विराटनगरः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयमा गत १२ पुसमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव आइतबार पेस भएको हो ।
प्रस्तावक प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रस्ताव पेस भएसँगै बैठक २० फागुनसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
ओली समूह (मुख्यमन्त्री राई समूह) का सदस्य बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् ।
मुख्यमन्त्री राईपक्षले बहिष्कार गरेपछि ढिलो गरी सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखले अनुमति दिएपछि अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भएको छ ।
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ दिएको, पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध ३७ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । जसमध्ये ४ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् ।
आइतबार प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद आङ्बोले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक रहेको र मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अग्रगामी भनेका कारण आफूहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको बताए ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ (४) तथा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को १२९ (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको हो । मुख्यमन्त्री राईले भने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताउँदै आएका छन् ।  प्रदेश सभामा ९३ सांसद छन्। जसमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना सांसद छन् ।
नेकपाका ६७ मध्ये ओली समूह अर्थात् मुख्य मन्त्री राईसँग जम्मा २२ जना सांसद छन्। यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा छन्।
उनलाई ४७ जना आफ्नो पक्षमा लिएर अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन अन्य पार्टीको सहयोग आवश्यक हुन्छ। २१ सांसद रहेको कांग्रेसले उनलाई सहयोग गरे मुख्यमन्त्री पद जोगिने सम्भावना छ। कांग्रेसले विपक्षमा मत दिए उनी स्वत: पदमुक्त हुनेछन्।