धरानः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) ले आइतबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको उत्तर दिएका छन् ।
लामो समयदेखि सदनमा प्रधानमन्त्रीले उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग उठिरहँदा अप्रत्याशित रुपमा प्रधानमन्त्री सदनमा पुगेका हुन् ।
सदनमा प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिने बताइरहँदा सांसदहरूले प्रश्नको तयारी नभएको बताएका थिए । तर पछि सभामुखले सदनमा प्रधानमन्त्री आइसकेको भन्दै प्रश्न गर्न आग्रह गरेपछि दलगत प्रतिनिधित्वका आधारमा सभामुखले समय दिएका थिए । सांसदहरूसँगको पहिलो प्रश्नोत्तरमा राम्रो तयारी गरेर सकारात्मक छाप छाड्ने मौका प्रधानमन्त्री शाहलाई थियो। तर, गोल गर्न पाएको यो मौकालाई उनले आत्मघाती गोलमा परिणत गरे।
सुरूमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले प्रश्न गरेका थिए भने सत्ता पक्षबाट रास्वपा सांसदले प्रश्न राखेका थिए ।
कसको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले दिए कस्तो जवाफ ?
कांग्रेस सांसदको प्रश्न:
२३-२४ को जेन्जी आन्दोलन पछि गौरीबहादुर कार्कीको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदनको सारांश रूपमा कहिँ-कहिँ अनौपचारिक रूपले प्रकाशित भए पनि औपचारिक रूपले त्यो प्रकाशित हुन सक्या छैन । र त्यो औपचारिक रूपले प्रकाशित हुनुपर्छ र यो संसदका प्रत्येक सदस्यले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सभामुखज्यू मैले पहिला पनि उठाको हो । र त्यसपछि २४ गते गौरीबहादुर कार्कीजीको प्रतिवेदनमा २४ गते पूरा रूपबाट ब्ल्याकआउट नै गरिएको खालको हामीले बुझेका छौँ जहाँसम्म । २४ गते देशमा जुन खालको अत्यन्त विध्वंसात्मक घटना घट्यो, त्यो घटनाको छानबिन गर्नको निम्ति निष्पक्ष आयोगको गठन तत्कालै गर्नको निम्ति म प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गर्छु ।
अर्को के भने, भर्खर मानवअधिकार आयोगले जो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ, त्यो प्रतिवेदन चाहिँ सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई त प्रस्तुत गरिसक्या छ। त्यो प्रस्तुतलाई सार्वजनिक रूपले जनतामा सम्प्रेषण गर्ने र त्योसँगसँगै यो कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गर्नको निम्ति चाहिँ म सम्माननीय सभामुखलाई हार्दिक रूपबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म एउटा कुरा चाहिँ फेरि पनि अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने कानुनी राज्यमा रुल बाई ल पनि हुन्छ, रुल अफ ल पनि हुन्छ। रुल अफ ल भनेको कानुनको स्पिरिट, संविधान, मर्यादा त्यसका सम्पूर्ण कुरालाई केन्द्रित बनाइन्छ भने रुल बाई ल भनेको जो शक्तिमा छ, जो बहुमतमा छ उसले आफू अनुकूल कानुन बनाएर प्रयोग गर्ने जुन खालको परम्परा र रुल बाई ल भनेर भनिन्छ। सत्ताको स्वार्थको निम्ति कानुनलाई प्रयोग गरेर देखिने परम्परा हामीकहाँ पनि देखिन थाल्या छ। त्यसलाई नियन्त्रण हुनुपर्ने आवश्यकता छ किनभने हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जगेर्ना गर्नको निम्ति हामी जुनसुकै बेन्चमा बसे पनि हाम्रो साझा दायित्व हो र त्यो दायित्वलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले अझ बढी बुझ्नुपर्छ र बुझ्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ:
सम्माननीय सभामुखज्यू धन्यवाद । माननीय सदस्यज्यूले भन्नुभएको धेरैजसो कुरालाई चाहिँ मैले सल्लाह र सुझावको रूपमा लिएको छु । र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्रै नभएर २३-२४ गतेको मात्रै नभएर विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलनहरू भएका छन्, धेरै दमनहरू पनि भएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरू, र्यालीहरूमा भएका कुराहरूको प्रतिवेदनहरू धेरै छन्। एउटा मात्रै प्रतिवेदन छैन मानवअधिकार आयोगको, र विभिन्न आयोगहरू पनि गठन भएका छन् विभिन्न कालखण्डमा । आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबै प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ठ रूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने काम कारबाही त्यही हिसाबले गर्छ। धन्यवाद।
