धरान: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई कारबाहीको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बालसेनाको रुपमा प्रयोग गरी जबर्जस्ती अयोग्य लडाकू भनेर शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै लेनिन विष्टले दाहाल र भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
उनीहरुको मुद्दाको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको बेन्चमा परेको छ। सशस्त्र युद्धताकाका बालसेना विष्ट पछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएका थिए। यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्याय अनुरुप निरुपण हुने
भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो। दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार आइतबार रिट दर्ता भएको हो।
दुबै नेतालाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गरिएको रिटमा दाहालको प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत निलम्बन गर्नुपर्ने जिकीर पनि गरिएको छ। विष्टले रिटमा आफूहरुलाई अयोग्य लडाकू भनेर अपमान नगर्न समेत आदेशको माग गरेका छन्।
तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र युद्धका बेला बाल सैन्य प्रयोगको विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउने भएको हो। यसअघि पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको अर्को मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यसअघि फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
शान्तिप्रक्रिया ६ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने भनिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिई १७ वर्षसम्म झुलाएर राखेपछि यो विषय सर्वोच्चबाटै निरुपण हुनुपर्ने अवस्था आएको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको तर्क छ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने द्वन्द्वकालीन घटनालाई नियमित अदालतमा प्रवेश गराउनु उचित नहुने तर्क गर्छन्। प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध दर्ता भइरहेका मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी माओवादीको छ।