धरानः उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले साढे दुई दशक पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
संघीय संरचना अनुरूप अधिकारको बाँडफाँट गर्न र मासुको गुणस्तरलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले पुरानो ऐनका अधिकांश व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्दै दण्ड र जरिवानालाई समेत १० गुणासम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन परिभाषा खण्डमा गरिएको छ । २०५५ सालको मूल ऐनको दफा २ (क) मा पशुको परिभाषा दिँदा गाई, गोरु र साँढेबाहेकका विभिन्न चौपाया र पन्छीहरूको उल्लेख गरिएको थियो, जसमा ‘बँदेल’ पनि समावेश थियो ।
तर, नयाँ विधेयकले ‘बँदेल’ शब्दपछि ‘माछा’ शब्द पनि राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसको अर्थ अब माछाको व्यावसायिक कारोबार र जाँचलाई पनि पशु वधशाला र मासु जाँच ऐनकै कानुनी दायराभित्र ल्याउन खोजिएको छ । यसअघि यो ऐनमा माछालाई समावेश गरिएको थिएन ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्यालका अनुसार अहिले यो विधेयकमाथि प्राप्त भएको राय सुझावको आधारमा छलफल भइरहेको छ । छलफलको आधारमा परिमार्जन गरेर राय सुझावको लागि कानुन मन्त्रालय पठाइने उनले जानकारी दिए ।
‘कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने राय सुझावको आधारमा अन्तिम रूप दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउनेछौं,’ अर्यालले भने ।
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा यो विधेयकले कर्मचारी नियुक्ति र परिचालनमा स्थानीय तहलाई समेत अधिकार प्रदान गरेको छ।
मूल ऐनको दफा ६ र ७ मा मासु निरीक्षक र मासु सुपरिवेक्षक तोक्ने अधिकार पहिले संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारलाई मात्र थियो । तर नयाँ विधेयकले यो व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ‘स्थानीय तह’ ले पनि मासु निरीक्षक र सुपरिवेक्षक तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले गर्दा मासुको गुणस्तर जाँच गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारको सक्रियता बढ्ने र बजार अनुगमन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, २०५५ सालको ऐनले मासुको गुणस्तर सुधारको जग बसालेको भए पनि बदलिँदो प्रविधि, संघीय संरचना र बढ्दो बजारका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न यो संशोधन अपरिहार्य देखिएको छ ।
माछालाई पनि जाँचको दायरामा ल्याउनु, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु र जरिवानाको दरलाई उच्च बनाउनुले सरकार मासुजन्य पदार्थको शुद्धताप्रति गम्भीर हुन लागेको संकेत गरेको छ ।
यो विधेयक संसद्‌बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली बजारमा पाइने मासु र मासुजन्य उत्पादनको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउने र अव्यवस्थित वधशाला र मासु बिक्री केन्द्रहरू व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि, कानुनमा गरिएको यो कडाइलाई व्यवहारमा उतार्न दक्ष मासु निरीक्षकहरूको व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास गर्नु नै मुख्य चुनौती हुनेछ ।
यस्तो छ प्रस्तावित दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था
विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको जरिवाना र सजायमा गरिएको व्यापक वृद्धि हो । २०५५ सालको ऐनमा रहेका दण्ड सजायका प्रावधानहरू हालको समयसापेक्ष नभएको महसुस गर्दै सरकारले यसलाई निकै कडा बनाएको छ ।
मूल ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) अनुसार पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य जाँच नगराउने, वधशालाबाहेक अन्यत्र वध गर्ने, रोगी पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्ने, निरीक्षकले निषेध गरेको मासु बिक्री गर्ने जस्ता कसुरमा पहिलो पटकलाई पाँच हजार र दोस्रो पटकदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैदको व्यवस्था थियो ।
तर, प्रस्तावित विधेयकले यसलाई बढाएर पहिलो पटककै कसुरमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, इजाजतपत्र नलिई वधशाला चलाउने, रोग लागेर मरेको पशुको मासु बिक्री गर्ने वा एक जातको पशुको मासुलाई अर्को जातको भनेर मिसावट गरी बिक्री गर्ने जस्ता गम्भीर कसुरमा पहिले १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैदको व्यवस्था थियो ।
नयाँ विधेयकले यस्तो कसुरमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कडा प्रावधान ल्याएको छ । यसरी जरिवानाको रकममा गरिएको यो वृद्धिले व्यवसायीहरूलाई लापरबाही गर्नबाट निरुत्साहित गर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारको उद्देश्य छ ।
इजाजतपत्र विना वधशाला खोल्न र मासु बिक्री गर्न नपाइने
सरकारले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न तथा मासुमा हुने मिसावट र अस्वस्थता रोक्न यो ऐनको विधेयकमार्फत पशु वध गर्नेदेखि मासु बिक्री वितरण गर्नेसम्मका प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन प्रयास गरेको छ ।
ऐनको दफा ३ अनुसार कसैले पनि इजाजतपत्र बिना पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु विक्रेताको रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था मूल ऐनले गरेको छ ।
यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन दफा ५ मार्फत वधशाला स्थापना गर्न वा मासु बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसका साथै तोकिएको मापदण्ड र सर्तसमेत वधशाला र मासु विक्रेताले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मासुको प्राविधिक गुणस्तर जाँचका लागि दफा ६ ले मासु निरीक्षकको व्यवस्था गरेको छ । वधशाला व्यवस्थापन र मासु निरीक्षकको कामको सुपरीवेक्षण गर्नका लागि मासु सुपरीवेक्षक तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पशु वधशाला भएको क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा र वधशाला नभएको क्षेत्रमा सुपरीवेक्षकले तोकेको स्थानमा पशुको जाँच गराउनुपर्ने र जाँच गर्दा वध गर्न उपयुक्त देखिएमा निरीक्षकले चिह्न अङ्कित गरी अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । जाँचको क्रममा पशुपन्छी रोगी देखिएमा रोक लगाउन सक्ने र वध गर्न उपयुक्त देखिएका पशुलाई अनिवार्य रूपमा वधशालामै वध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रचलित कानुनले निषेध गरेका दिनमा भने पशु वध गर्न पाइने छैन । वधशाला नभएको क्षेत्रको हकमा सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा वध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वध गरिसकेपछिको मासुको सुरक्षाका लागि मासु निरीक्षकद्वारा पुनः जाँच गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । जाँचका क्रममा मासुमा कुनै खराबी वा रोग पाइएमा निरीक्षकले त्यसको आंशिक वा पूर्ण बिक्रीमा रोक लगाउन सक्नेछन् भने यो प्रयोजनका लागि सरकारले प्रयोगशाला समेत तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।