धरानः रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी तथा परिवारलाई राहत तथा सहायता प्रदानका लागि सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् ।
भोटेकोशी बाढीमा परी नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४ गरी ८४ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउनुहुने आफ्ना कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारी मापदण्ड र संगठनका राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट गरी २५ लाख रुपैयाँ तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसका साथै, मृतक कर्मचारीका परिवारका लागि कल्याण कोषको ऋण मिनाहा, सन्तानलाई नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्क छुट, आश्रित परिवारका १ सदस्यलाई सीपमूलक तालिम र उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गरिनेछ ।
बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल ५ जना कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन पुरस्कार दिइनेछ । त्यस्तै, बाढीमा ज्यान गुमाउने बहालवाला कर्मचारीका परिवारका सदस्य र बाढी प्रभावित अवकाश प्राप्त कर्मचारीको मृत्यु वा घरबारविहीन भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ तथा घाइते भएको खण्डमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ ।
विपदको यस घडीमा सशस्त्र प्रहरीको ३ देखि १५ दिनसम्मको तलब योगदान गरी ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिने भएको छ ।
यसैगरी, नेपाल प्रहरीले पनि यस बाढीमा ज्यान गुमाउने प्रहरी कर्मचारीका परिवारजनलाई प्रहरी नियमावली बमोजिम उपलब्ध हुने सेवा–सुविधाका अतिरिक्त राहत स्वरूप जनही १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसका साथै दिवंगत प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गर्ने, परिवारबाट इच्छुक एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका लागि आवश्यक पहल गर्ने र सन्ततिलाई नेपाल प्रहरी स्कुलमा नि ःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
यसका साथै, सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा खटिएका टोलीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप विशेष भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
भदौ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा नि ःशुल्क उपचार र उद्धारकै क्रममा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
नेपाली सेनाले भने यस विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ । विपत प्रतिकार्यमा सेनाले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेको छ ।