धरान: अमेरिकाले नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा बोल्न भारतले पैसा दिने गरेको खुलासा गरेको छ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता रिपोर्ट २०२२ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिन्केनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको धार्मिक स्थितिप्रति टिप्पणी गर्दै हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा बोल्न पैसा दिने गरेको उल्लेख छ ।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सन् १९९८ देखि प्रकाशित गर्दै आएको भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता रिपोर्ट अन्तर्गत नेपालको सन्दर्भमा छुट्टै १३ पृष्ठको प्रतिवेदन अमेरिकाले प्रकाशन गरेको छ ।
यो रिपोर्ट बनाउन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारी अधिकारी, धार्मिक समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकारहरू, मानवअधिकार अनुगमनकर्ता, शिक्षाविद्, सञ्चारमाध्यम र अन्य ठाउँबाट सूचना संकलन गर्ने गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा स्थापित गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको भन्ने कुरा राखिएको छ ।
अमेरिकी प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले एक धर्मबाट अर्को धर्ममा धर्म परिवर्तन गर्न निषेध गरेको विषय समेत उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले नेपालको यो कानुनी व्यवस्थालाई लिएर चिन्ता गरेको संकेत गरेको छ ।
अमेरिकाले यस्तो भनिरहँदा सोच्न योग्य कुरा के भने केही महिनाअघि बेलायती सञ्चार माध्यम बीबीसीले नेपाल विश्वकै तीव्ररुपमा क्रिश्चियन धर्म फैलिरहेको मुलुक भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो ।
बीबीसीको उक्त रिपोर्टले सन् १९५१ मा नेपालमा क्रिश्चियन धर्माबलम्वीको संख्या शुन्य रहेको जनाएको छ ।
तर सन् २०११ मा क्रिश्चियन धर्माबलम्बीको संख्या करिब साढे तीन लाख र पछिल्लो जनगणनाअनुसार करिब साढे ५ लाखको हाराहारीमा देखाएको छ ।
अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपालका नागरिक समाजका नेताहरूले दक्षिणपन्थी धार्मिक समूहको रूपमा चिनाउने भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)सँग सम्बन्धित समूहले नेपालका सबै राजनीतिक दलका राजनीतिज्ञहरुलाई हिन्दु राज्यको वकालत गर्न पैसा उपलब्ध गराउने गरेको भनेर समेत लेखेको छ ।
यतिमात्रै हैन, अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपालका हिन्दुले क्रिश्चियन अथवा ईसाईहरुमाथि भेदभाव गरेको र द्धेषपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने गरेको आरोप समेत लगाएको छ । यस्तै अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपालले तिब्बती संस्कृति र धार्मिक समूहका लागि सहज वातावरण सिर्जना गरेको तर, क्रिश्चियनहरुका लागि भने त्यस्तो नरहेको भनेर लेखेको छ ।
भारत सरकारले अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदनले गलत र भ्रामक सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै चर्काे आलोचना गरेको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रलयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले यस बिषयमा भनेका छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अमेरिकी विदेश विभागको २०२२ को रिपोर्ट सार्वजनिक भएकोबारे हामी सचेत छौं । अफसोचको कुरा, यस्ता रिपोर्टहरू गलत सूचना र त्रुटिपूर्ण बुझाइमा आधारित छन् ।”
मंगलबार प्रेस ब्रिफिङका क्रममा उनले अघि भनेका छन्, “केही अमेरिकी अधिकारीहरूको उत्प्रेरित र पक्षपाती टिप्पणीले यी रिपोर्टहरूको विश्वसनीयतालाई कमजोर पार्ने काम मात्र गर्छ । हामी अमेरिकासँगको हाम्रो साझेदारीको कदर गर्छौं र हामीलाई चिन्ताको विषयहरूमा स्पष्ट (सूचना) आदानप्रदान गर्न जारी राख्नेछौं ।”
अमेरिकाले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले विश्वका करिब २०० देशमाथि धार्मिक स्वतन्त्रताको बिषयलाई लिएर आफ्ना दूतावासले संकलन गरेको सूचनाका आधारमा प्रतिवेदन लेखिएको छ ।