धरानः अवैध तरिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने क्रसर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान समेटिएको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक केही दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो ।
विधेयकमा स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीबाट नदीजन्य सामग्रीको संकलन र घाटगद्दी गरी बिक्री गर्ने काम आफैँले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कानून बमोजिम निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन वा प्रशोधन गर्दा सामान्यतया वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
अनुमतिविना क्रसर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकालाई पाँच वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । राज्यले निर्धारण गरेको सीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन् वा संकलन गरे वा गराएमा, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनविपरीत निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन वा ढुवानी गरेमा उक्त सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको हो ।
अनुमति पत्र नलिई निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गरे वा गराएमा, पूर्वसावधानी नअपनाई निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन वा प्रशोधन गरेमा, निषेध गरिएको क्षेत्रमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, उत्पादन, बिक्री गरे वा गराएमा तीन वर्षसम्म कैद वा सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
विधेयक अनुसार कसैले पनि कुनै पोखरी, संरचना वा आवास निर्माण गर्ने क्रममा जमिनबाट प्राप्त भएको निर्माणमुखी सामग्रीको स्थानीय तहको अनुमतिपत्र नलिएर बिक्री गर्न पाउने छैन ।
कसैले कानूनविपरीत हुनेगरी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गरेको वा चोरी गरी ढुवानी गरको वा गर्न लागेको सुराकी वा सूचना सम्बन्धित निकायमा दिन सक्नेछ । त्यस्तो सुराकी वा सूचना दिने दिने व्यक्तिको नाम सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेमा गोप्य राखिने भनिएको छ । दिएको सुराकी वा सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्दा कानून विपरीत काम भएको प्रमाणित भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो उत्खनन, संकलन वा ढुवानी वा बिक्री भएको निर्माणमुखी सामग्री जफत गरी सुराकीलाई तोकिए बमोजिमको रकम पुरस्कारको रुपमा दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन गर्ने क्षेत्र आसपास सडक पुल वा झोलुंगे पुल वा अन्य कुनै मानवनिर्मित भौतिक संरचना भएको क्षेत्र भए त्यस्तो सडक पुल वा झोलुंगे पुल वा संरचनाको एक किलोमिटर तलको भागसम्म र पाँच सय मिटर माथिल्लो भागसम्मको नदी क्षेत्रमा नदिजन्य निर्माण सामग्रीको संलकन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै नेपाल सरकारले नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्न नसकिने भनेर मापदण्ड बनाइ तोकेको क्षेत्रमा मनसुनी वर्षा हुने असार, साउन र भदौ महिनाको अवधिमा र कुनै खास अवधिमा कुनै खास नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन वा बिक्री गर्न नसकिने गरी स्थानीय तहले निषेध गरकोमा त्यस अवधिमा नदिजन्य निर्माण सामग्रीको संलकन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।