दशैं ढोकैमा आइसकेको छ । यसपालि घटस्थापना असोज २५ गते परेको छ । सरकारले पेन्सन होल्डरहरुको तलब र दशैं पेश्की हाल्न थालिसकेको छ । पेन्सन होल्डरहरु धमाधम पैसा निकालिरहेका छन् । भूपू कर्मचारी र सरकारी कर्मचारीको पैसा आइसक्यो । उनीहरु खरिदीमा लागिसके ।
तर, कर तिर्ने जनतालाई कसरी दशैं मान्ने ? भन्ने चिन्ता छ । निजी कार्यालयमा काम गर्नेहरुले महिनौंदेखि तलब पाएका छैनन् । दशैंमा पनि तलब पाउने हो कि होइन ? थाहा छैन । सरकारी कर्मचारीहरुको दशैं अहिलेदेखि नै शुरु भइसक्यो । राज्यले पनि सँधै सरकारी कर्मचारीलाई मात्र देख्यो ।
निजी क्षेत्रमा जागिरेको हकमा के भइरहेको छ ? उनीहरुले न्यूनतम तलब पाएका छन् कि छैनन् ? कानुनतः पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? सरकारलाई वास्ता छैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले महिनादेखि वर्षसम्मको तलब पाएका छैनन्, उनीहरुले कसरी दशैं मनाउने ?
सरकारी कर्मचारीहरु तलब खान्छन्, भत्ता पनि । त्यसले पनि नपुगेर उनीहरु घुस पनि खान्छन् । २०३२ सालतिर ३०–३५ रुपैयाँमा जागिर खाएकाहरु अहिले ५०–६० हजार पेन्सन थाप्छन् । सरकारले पेन्सन खानेका निम्ति निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । पेन्सन होल्डरहरुको आम्दानीको स्रोत धेरै छ ।
प््राायः पेन्सन होल्डर र सरकारी कर्मचारीको आफ्नै घर छ । उनीहरुले घर बनाएर भाडामा लगाएका छन् । सरकारी जागिरे कर्मचारीले आफ्नो छोराछोरी पनि सरकारी जागिरमै लगाउँछन् । कतिपयले छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका विकसित देश पठाएका छन् । श्रीमान पेन्सन खान्छन्, श्रीमती ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्न जान्छन् ।
जागिरको २० वर्ष पुगेपछि राजीनामा दिएर धेरै कर्मचारीले पदअनुसार लाखौं उपदान लिएका छन् । ७० वर्ष पुगेपछि उनीहरु ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन पुग्छन् । राज्यले यसरी सरकारी कर्मचारीलाई मात्र पोस्ने हो भने जनताले किन कर तिर्ने ? जनताले के पाएका छन् ? न सहुलियतपूर्ण उपचार छ न शिक्षा ।
न चाडबाड नै मान्न सकिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको चार हजारको दरले तीन महिनामा १२ हजार रुपैयाँ भत्ता दिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले दशैं पेश्की पाउँदैनन् । तर, सरकारी कर्मचारीले महिनाको शुरुमै पेन्सन पाउँछन्, दशैं पेश्की खातामा आउँछ । राज्यले सरकारी कर्मचारी र नागरिकमा गरिरहेको भेदभावको एउटा उदाहरण हो यो ।
पेन्सन खाने कर्मचारीहरु काँग्रेस, एमाले, माओवादीले ३५ वर्षमा देश सकायो भनेर आरोप लगाउँछन् । तर, आफूले ३५ रुपैयाँबाट ६० हजार पेन्सन खाएकोचाँहि उनीहरु बताउँदैनन् । खाको कसले रहेछ ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ । पाँच हजार महँगी भत्ता पनि यथावत राखिएको छ ।
शिक्षकहरुको पनि मासिक पाँच हजार तलब वृद्धि गरिएको छ । बढेको तलबले राज्यलाई सात खर्ब रुपैयाँ भार थपिएको छ । कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै स्वतः पेन्सन पनि बढिहाल्यो । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दीर्घकालीन रोगी, अपाङ्गताहरुले पाउने भत्तामा भने सरकारले एक रुपैयाँ पनि बढाएन ।
आम्दानीको स्रोत केही छैन । अस्पताल, स्कूल, विद्युत र सेयरमा लिने भनेको कर सरकारले सबै फिर्ता लियो । कर फिर्ता लियो तर बढेको तलब त फिर्ता लिन मिल्दैन । जहाँबाट भएपनि ल्याएर दिनैपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा गएको तीन महिना भयो । दुई महिनाको अवधिमा महालेखाले आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर भएको सार्वजनिक गरेको छ ।