नेकपा एमालेका सांसदको प्रश्न
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रता हामी सबैको प्राणभन्दा प्यारो चिज हो। आज नेपालको भूमि हामीले दाबी गरिरहेका छौँ, नक्सा जारी भइसकेको छ। त्यो भूमिमा त्रिपक्षीय सरोकारको ठाउँ नेपाल, चाइना र भारतको। तर आज नेपाललाई बेवास्ता गरीकन भारत र चाइनाका तर्फबाट द्विपक्षीय समझदारी कायम गरेर जुन व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ, यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारको धारणा के छ? सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चासो राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।
प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ:
माननीय सदस्यज्यू, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सम्बन्धी बुझ्न खोज्नुभएजस्तो लाग्यो ।
यस सम्बन्धी नेपाल सरकारले अफिसियल रूपमा डिप्लोम्याटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको छ । त्यो जवाफमा चाहिँ दुइटै सरकारले आफ्नो इतिहासविद्हरू राखेर, आफ्नो सर्भेयरहरू राखेर, आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरू राखेर टेबल टकमार्फत यो कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । र यस सम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इङ्गल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ ।
उहाँहरूले ब्रिटिश इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ इङ्गल्याण्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो सबै कुराहरू टेबल टक, डिप्लोम्याटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
नेकपा सांसदको प्रश्न
सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज संसदमा उपस्थित हुनुभएको छ । यो लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई उहाँले आत्मसात गरेर सार्वभौम संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिने जुन जमर्को गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म खासगरीकन दुइटा प्रश्न यहाँ राख्न चाहन्छु आज, यो तयारी त्यति हाम्रो पुगेको छैन ।
सम्माननीयज्यू आइहाल्नुभयो, प्रश्न माग गर्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो माग अनुसारको यो प्रश्न राख्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी बोध भएको छ। एउटा कुरो के छ भने हामीले राष्ट्रिय सम्मानलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेर्नुपर्छ। कुनै पनि बेला हामी सम्मानपूर्वक जिउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। मैले यो सन्दर्भ लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री (एलडीसी) को ग्र्याजुएसनको सन्दर्भ उठाइरहेको छु । यो वर्ष हामी लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीको ग्र्याजुएसन हुने अवस्थामा थियौँ। यसले हाम्रो राष्ट्रिय सम्मान बढाउन सक्थ्यो, आत्मविश्वास बढाउन सक्थ्यो। ताकि त्यसले गर्दाखेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ‘नेपाल अल्पविकसित होइन’ भन्ने खालको एउटा अनुभूति लिएर हामी हिँड्न सक्थ्यौँ। तर केही वस्तुहरूको निर्यातको सुविधाको निम्ति यो अवसरलाई हामीले अहिले दुई वर्षको निम्ति एक्सटेन्ड गर्ने सोचाइ बनाएका छौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो कुराको स्पष्ट रूपमा सकिन्छ भने हामी अहिले सबै यो इन्डिकेटर्सहरूबाट, हाम्रो