विराटनगरः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा ३७ सांसदको हस्ताक्षर छ । प्रदेश १ मा सत्तारूढ नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोको अगुवाइमा आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । यही तयारीमा लागेको आरोपमा शनिबार मुख्यमन्त्री शेरधनले अर्थमन्त्री आङ्बोलाई बर्खास्त गरेका थिए । अर्थमन्त्री आङबो यसअघि बादल समूहका हुन् । संसद विघटन भएपछि उनी प्रचण्ड–माधव समूहतिर ढल्किएका थिए ।
अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावकमा आङ्बो र समर्थक लक्ष्मण तिवारी छन् । समूहले प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि बढाउने भएको छ ।
यसअघि आइतबार बिहान सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यमन्त्री गजमेरलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए तर उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै दाहाल–नेपाल पक्षमा बस्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
प्रदेश १ मा ९३ सांसद छन् । तीमध्ये नेकपासँग ६७ सांसद रहेकामा पार्टी विभाजनसँगै दुई गुटमा बाँडिएका छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षमा ४० बढी सांसद छन् भने मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २० जना सांसद रहेका छन् ।
केन्द्रमा नेकपा विभाजित भएपछि त्यसको असर प्रदेश १ मा पनि परेको छ । मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेश नम्बर १ कांग्रेसको भने छुट्टै रणनीति छ । प्रदेश नम्बर १ मा छलफल चलिरहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले जानकारी दिए । ‘खासमा पर्ख र हेरकै अवस्थामा छौं’, उनले भने, ‘कसले के गर्दैछ भनेर नियाल्दैमात्रै छौं ।’
प्रदेश नम्बर १ मा ९३ सिट छ । तीमध्ये नेकपाका ६७ सांसद हुन् । मुख्यमन्त्री राईका पक्षमा जम्मा २२ जना सांसद छन् । यहाँ कांग्रेसका २१ सांसद छन् । सरकार बनाउन यहाँ ४७ जना चाहिन्छ ।

सरकार काम चलाउ मात्रैः आङ्बो
अहिलेको प्रदेश १ को सरकार काम चलाउ भएको आङ्बोले आरोप लगाएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री राईको सरकार नामको मात्रको काम चलाउ हो’, उनले भने, ‘यसको वैधता पनि सकिएको छ ।’