धरानः धरान उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० बजेट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
बिहीबार भएको ११ औं नगरसभाले सो बजेट पारित गरेको प्रवक्ता मनोज भट्टराईले जानकारी दिए । गत असार १० गते नै आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९–०८०) का लागि १ अर्ब ६८ करोड ५८ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । बजेट कार्यक्रममा खानेपानी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, विपद व्यवस्थापनलाई उपमहानगरले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ८३ करोड ३७ लाख ७२ हजार ४ सय ४२, पुँजीगततर्फ ८१ करोड ९५ लाख ५० हजार ५ सय ५८, वित्तीय व्यवस्थानतर्फ ३ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
आवको लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वका स्रोतबाट २५ करोड, अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान ५ करोड २० लाख, संघीय सरकारबाट अनुदान ८३ करोड ४ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान ३ करोड ५० लाख ७० हजार, संघीय राजश्व बाँडफाडबाट २० करोड ५३ लाख ४५ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाडबाट २० करोड र अपुग हुने ११ करोड ३० लाख ८ हजार नगद मौज्दान परिवर्तबाट व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ ।
नगरसभामा हानाथाप र बहिष्कार
नगरसभामा तीनवटा समिति (विधान, अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा, न्यायिक समिति) चयन गरिएको छ । विधान समितिको संयोजकमा कृष्णबहादुर राई, सदस्यमा राजेन्द्र न्यौपाने, विजय राई, तारा तामाङ गोले र डे कुमारी विक रहेका छन् । यस्तै, अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समितिको संयोजकमा ब्रम्हज्ञ भट्टराई, सदस्यहरूमा झुमादेवी गुरुङ, पञ्चमी राई, राजेशराज मोक्तान र सम्सेर बर्देवा रहेका छन् । न्यायिक समितिमा झरना पौडेल मुखिया र चुन थापा चुनिएका छन् ।
न्यायिक समितिमा २ सदस्यको नाम सहमतीय प्रणालीमा सिफारिस गर्न भनिएको थियो । तर नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधि र कार्यपालिका सदस्यहरुको दम्भका कारण एकल तर बहुमतीय निर्णयले चयन भएको धरान–२ का वडाध्यक्ष विद्या शाक्यले जानकारी दिए ।
समितिमा समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्रले पनिसदस्यको नाम सिफारिस गरेको तर त्यो हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहमतीय प्रणालीमा समिति गठन हुन नसकेपछि नेकपा एमाले समूहबाहेक ४३ जना सदस्यहरू हलदेखि बाहिरिएका थिए । ४३ जना बाहिरिएपनि अन्ततः समितिले पूर्णता पाउन सफल भएको थियो ।
धरान–३ का वडा सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका मिङमा भोटेले एमालेले दम्भ देखाएकोले आफूले पनि नाम फिर्ता लिएर हिँडेको बताए ।
‘यी समितिमा सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ भनिएकै हो’, प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘तर एकलौटी जस्तो गरिएको पाइयो तर पनि लोकतान्त्रिक साथै बहुमतको विधि त मान्नैपरयो ।’

कार्यपालिका बैठकमा गरमागरम बहस
यसैबीच यसअघि कार्यपालिका बैठकमा समेत चर्काचर्की भएको थियो । नगर प्रमुख र उपप्रमुख कोषमार्फत विकास योजना सञ्चालन गर्ने विषयमा चर्काचर्की भएको थियो । दलबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुले कोष किन भन्दै प्रश्न तेस्र्याएपछि चर्काचर्की भएको हो ।
प्रमुखको कोषमा १ करोड २० लाख र उप–प्रमुख कोषमा रु. ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव भएको थियो । मेयर साम्पाङले यस विषयमा बोलेका थिए । उनले बजेट बन्ने क्रममा विषयगत समितिमार्फत नै विकाससँग सम्बन्धित योजना बन्ने तथा बनाउने कुरामा विमति भएको बताउँदै जनताबाट योजना माग हुने गरेको र कोषमा राखेको पैसाले धरानकै विकास गर्ने बताएका थिए ।
उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले विकासका योजना वडाबाटै तय हुने र बाँडेर आउने भन्दै प्रमुख र उपप्रमुख कोषमार्फत गर्न नहुने भन्ने नरहेको जिकिर गरेका थिए । ‘जनता विकास माग्न आए कुन कसरी कुन प्रावधानबाट गर्ने हो भन्ने द्विविधा हुनुहुँदैन । प्रमुख र उप–प्रमुखले योजनाहरूमा बजेट दिन पाउनु पर्छ कि पर्दैन ?’ उनले भने ।
कार्यक्रमका उपमहागरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले संघीय सरकारले बनाएका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नियममा प्रमुख र उपप्रमुख कोष खोल्नुहुन्छ अथवा हुँदैन नभनेको बताए । उनले स्रोतसाधन हुँदा र आवश्यकता महसुस भए निर्णय गर्न सकिने बताएका थिए ।
त्यसपछि कोष अलग अलग बनाउन नहुने विवाद भएपछि सङ्गोलमा ‘मेयर–उपमेयर कोष’ को प्रस्ताव गरिएपछि नगरसभामा लगेर सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।