जीएनआई पर क्यापिटाबाट पनि, हामी सम्पूर्ण कुराबाट हामी ग्र्याजुएसनको निम्ति फिट भइसकेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यही वर्षबाट ग्र्याजुएसनको निम्ति हामी तयारी हौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अर्को कुरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू गरिबप्रति अत्यन्त उहाँ संवेदनशील हुनुहुन्छ। उहाँले त्यस सम्बन्धी गीत पनि गाउनुभएको छ । म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले जुन किसिमको सुकुम्बासी समस्याहरू डिल गर्न खोजिएको छ त्यो राज्यको तर्फबाट, त्यो बिल्कुल सही तरिका भएन । उनीहरूको व्यवस्थापनको निम्ति एउटा उपयुक्त रणनीति तयार गरेर अगाडि जानुपर्ने थियो। त्यति मात्रै होइन, अहिलेको बजेट यो माथिल्लो तल्लो र मध्यम वर्गको निम्ति मात्रै छ। निम्न वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय र गरिबमुखी यो बन्न सकेको छैन। बजेटको डिस्कसनको बारेमा हामी यसमा थुप्रै प्रश्न उठाउनेछौँ। तर यस बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नो सोच, विचार र कसरी यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई हाम्रो अर्थ राजनीतिलाई लैजाने भन्ने बारेमा पनि यहाँको सोच हामी जान्न चाहन्छौँ । धन्यवाद।
प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ
धन्यवाद सम्माननीय सभामुखज्यू। यो उदाहरण एउटा दिन चाहन्छु, यो लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा जाने अथवा डेभलपिङ कन्ट्रीबाट डेभलप्ड कन्ट्रीमा जानेमा हाम्रै छिमेकी राष्ट्र चीन चाहिँ अस्ति भर्खरै डेभलपिङबाट डेभलप्डमा गाको थियो, जबकी त्यो डेभलपमेन्टको पराकाष्ठा नाघिसकेको देश हो त्यो। यो कुराहरू चाहिँ एकदम स्ट्र्याटेजिक रूपमा सरकारले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले नै हामीले एलडीसीबाट ग्र्याजुएट हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो ट्रेडका कुराहरू, हामीले निर्यात गर्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ लाग्ने करहरू अहिले छुट पाइन्छ। हामी चाहिँ निर्यातमुखी हुनुपर्छ, देशमा उत्पादन भएको चिजहरू चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूमा हामीले एक्स्पोर्ट गर्न पाउँ भन्नको हिसाबले दुई वर्षलाई त्यसलाई सारेका हौँ। यसमा अहिले आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि देशलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा बढाउनेतिर ध्यान गाको छ हाम्रो ।
अनि गरिब विपन्नको कुरामा मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको, यो साम्यवाद समाजवाद भनेको भाषणमा दिन त एकदम सहज हुन्छ, मजा पनि आउँछ। तर साँच्चिकै साम्यवाद साँच्चिकै समाजवाद गर्ने हो भने हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर हुँदाखेरिको म उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले विपन्नलाई जुन प्राइभेट स्कुलमा १० प्रतिशत स्कलरशिप दिनुपर्छ, त्यसलाई एक्जाम लिएरै एकदमै मजाले लागु गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ विपन्नले एकदमै महँगा कलेजहरूमा पढ्न पाए। साँच्चिकै समाजवाद भनेको त्यो हो। र विभिन्न महँगा अस्पतालहरूमा पनि हाम्रो ऐन कानुन संविधान बमोजिम नै १० प्रतिशत बेड चाहिँ विपन्नलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो, त्यसको लागि हामीले वेबसाइट नै बनाएर प्राइभेट हस्पिटलहरूमा सर्जरीसम्म विपन्नलाई गराउने व्यवस्था गराएका थियौँ। त्यही हो समाजवाद साम्यवाद भनेको चाहिँ त्यस्तो कुरालाई भनिन्छ। र यही १० प्रतिशत विपन्नलाई दिनुपर्ने कुराहरू शिक्षा र स्वास्थ्यको कुराहरू हामी देशभरि लागु गर्न खोज्दैछौँ। यसको लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा, विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा यसको लागि हामी सहकार्य गर्दै जानेछौँ। संविधानमा लेख्न त लेखियो फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य तर सरकारको बजेट त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा सोचिएन। त्यसैले अहिलेको लागि हामीले सबैलाई नभएर विपन्न वर्गका लागि, कम्तिमा विपन्न वर्गलाई चाहिँ फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य दिनमा हामी हाम्रो नेपाल सरकार र हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसमा चाहिँ एकदमै लागेको छ। धन्यवाद।