धरानः प्रदेश १ मा सरकारी कामकाजको भाषालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
लिम्बू तथा मैथिली भाषी समुदायका अगुवाहरुले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई भेटेर मागपत्र बुझाएका छन् । सो क्रममा मुख्यमन्त्री राईले कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको अभियन्ता स्वर्णिमहाङ फोम्बोले जानकारी दिए ।
भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको थियो । आयोगले गत भदौ ३१ गते सिफारिस गरेको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नको लागि मागपत्र बुझाइएको अभियन्ता फोम्बोले जानकारी दिए । किरात याक्थुङ चुम्लुङ र मैथिली सेवा समाजलगायत दर्जनौं संघसंस्थाले सो मागपत्र बुझाएको उनले जानकारी दिए । संविधानको धारा ७ उपधारा २ बमोजिम कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कका आधारमा कामकाजी भाषा तोक्न लागिएको हो । सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन् ।
सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुन सक्ने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
प्रदेश १ मा १० वटा भाषा एक लाखभन्दा बढीले बोल्छन् । यो प्रदेशको आदिवासी राजवंशी जातिले बोल्ने राजवंशी भाषा एक लाख २१ हजार २ सय ९१ ले बोल्छन् । यो भाषा विकासमा पछाडि रहेकाले सरकारी कामकाजको सिफारिसयोग्य मानिएको छैन ।
आयोगले प्रदेशको भाषा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका निम्ति भाषाविद्सहितको प्रदेशगत प्रतिवेदन समिति पनि बनाएको छ । आयोगले भाषाहरूको तथ्यांक विश्लेषण र स्थलगत अध्ययन गरेको जनाएको छ ।