमिन किनी त्यसलाई टुक्र्याएर एकै ठाउँ बस्न चाहेमा त्यसको कित्ताकाट हुने ब्यवस्था मिलाउन र छुट्टछुटै बस्न चाहेमा समेत जमिन कित्ताकाटको व्यबस्था मिलाउन माग रहेका छन् ।
कतिपय विस्थापित हुनेहरुका घर जग्गा बैंकमा धितो रहेका कारण सरकाले मागेको बेला जग्गाधनी पूर्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेको कारण पछि मुआब्जाको रकमबाट कट्टा हुने गरी घरजग्गा धितो फुक्का हुने ब्यवस्था गरिदिन समेत माग गरेका छन् ।
तत्काल क्षेत्रीयस्तरको र पछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष रहेको हाल विमान स्थलको १२२ बिगा क्षेत्रफलमा चारै तिर १२६ दशमलव ४६ विगा जमिन अधिग्रहण गरी २४८ दशमलव ४६ विगाहा जमिन पुरयाउन लागिएको हो । जसका लागि १४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७७ साल चैत २४ गते गोरखापत्रमा सुचना निकालेर रोक्का गरेको छ ।
विमानस्थल क्षेत्रीयस्तरको हुँदा मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकासम्म विस्तार हुनेछ । क्षेत्रीयस्तरको निर्माण सम्पन्न हुँदा नेपालको दुई जिल्ला छुने यो एकमात्र विमानस्थल बन्नेछ ।
२०७७ साल कार्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको थियो । प्राधिकरणले विराटनगर विमानस्थललाई दुई हजार ५०० सय मिटर लामो रनवे विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साबिक विमानस्थललाई विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि जमिन रोक्का गरिएको हो ।