धरानः वर्तमान सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, सहकारी क्षेत्रको सुधार, भूमिहीनलाई जग्गा व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भएको जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार ३१ वर्षअघि तयार भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अतिक्रमणमा परेको एक हजार ८५९ रोपनी सरकारी जग्गासँग सम्बन्धित सबै कित्ताको किनबेच, नामसारी तथा हक हस्तान्तरण रोक्का गरिएको छ।
सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै चक्रीय कोष सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। हालसम्म आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका एक हजार ४५२ जना साना बचतकर्तालाई ५९ लाख चार हजार ६८९ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिइएको, बचत फिर्ता तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरिएको र सहकारी बेथितिसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूमिहीनका लागि नयाँ प्रक्रिया
भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण सुरु गरिएको छ। बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति पनि सक्रिय बनाइएको छ।
चैत १३ यता एक हजार ६२० जनाको डिजिटल लगत प्रमाणीकरण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासन सेवा
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने सरकारको योजनाअनुसार पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट गरिएको छ। तीमध्ये काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा, झापाको शिवसताक्षी र कनकाई, उदयपुरको चौदण्डीगढी तथा काभ्रेपलाञ्चोकका भुम्लु र रोशी गाउँपालिकाबाट सेवा सञ्चालन सुरु भएको छ।
‘मेरो कित्ता’ एप सार्वजनिक
सरकारले ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। एपमार्फत नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर डाउनलोड, राजस्व भुक्तानी तथा विभिन्न नापीसम्बन्धी सेवाका लागि अनलाइन निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै मालपोत प्रणालीलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरिएको, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्ध गर्ने परीक्षण भइरहेको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत धितोबन्धकी कारोबार अनलाइन प्रणालीबाट अनिवार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सेवा प्रवाह र कानुनी सुधार
सरकारले भूमि, सहकारी तथा जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, नियमावली र कार्यविधि संशोधन तथा नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढाएको जनाएको छ। गुठी, सहकारी र भूमिसम्बन्धी कानुन सुधारका लागि विधेयक तयारीको चरणमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण, अनलाइन सेवा विस्तार, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण तथा डिजिटल सेवाको विस्तारलाई पनि पहिलो १०० दिनको उपलब्धिका रूपमा सरकारले प्रस्तुत गरेको छ।
१७ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले चैतदेखि जेठसम्म १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। सोही अवधिमा महिला, एकल महिला तथा दलितका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले पहिलो १०० दिनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, सहकारी पीडितको राहत, भूमिहीनको व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले अनुभूति गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
यसैबीच सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले सुशासन र नागरिकलाई सेवा दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर राम्रो सुरुवात गरेको बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले शुरुवाती सय दिनमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘सरकारले यो सय दिनमा नागरिकसँग सम्बन्धित विषयहरूमा बढी जोड लगायो। सरकारले यो सय दिनमा विशेष गरी सुशासनमा अझ बढी समय लगाएको छ। लगाउनुपर्ने पनि छ। सुशासनका मुद्दामा अझ बढी ध्यान गयो। विकास निर्माण र दूरगामी विषयहरूमा आज गरिएको कामको प्रभाव अझ पछाडि देखिँदै आउँछ।’
उनले विकास निर्माण तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनाको विषयमा सरकारले दुई–तीन वर्षको योजना बनाएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नतिजा दुई–तीन वर्षभन्दा पहिले अपेक्षा गर्न नहुने बताए। यद्यपि, विकास निर्माणको विषयमा तत्काल देखिने केही क्षेत्रमा पनि उपलब्धिमूलक काम भएको लामिछानेको दाबी छ।
उनले नागरिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुका साथै कम झन्झटिलो बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात भइसकेको भन्दै त्यसको सकारात्मक प्रभाव विस्तारै देखिँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने हामीले दुई–तीन वर्षलाई प्याकेज बनाएर काम गरेका छौँ। त्यसको नतिजा दुई तीन वर्षभन्दा अगाडि अपेक्षा गर्न केही गाह्रो हुनसक्ला। यद्यपि, तत्काल देखिने नतिजाहरूमा समेत काम भएकै छ। सुशासन अहिले सरकारको प्राथमिकता भएको हुनाले सुशासनका क्षेत्रमा र नागरिकलाई सेवा दिने विषयमा सेवालाई कम झन्झटिलो बनाउने क्रमको सुरुवात भएको छ। यो राम्रो बिगनिङजस्तो मलाई लागेको छ।’