धरानः सरकारले शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८–२०७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले असोज महिनाभित्रमा पाँच लाख गरीब तथा विपन्न परिवारलाई प्रति परिवार १० हजार नगद अनुदान दिने घोषणा गरेका छन् । यसरी वितरण हुने रकमलेखासै ठुलो सहयोग नगरे पनि असोज अन्तिम सातामा पर्ने हिन्दुहरुको प्रमुख चाड दशैँ खर्च भने विपन्न वर्गका पाँच लाख परिवारका लागि जोहो हुनेछ ।
त्यसैगरी, सरकारले शहरी विपन्न नागरिकहरूको लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाण्डौ उपत्यकाको कम्तिमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ ।
यी हुन् बजेटमा समावेश भएका अन्य १२ लोकप्रिय कार्यक्रम
–मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्च वापत मासिक रू. ५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको छु ।
–राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा वलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक रू। घ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
–कोभिड १९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रति घर परिवार रू. १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा सम्वत् २०७८ असोज महिना भित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको छु ।
–कृषि तथा पशुजन्य ब्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुरयाएको छु ।
–सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन सम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाइनेछ। सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
–बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालीम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवम् अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।
–लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छु । यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५०० बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
–औद्योगिक उत्पादनको लागतलाई कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एक उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। लगानीको वातावरणमा थप सुधार गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ। डुइङ्ग विजिनेस इन्डेक्समा सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी प्रवन्ध गरिनेछ ।
–शहरी विपन्न नागरिकहरूको लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाण्डौ उपत्यकाको कम्तिमा ज्ञण् स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिनेछ ।
–शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेछ ।
–प्रत्येक वडामा महिला नेतृत्व संयन्त्र विकास गरी महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आर्थिक र सामाजिक रुपले सक्षम तुल्याउन महिलालाई प्राथमिकता दिने गरी ‘महिला पहिला कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।
अनलाइन मिडियालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन
अब अनलाइन मिडियाले पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन पाउने भएका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जनाएको हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, ‘लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी अनलाइन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’