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदको प्रश्न:
सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज संसदमा उपस्थित हुनुभएको छ। यो लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई उहाँले आत्मसात गरेर सार्वभौम संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिने जुन जमर्को गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म खासगरीकन दुइटा प्रश्न यहाँ राख्न चाहन्छु आज, यो तयारी त्यति हाम्रो पुगेको छैन । सम्माननीयज्यू आइहाल्नुभयो, प्रश्न माग गर्नुभयो । त्यसैले गर्दाखेरि त्यो माग अनुसारको यो प्रश्न राख्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी बोध भएको छ। एउटा कुरो के छ भने हामीले राष्ट्रिय सम्मानलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेर्नुपर्छ। कुनै पनि बेला हामी सम्मानपूर्वक जिउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । नेपालमा सहकारीमा ठुलो घोटाला भयो, ठुलै तपाईँको समस्या उत्पन्न भयो, थुप्रै आन्दोलन भए। यो जीबी राई भन्ने जस्तै, जीबी राई लगायत अन्य चाहिँ थुप्रै सहकारी ठगहरू कहिले पक्राउ हुन्छन्? स्पेसल्ली जीबी राई।
दोस्रोमा, भदौको २३-२४ को जेन्जी आन्दोलनमा भएका घटनामा मानवअधिकारले तयार पारेको प्रतिवेदन लगायत अब भर्खरै मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो अन्य आन्दोलनहरूमा भएको जति पनि घटनाहरूलाई चाहिँ छानबिन गर्छौँ भन्नुभयो। यो कहिलेसम्म हामीले साँच्चिनै यसको चाहिँ ‘यो घटना चाहिँ यसरी भाको छ’ भनेर परिणाममा देख्न सक्छौँ, त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अर्को, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्या निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र अन्य सीमामा थुप्रै समस्याहरू छन्। त्यो सीमामा चाहिँ कहिले सरकार छ भनेर सीमाका आम नागरिकहरूले अनुभूति गर्न सक्छन्? त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा आएर यो बाँदर व्यवस्थापनको चाहिँ ठुलो जो हामीले तीनवटा उपायसहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा आएर मैले लिखित रूपमा दिएको थिएँ। हामीले स्वाधीन राष्ट्रवादको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ कृषि र किसान बिना हामीले स्वाधीन राष्ट्र परिकल्पना गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ भन्न चाहन्छु। यसमा सिरियस सबैजना लाग्नुपर्छ, यो हाँस्ने कुरो होइन, यो सिरियस कुरा छ। लाखौँ किसानसँग जोडिएको कुरा हो। हस् धन्यवाद, बाँकी कुरा फेरि अब अर्कोमा गरौँला।”
प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ
सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सुकुम्बासीको विषयमा धेरै कुराहरू आएका छन्। हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको खोला किनारमा जुन एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँ सार्ने काम गरिएको। हामीले उहाँहरूलाई त्यो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्दाखेरि त्यो खेदाको जस्तो देखिए पनि, यो चार वर्ष अगाडि देखि नै म स्थानीय सरकारमा हुँदा नै संघ सरकारलाई भनेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यहाँबाट स्थान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेर, जो