धरानः निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय समितिले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमाथि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेश गरेका हुन् । आयोगलाई प्रवेश दिएर आतंकित तुल्याउन खोजेको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाइरहेका बेला समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब अख्तियारले निजी कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेजलगायतका निकायका निर्णयहरुमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।
यी संस्थाहरुलाई ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषाभित्र समेटेर आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्रियसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्था अन्तरगत ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तिय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी ‘निकाय वा परियोजना’ हुने उल्लेख छ ।
उता नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो दायरामा ल्याउने गरी तयार पारेको विधेयक संविधानको प्रावधान विपरीत भएको बताएका छन् ।
मंगलवार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत डा कोइरालाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । संविधानले स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक पदलाई किटान गरेकोले सरकारको कदम अधिनायकवाद तर्फ लम्केको आरोपसमेत उनले लगाए । ‘अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई समेत छानविनको दायरामा ल्याउने गरी तयार पारेको विधेयक संविधानको प्रावधान विपरित छ,’ कोइरालाले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा २३९ ले स्पष्ट रुपमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरको व्यक्ति’ भनेर किटान गर्दागर्दै यसरी विधेयक ल्याउनु अधिनायकवाद तर्फको सरकारको अर्को फड्को हो ।’