भदौ १० गते आएको बाढीबाट खर्बौंको क्षति भएको छ । असोज ८ देखि ११ सम्म परेको पानीले पनि अकल्पनीय क्षति पुर्याएको छ । त्यो कहाँबाट पूर्ति गर्ने ? कर उठ्ने ठाउँ छैन । पुनःनिर्माणमै ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । राज्यको ढुकुटीमा उठेको पैसा पुनःनिर्माण गर्दै ठिक्क हुन्छ ।
यो पुनःनिर्माणमा अझै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ । राज्य झन्झन् उठ्न छोड्छ । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीलाई मात्र खुसी पार्ने काम गर्यो । गरिब जनताको सरकारलाई मतलब नै छैन । बालेन सरकार आउनुअघि १९ सय बोरा रहेको चामल २६ सय पुगेको छ । त्यो सरकारी कर्मचारीका निम्ति मात्र होइन, जनतालाई पनि बढ्यो ।
बालेन आउँदा खसीको मासु प्रतिभाग ११ सय थियो । अहिले त भाग लगाएको मासु नै पाउँदैन । खसीको मासु प्रतिकिलो १७ सयदेखि १९ सय पुगेको छ । पसलैपिच्छे भाउ फरक छ । यस्तो महँगीमा गरिब जनताले कसरी दशैं मनाउने ? सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँदा धेरै ठाउँमा असर पर्यो ।
खाद्यान्नको भाउ बढ्यो । घरधनीले कोठाभाडा ह्वात्तै बढाए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा १४ खर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य थियो । तर, १० खर्ब पनि उठेन । यो सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षजति पनि राजश्व उठ्ने देखिँदैन ।
बाढीले नाका बगाएको छ । व्यापार व्यवसाय डामाडोल छ । बाढीले घरबारविहिन बनेकाहरुको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने छ । जसमा ठूलो आर्थिक स्रोत लाग्छ । सेयर, घरजग्गा, सुन र गाडीमा लगानी गर्नेहरु डुबेका छन् । अनि कहाँबाट आउँछ राज्यलाई राजश्व ? तर, खर्च त दिनदिनै बढेको छ ।
सरकारले पेन्सन र भत्तामा ठूलो पैसा निकासा गर्छ । तर, उनीहरुबाट कर लिँदैन । पेन्सन र भत्तामा १० प्रतिशत मात्र कर लगाइदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति पैसा आउँछ ? सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा पेन्सनमा कर लगाइएको थियो । त्यसपछिको अर्थमन्त्रीले कर हटाइदिए ।
राजनीतिक दलहरुले सरकारी कर्मचारीको तलब र भत्तालाई आफ्नो भोटको माध्यम बनाए । आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता बढाउन राजनीतिक दलहरुले ह्वात्हवाती सरकारी कर्मचारीको तलब बढाए । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले दिन थालेको एक सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले चार हजार पुगेको छ ।
बाबुराम भट्टराई होस् या स्वर्णिम वाग्ले, जुनसुकै सरकार भएपनि तलब बढाउनेबाहेक कुनै प्रगति भएन । साउन १ गतेअघि ४० हजार खानेले ७० हजार तलब बुझ्छन् । ७० हजार तलब खानको एक लाख ६ हजार तलब पुगेको छ । उनीहरुलाई वर्षमा दुईपटक ड्रेस दिनुपर्छ ।
दशैं पेश्की, उपचार खर्च, बीमा, सवारी साधनलगायतमा सरकारकै खर्च हुन्छ । तर, आम्दानीको स्रोत के छ ? एकैचोटि यत्रो तलब बढाउने हो ? सरकारी कर्मचारीको एकैपटक यत्रो तलब बढाइएको सम्भवतः पहिलोपटक होला । ओभरटाइम, फिल्डको पनि छुट्टै पैसा दिनुपर्छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेलाई धेरै विद्धान मानिन्थ्यो । तर, उनले ल्याएको बजेटले कति विद्धान रहेछन् ? भन्ने प्रष्ट भएको छ । उनी आएपछि सेयरको भाउ घटेको घट्यै छ । चैत १२ गते २९ सय ७० बाट सेयरको भाउ घटेर २५ सय १३ मा आएको थियो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । लगानी गर्नेहरु निराश बनेका छन् ।
यो सरकारलाई पनि बजारले पत्याएन । जुनसुकै सरकार आएपनि गरिब जनता दशैंसमेत मान्न सक्दैनन् । कर्मचारीलाई मात्र मोज हो ।