साँच्चैमा सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ देशभरि कतै पनि एक धुर जग्गा पनि छैन, एक आना जग्गा पनि छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जग्गाको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो सरकारको र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो। त्यो उहाँहरूले पाउनैपर्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा बसेकालाई किन एकदम प्रायोरिटी दिएर हटाइयो भन्दाखेरि विगतका धेरै वर्षहरूमा बाढी आउँदाखेरि उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि एकदमै नाजुक थियो। उहाँहरूको स्यानिटरी अवस्था, उहाँहरूको वासरुम ट्वाइलेटको व्यवस्था, त्यसको निकास सिधै खोला माथि थियो। र उहाँहरूबाटै निस्किएको त्यो फोहोरको दुर्गन्धले फेरि उहाँहरू नै बिरामी परिराख्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू बिरामी पनि परिराख्नुभएको थियो, खोला फोहोर पनि भइराको थियो र त्यो भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उहाँहरूको ज्यान जोखिममा थियो। उहाँहरूको ज्यान जोखिमबाट जोगाउने काम गरेको हो नेपाल सरकारले।”
जहाँसम्म उहाँहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ, त्यसको निम्ति भूमिसम्बन्धी हाम्रो समिति पनि बनिसकेको छ। हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, दुइटा तीनवटा मन्त्रालयले यो विषयमा काम गरिरहेको छ। अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यही आर्थिक वर्षभित्र हामी यो गर्छौँ भन्नुभएको छ। यसको लागि जति समय लाग्छ त्यति समय चाहिँ लाग्छ, हतार गरेर हुँदैन। यो चिजलाई चाहिँ जति समय लाग्छ, ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमा नखोजौँ, त्यसलाई अलिअलि केही समय लाग्छ । र लिपुलेक, लिम्पियाधुराको बारेमा उहाँले सोध्नुभयो, अघि पनि भनिसकियो। यो चाहिँ डिप्लोम्याटिक रूपमा टेबल टक गर्नुपर्छ ।
तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्रै हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँ मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पाइयो। त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर, हामीले मिचेका छौँ उहाँहरूले मिच्नुभएको छ के छ, त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोच राखेका छौँ।
सहकारीको विषयमा पनि सोध्नुभएको थियो। सहकारीको विषयमा पनि अहिले एउटा कोष खडा गरेको छ। र बाहिर न्युजमा आएजस्तो नेपाल सरकारको पैसा गाको मात्रै जस्तो देखिन्छ । हामीले सहकारीबाट उठाएको पनि पैसा छ। अस्ति लास्ट विकको रिपोर्ट हेर्दाखेरि ३ करोड जस्तो सहकारीबाट उठाइएको थियो, ५०-६० लाख जस्तो दिइएको थियो। यसको मतलब सरकारको पैसा गइरहेको होइन, हामीले सहकारीहरूबाट उठाएरै उहाँहरू पीडितहरूलाई पैसा बाँड्ने हो। त्यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन नराख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
प्रतिवेदनहरू अध्ययन समिति बन्छ। जस्तै मिडियामा आइसक्यो तर त्यो मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अफिसियल्ली बुझाइएको छैन। त्यो २९ पेजको केही खण्ड आए तापनि त्यो १० हजार पेजको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ नै अफिसियल्ली रूपमा आइपुगेको छैन। अनि त्यो प्रतिवेदन आएपछि हामी सार्वजनिक गर्छौँ नै। लगायत मैले अघि भनेजस्तै देशभरि भएका विभिन्न घटनाका घटना सम्बन्धी आयोगहरू बनेका थिए, आयोगका रिपोर्टहरू छन्। ती सबै रिपोर्ट अध्ययन समितिले अध्ययन गर्छ, उहाँहरूलाई अध्ययन गर्न जति समय लाग्छ त्यति समय चाहिँ लाग्छ फेरि। त्यो उहाँहरूलाई छिटो दुई दिनमै अध्ययन गरेर दिनुस् भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यही भएर यो अध्ययन गरेर आएको रिपोर्ट चाहिँ नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नेछ। र बाँदरको विषयमा त अस्ति माननीय महाविर पुनज्यूले पनि भन्नुभएको थियो, एकदमै गाह्रो विषय हो, एकदम सजिलो छैन। यो भन्ने बित्तिकै तपाईँले विश्वमा जहाँ पनि हेर्दाखेरि बाँदरले बाली खाने रोकथाम गर्दा कि त त्यो खेतलाई चाहिँ वायरिङ गरेर घेरेर राखिन्छ, त्यो एकदमै खर्चिलो हुन्छ। कि त जङ्गललाई नै वायरिङ गरेर राखिन्छ। त्यो मानव वस्ती र जङ्गली जनावरलाई चाहिँ छुट्याएर राखिने चलन छ। यस सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति पनि बनेको छ, अध्ययन भइरहेको छ। यो एकदमै पेचिलो विषय भएको भएर तुरुन्तै गर्न नसकिने चिज भएर यसलाई चाहिँ हामीले देश विदेश विभिन्न देशहरूमा कुन उपाय लगाइएका छन्, हामी हत्या हिंसामा नजाऔँ भन्ने सोच भएको भएर त्यो भन्दा अल्टरनेटिभ उपाय के हुन सक्छ, त्यो सोच्दै छ अहिले। समिति गठन भाछ, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आइसकेपछि त्यो रिपोर्ट अनुसार सरकारले काम गर्नेछ। धन्यवाद।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदको प्रश्न
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। हालका दिनमा धेरै नेपाली नागरिकहरूलाई भिजिट भिसाको नाममा गल्फ तथा अन्य मुलुकहरूमा लैजाने क्रम रोकिएको छैन। यसरी भिजिट भिसाको दुरुपयोग मार्फत श्रम शोषण, मानव बेचबिखन अवस्था सिर्जना भइरहेको विषय गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ। मैले यस विषयलाई संसदमा समेत उठाउँदै हजारौँ नेपाली नागरिकहरू विभिन्न बहानामा विदेश पुर्याउने र शोषणको चक्रमा फसाउने अवस्था रहेको कुरा उल्लेख गरेकै थिएँ। यस सन्दर्भमा सरकारसँग मेरो प्रश्न छ, भिजिट भिसाको नाममा हुने यस प्रकारको अवैध श्रम आप्रवासन र मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग के कस्तो ठोस योजना छ? साथै सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नाममा देखिएको संरचनागत शोषण रोक्न घरेलु श्रम सम्बन्धी प्रतिबन्ध पुनर्विचार गर्ने सोच राखेको छ कि छैन? र अघिल्लो सरकारमा सत्तापक्ष रहँदाखेरि भिजिट भिसा प्रकरणमा ठुलै उहाँहरूले बुलन्द आवाज उठाउनुभएको थियो, अहिलेको सदनमा सरकार पक्ष भइसकेपछि अहिले उहाँहरूको योजना के छ? अन्त्यमा रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सरकारको दीर्घकालीन रणनीति के हो?
र अर्को चाहिँ मेरो प्रश्न, विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने देखि सस्तो विद्युतीय मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने र जाडोमा विद्युतीय हिटर बाल्ने सम्म यो सरकारले नेपाली मध्यम वर्गको जीवनशैलीलाई परिभाषित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण सुविधा अर्थात् सस्तो विद्युत खोसेको छ। विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा यसको असर मध्यम वर्गमा मात्र सीमित रहने छैन, दैनिक आवतजावतमा निर्भर न्यून आय भएका नागरिकहरू पनि बढेको लागतको मारमा पर्नेछन्। ऊर्जा खपतको वृद्धि सामान्यतया अर्थतन्त्रमा सकारात्मक गुणक प्रभाव सिर्जना गर्ने कारक मानिन्छ, तर अब भने त्यो सम्भावना कमजोर बनेको छ। ‘इन्क्रिस्ड इनर्जी कन्जम्सन इक्वल्स पोजिटिभ मल्टिप्लायर इफेक्ट्स अन द इकोनोमी’भनिन्छ, नट एनी मोर यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको के धारणा छ? सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद।
प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ
माननीय सदस्यज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू । यो भिजिट भिसाको जुन दुरुपयोग विगतका धेरै दिनहरूमा भएका थिए, त्यसको लागि एकदमै कडा निर्देशन मन्त्रालय, एयरपोर्ट लगायत त्यहाँ भएका विभिन्न विभागहरूलाई दिइएको छ। र भिजिट भिसामा गएर त्यहाँ निर कामको लागि इन्टरभ्यु दिएर काम पाउँदाखेरि फेरि फर्केर आउनुपर्ने, फेरि वर्किङ भिसाको लागि एप्लाई गर्नुपर्ने र नेपाल नै आउनुपर्ने व्यवस्था रहेछ। त्यसको लागि पनि एउटा अल्टरनेटिभ उपाय रहेछ, भिजिट भिसामा गएर उहाँहरूले त्यहाँ निर काम गर्न खोज्नुभएको छ भने त्यसलाई वर्किङ भिसामा उतै बसेर पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यसको लागि श्रम मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर यसको व्यवस्थापनको लागि काम गरिरहेको छ। यस विषयमा थप केही जानकारी चाहिएमा श्रम मन्त्रीज्यूसँग पनि लिन सकिन्छ, श्रम मन्त्रालयसँग पनि लिन सकिन्छ नै।
र विद्युतको विषयमा अघि भन्नुभयो, देशभरि जुन हिटर इन्डक्सन… अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि साँच्चै हामी अहिले विद्युतीय युगमा तुरुन्तै जान सकिने अवस्था छैन । साँच्चै देशका हरेक किचनमा अहिले नै बिजुलीबाट पकाउने इन्डक्सन कुकरबाट पकाउने हो भने देशमा भएका सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्। त्यसको क्षमता नै छैन अहिले। त्यो क्षमतालाई विकास गर्नलाई पैसा चाहिन्छ र त्यही पैसाको लागि ५० युनिट भन्दा माथिको माथि चाहिँ ५ प्रतिशत भ्याट लाउने कुरा जुन अर्थमन्त्रीज्यूले अस्ति कुरा गर्नुभएको छ, त्यो एकदमै धेरै रकम होइन। १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ हो। अनि त्यो पैसा चाहिँ केमा खर्च हुन्छ भन्दाखेरि देशभरि ट्रान्सफर्मरलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ, देशभरि ट्रान्समिसन लाइनको तारको मोटाइलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ, सबस्टेसनहरू अपग्रेड गर्नुपर्छ अनि बल्ल हामी साँच्चिकै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ। त्यसको लागि नेपाल सरकार अग्रसर छ। धन्यवाद।”
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनको प्रश्न
पहिलो प्रश्न के छ भने म चुनावी सरकारको मन्त्री हुँदादेखि नै यो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले अस्तिको फागुन २१ गतेको चुनावमा पनि भोट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर धेरै कराएँ म । धेरै कराएँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको संयुक्त सम्मेलनमा पनि कराएँ अनि त्यसपछि क्याबिनेटमा पनि कराएँ। धेरै साथीहरूलाई कराएँ त्यतिबेला ‘गर्ने गर्ने’ भन्दै थियो तर गर्न सकेन, गर्न नसकिने भयो भनियो। अब अस्तिको चुनावमा त्यो भोट दिने व्यवस्था गर्न नसके पनि अब आउने ८४ मा स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको चुनाव हुँदैछ, त्यो चुनावमा करिब नेपालीहरू मोटामोटी यति भन्ने त एक्ज्याक्ट डाटा त छैन होला करिब ३० लाखको वरिपरि नेपालीहरू विदेशमा काम गरिराछन् र ती सबै नेपालीहरू चाहिँ भोट दिने उमेर पुगेका नेपालीहरू हुन् र उमेर पुगेर नै काम गर्न गाका हुन्। त्यसैले ती नेपालीहरूलाई यो अब आउने चुनावमा भोट दिने व्यवस्था के गर्न गरिँदैछ? यो चाहिँ छिटै हुनुपर्यो किनभने ८४ त आइहाल्छ, ८३ लाइसक्यो ८४ भनेको अर्को वर्ष हो। यो चाहिँ कति छिटो काम भइराख्या छ के भइराख्या छ त्यो जान्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ कम्प्लेन पनि हो, गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सुत्र रेभिन्यु भन्ने चाहिँ एउटा सफ्टवेयर राखेको रहेछ। त्यो सफ्टवेयरको धेरै कम्प्लेन आयो। धेरै कम्प्लेन आयो अनि जनताहरूले चाहिँ समयमा चाहिँ सेवा पाउन सकेनन्, कहिले के बिग्रियो भन्छ रे कहिले के बिग्रियो कहिले सर्भर डाउन इत्यादि गर्दाखेरि यो चाहिँ धेरै पालिकाहरूबाट मलाई कम्प्लेन आएको हुनाले यो कुरा सुनाइदिनु भनेको हो, त्यो कुरामा पनि के हुँदैछ? साँच्चिकै भएर कम्प्लेन आएको हो अथवा नभएर कम्प्लेन आएको हो त्यो कुरा पनि जानकारी दिनुपर्यो। धन्यवाद।
प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ
