धरानः १ नम्बर प्रदेशका यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरले २०७२ सालपछि बसेका वस्तीहरु उठाउन नहुने धारणा राखेका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाले उठाउने भनिएको बस्ती अनुगमन गर्दै घर बसेको बस्ती उठाउनु नदिन पहल गर्ने र करिडोरले जाने बस्ती व्यवस्थापन नगरी उठाउन नमिल्ने कुरा बताए । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अमर श्रेष्ठले समस्याहरु राखेर, बस्ती उठाउने अल्टिमेटम आएको कुरा गरेपछि उनले वस्ती उठाउन नहुने भनेका हुन् । एकीकृत समाजवादीको नगर अध्यक्ष रेवतीरमण राईले घर बसेको बस्ती जोगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बिहीबार मन्त्री घिमिरेले उपमहनगरले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका स्थानमा स्थलगल अवलोकन गर्दै सो कुरा बताएर फर्किएका हुन् । बस्ती उठाउने निर्णय गरेपछि काङ्ग्रेस कार्यकर्ता समेत रुष्ट छन् ।
धरान–१७ स्थित सर्दुखोला किनार आसपासका क्षेत्रमा अनाधिकृतरुपमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउने कार्य नरोकिएपछि यसलाई हटाउनका लागि धरान उपमहानगरपालिका लागेको छ ।
केहीदिनअघि उपमहानगरपालिकाले सूचना नै जारी गरी वस्ती खाली गराउन अनुरोध गरेको छ । गत आइतबार नगर प्रमुख तिलक राईको अध्यक्षता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको उपस्थितिमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले २०७२ साल पछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका बस्तीहरु क्रमबद्ध रुपमा हटाउने निर्णय गरेको हो ।
सो कार्यको सुरुवात वडा नं. १७ को नयाँ अतिक्रमित क्षेत्रबाट गर्ने निर्णय गरेको छ । धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ देवीथान र कालापानी लगायत विभिन्न खोलाहरुको किनारा, बगर र बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरी रातारात बस्ती बस्ने क्रम नरोकिएको बढ्दै गएको हुँदा खुल्ला क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा अवरोध पुगेको, नगरको सुन्दरता कुरुप बन्दै गएकोले जिल्ला तथा धरानका राजनीतिक दलहरुले बाधा अवरोधहरुको सामूहिक प्रतिवाद एवं व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।