धरानः धरानले महिलाहरुको राजनीतिमा उपस्थिति र पहुँचका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्र्रिया गरिएको छ ।
धरानमा आयोजित अन्तक्र्रियामा महिलाहरुलाई राज्यका निर्णायक तहमा पुरयाउन राजनीतिक दलहरुभन्दा माथि उठेर अभियान चलाउनुपर्ने वक्ताहरुले बताए । कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि १ नं. प्रदेश सभा सदस्य सावित्री जोशी श्रेष्ठले संविधान मै महिलाको हक, अधिकार ३३ प्रतिशत कायम गराउन सफल भएपनि राजनीतिक दल र राज्यका निकायमा संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको महिलाको सहभागिता नभएको बताइन् । ‘निर्णय गर्ने निकायमा महिलालाई पुरयाउन हामीले अझै सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्न जरुरी छ’, उनले भनिन् ।
उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले महिलाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने कानुन वर्तमान सरकारले रोक्दा महिलाको नाममा अझैपनि नागरिकता जारी नभएको बताइन् । यसका लागि पनि सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाकी उममेयर मञ्जु भण्डारीले समाज पुरुषप्रधान भएकाले महिलाको हक अधिकार अझै सुनिश्चित नभएको बताइन् । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर र प्रशासकीय अधिकृतले लक्षित वर्गका कार्यक्रम विशेषगरी महिलाका आयआर्जन र सीपमूलक कार्यक्रमहरु कटौती गरेर विकासका योजनामा हालेर महिलामाथि ठूलो अन्याय गरेको उपमेयर भण्डारीले बताइन् । उनले प्रत्येक वडामा रहेका महिला सदस्यहरुले आवाज उठाउन पर्ने तर नउठाएको उनले बताइन् । आफू स्थानीय तह र आफू आवद्ध पार्टी एमालेभित्र महिलाको अधिकारका लागि लडाइँ लडिरहेको उनले बताइन् ।
महिला सञ्जाल धरानकी अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रकी नेता चेतना श्रेयङले पितृसतात्मक सोचले महिलाको अधिकार कुण्ठित भएको बताइन् । क्षमतावान महिला भएपनि महिला भएकै कारण नेतृत्वमा जान नदिने पार्टीका पुरुष नेताहरुको विरुद्ध अब महिलाहरुले अभियान चलाउनुपर्ने उनले बताइन् । उनले गठबन्धन पार्टीमा महिलाको बढी सहभागिता गराउन पार्टीमा आवाज उठाउँदै आएको बताइन् । गठबन्धन पार्टीबाट उपमेयर माओवादी केन्द्रको भागमा परेको र उपमेयरमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउन आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहने उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर पाँच दलीय गठबन्धन हुने र त्यसमा मेयर उपमेयरमा महिलाको सहभागिता शुन्य हुने खतराप्रति पनि छलफल गरिएको थियो । गठबन्धनले महिलाको अधिकार खोस्न लागेको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य तथा धरान उपमहानगरपालिका न्यायपालिका सदस्य सावित्रा परियारले बताइन् ।
संविधानमा पार्टीले उम्मेद्वार बनाउदा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक महिला अनिर्वाय गरिएको छ । तर गठबन्धनबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा भिन्नाभिन्नै दलको उम्मेद्वार हुँदा महिलाको प्रतिनीधित्व शुन्य हुने छ । भिन्नाभिन्न दलको उम्मेद्वार हुदा महिलालाई अनिर्वाय नहुदा महिला सहभागिता शुन्य हुने खतरा बढेको हो ।
धरान उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडाका महिला तथा दलित महिला सदस्यहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सामाजिक संघ संस्था, राजनीतिक दलहरुका महिला प्रतिनीधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा गत निर्वाचनमा महिला सदस्यहरुमा विजयी हुनु भएकाहरुलाई यस पटक वडाध्यक्षमा चुनाव लड्न पनि सहभागिहरुले सुझाव दिनु भएको थियो ।

कार्यक्रम प्रदेश १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा ‘जनता मिडिया हव’ को आयोजनामा भएको हो । कार्यक्रममा जनता मिडिया हवका प्रवन्ध निर्देशक देवेन्द्र कार्कीले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५१ व्टा स्थानीय तहहरुबाट ३५०४१ ज्नप्रतिनिधि निर्वाचित भएको र त्यसमा १४३५३ महिलाहरु विजयी भएको बताए । यो संख्या लगभग ४० प्रतिशत हो । उनका अनुसार कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण ७ सय महिला उमेयर भएर विजयी बने । यो संख्या ९१ प्रतिशत हो । प्रमुखमा १८ जना मात्र विजय भए । झन वडा अध्यक्षमा विजयी हुने महिला १ प्रतिशत मात्र छ । ६७४२ जनामा १ प्रतिशत महिला वडाध्यक्षमा विजयी भए । यो तथ्याङ्कले महिलालाई नेतृत्वमा पुरयाउन राजनीतिक दलहरु नचाएको पुष्टि गर्ने उनले बताए । ७०० उपप्रमुखलाई दलहरुले यही बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदका लागि कतिको टिकट दिन्छ हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसकी महासमिति सदस्य श्यामा रेग्मी, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य इन्द्रकला राई, डव्लुडव्लुजे की प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रेस सेन्टरकी केन्द्रीय सदस्य गंगा बराल, पत्रकार महासंघकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य निलिफा सुब्वा, नेकपा एकिकृत समाजवादी धरानकी उपाध्यक्ष पद्मा सुब्बालगायते मन्तव्य राखेका थिए ।