धरानः सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि खारेजको माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको सोमबारको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगोस)ले गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै २०७४ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। बिगोसका तर्फबाट पदमसुन्दर लिम्बू र उत्तमप्रसाद राईले दायर गरेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो।
नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । यसअन्तर्गत अहिले भारत र बेलायतका गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवा भर्ती हुँदै आएका छन्।
नेपाल सरकार, भारत सरकार र बेलायत सरकारसँग गोर्खा भर्ती नेपालीहरुको हितमा नरहेको, असमान र विभेदकारी रहेको भन्दै खारेजीको लागि माग गर्दै खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
त्रिपक्षीय सन्धिको मूल मर्म विपरीत नेपाली युवाहरुलाई ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती गरेर नेपालकै मित्र राष्ट्रका विरुद्ध भाडाको सिपाही बनाएर लडाउने गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पनि विरुद्ध रहेकोले गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजै हुनु पर्ने निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
रिट खारेज गरेको सर्वोच्चले सरकारको नाममा भने केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेश भने पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै जानकारी हुने सर्वोच्च प्रशासनले बताएको छ ।