माननीय सदस्यज्यूले राख्नुभएको कुराहरू उहाँहरूको अन्तरिम सरकार हुँदा पनि उहाँले उठाउनुभएको थियो। त्यसमा एउटा समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि विदेशमा रहनुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोट हाल्दाखेरि दुइटा उपाय रहेछन्, एउटा चाहिँ एम्बेसीमा गएर भोट दिने अर्को चाहिँ मोबाइलबाट भोट दिने। मोबाइलबाट भोट दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्स हुन सक्छ । किनभन्दाखेरि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोट दिँदाखेरि कसैको इन्फ्लुएन्समा भोट नदियोस्, स्वतन्त्र रूपमा भोट दिनुपर्छ भन्ने कुराले त्यो त्यतिबेला अल्झिएको जस्तो लाग्छ। अब त्यसको लागि एम्बेसीमा गएर भोट दिने कि त्यो प्रविधि मैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो। यस विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले छलफल गरेर आगामी चुनावमा के कसो गर्न सकिन्छ, यसको लागि अध्ययन गर्ने नै छ। र बाँकी त्यो सूत्रको विषयमा हाम्रो सूचना प्रविधिका मन्त्रीज्यूलाई यो सम्बन्धी सुन्नु नै भयो होला, उहाँलाई चाहिँ यो सम्बन्धी तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न निर्देशन पनि दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद।
रास्वपा सांसदको प्रश्न
सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त प्रश्नोत्तरको लागि सदनमा उपस्थित भएर आइदिनुभएकोमा म प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालको अवस्थामा हेर्ने हो भने, अस्ति भर्खरै यहाँको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसके पछाडि धेरै चिजहरू सुध्रिँदै गएको छ। घुस नखाई केही काम नहुने अवस्था थियो, सरुवा बढुवामा पनि घुस नखाई हुँदैन भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भएको थियो त्यो अहिले यहाँको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसके पछाडि धेरै चिरिँदै गएको छ। आम नागरिकको यो जनमत देशमा सुशासन र समृद्धिको लागि हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन। नो इफ नो बट सुशासन चाहियो समृद्धि चाहियो भन्ने छ। र सरकारले त्यसै अनुरूप काम पनि गर्दै गएको कुरा आम नागरिकलाई आश्वस्त हुने गरी प्रष्टाइदिनु हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।”
प्रधानमन्त्री बालेनको जवाफ
सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरू। यस विषयमा हामीले विभिन्न समयमा भन्दै पनि आएका छौँ, हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले पार्टीका सभापतिज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको छ। हामीले पहिलो वर्षलाई चाहिँ सुशासनको वर्षको रूपमा लिएका छौँ। सुशासन भन्दैमा फेरि हामीले विकास नै गर्दैनौँ, पूर्वाधार नै बनाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ होइन तर यो वर्षलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरू र विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका माननीय सांसदज्यूहरू उहाँहरूको निगरानीमा पनि विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन्, विभिन्न पालिकाहरू छन्, विभिन्न निकायहरू छन्। हाम्रो नेपाल सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ यो पहिलो वर्ष पूर्ण रूपमा देशलाई चाहिँ सुशासनतर्फ लैजाने, वेथितिहरूलाई हटाउने, यो भ्रष्टाचार एकदमै बलियो जरा बनाएर बसेको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ निर्मुल गर्न चाहिँ नेपाल सरकार हाम्रो पार्टी एकदमै तत्पर रहेको छ। यो चिज विभिन्न कार्यालयहरूमा जाँदा मालपोत कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार, ब्लुबुक रिन्यु गर्दा विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदा देख्नु पनि भएको होला र यसलाई नेपाल सरकारले निरन्तरता दिनेछ। धन्यवाद।