Hamro Koshi Aawaj

सोमबार, कार्तिक १६ २०८३

हाम्रो कोशी आवाज / कोशी आवाज koshionline, koshi pradesh news

Advertisment

SKIP THIS

सुनसरीका समन्वय प्रमुखसहित १३ जनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा

हाम्रो कोशी आवाज
जेष्ठ २४ २०८०, बुधबार
सुनसरीका समन्वय प्रमुखसहित १३ जनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा

धरानः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सुनसरीका तत्कालीन जिल्ला समन्वय प्रमुख गोपालराज भण्डारीसमेत ४ जना र आर के कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सुनसरीले संवैधानिक र कानूनी प्रावधानबिपरीत कृषि तथा बनकस जडिबुटिको जिल्ला निकासी कर संकलन गर्न ठेक्का लगाउँदा कानूनबमोजिम लिनुपर्ने जमानत नलिई र सम्झौतासमेत नगरी गैरकानूनीरुपमा कर संकलन गर्न लगाएको आयोगको भनाई छ । कर संकलन गरी कबोल अनुसारको रकम जिल्ला समन्वय समितिलाई नबुझाई हिनामिना गरेको उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो ।
कर संकलन गर्न अधिकार नै नदिएको अवस्थामा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई आव २०७४–७५ को लागि कृषि तथा बनकस जडिबुटि जिल्ला निकासी कर संकलन गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गरी गराई कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने संबैधानिक एवं कानूनी प्रावधान बिपरीत गलत मनसायबाट कर लगाउने काम गरी तथा लगाएको कर समेत कबोल अनुसार नउठाई ठेकेदार आर के कन्स्ट्रक्सनसमेतलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई घाटा पुरयाउने कार्य गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले मंगलबार विशेष अदालत काठामाडौंमा उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
यस्तै, आयोगले छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुका तत्कालीन नगर प्रमुख हरिजङ्ग शाही, तत्कालीन नगर उप–प्रमुख सुन्तला रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ९ जना विरुद्ध आरोप–पत्र दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं ७ स्थित बिसौनीदेखि किउरीसम्मको बाटो निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेको थियो ।
सोही निवेदनका आधारमा अनुसन्धान गर्दा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारु, इन्जिनियर महेश सिंह कठायत र असिष्टेण्ट सब–इन्जिनियर हस्त बहादुर मल्लले आव २०७४÷७५ मा निर्माण सम्पन्न भनिएको सो बाटो निर्माण गर्ने क्रममा वास्तविक रुपमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी नभए नगरेको कार्यसमेत गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने बदनियतले गलत नापी किताब, उपभोक्ताको बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको पाइएको आयोगको भनाई छ ।
बाटो निर्माण कार्यको भुक्तानीसमेत दिई २२ लाख ३६ हजार ४८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि आयोगले उनीहरु विरुद्ध सोही रकम बराबरको विगो कायम गरी कैद र जरिवाना गर्दै उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रकाशित मिति: जेष्ठ २४ २०८०, बुधबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

© 2026 All right reserved to hamrokoshiawaz.com  | Site By : SobizTrend