धरानः नेपालमै नेत्रविहीनहरुका लागि विशेष विद्यालय भनेर चिनिएको धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ मा रहेको पूर्वाञ्चल ज्ञानचक्षु विद्यालयमा सरकारी सहयोग न्यून छ । दाता र सहयोगी हातहरुबाट बल्लतल्ल यो विद्यालय सञ्चालनमा छ । बहुप्रतिभावका धनी रमेश प्रसाईंलगायत धेरैले यस विद्यालय अध्ययन गरेर अब्बल विद्यार्थीका रुपमा नेपालमै नाम कमाउन सफल भएका छन् । तर सरकारबाट प्राप्त सहयोग नहुँदा सञ्चालनमा कठिनाइ रहेको छ ।
पूर्वाञ्चल ज्ञानु चक्षु विद्यालय वि.सं. २०३४ सालमा स्थापना भएको हो । यो देशकै नमूनाको रुपमा यस विद्यालयलाई लिइन्छ । माध्यामिक तहसम्म पढाइ हुने विद्यालय नेत्रहीनहरुलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको छ । यो विद्यालयबाट धेरै प्रतिष्ठिन व्यक्तिहरु उत्पादन भए तर जुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो त्यो उद्देश्यमा सरकारले पर्याप्त सहयोग गर्न सकेको छैन । दाता र सहयोगी हातको बलले यो विद्यालय बल्लतल्ल सञ्चालनमा रहेका छन् ।
मावि स्तरको यो विद्यालयमा अहिले ७० जना फरक क्षमताका विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । विद्यालयका प्रद्यानाध्यापक प्रमोद भण्डारी सरकारी स्रोत न्यून रहेको र दाता र सहयोगी हातबाट विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल सरकारबाट २२ वटा दरबन्दी दिएको, १२ वटा दरबन्दी नेपाल सरकार शिक्षा विभाग विशेष शिक्षा परिषदबाट शिक्षकबालागि स्वीकृत रहेका छन् भने १०
वटा दरबन्दी भने कर्मचारीका रहेको छ ।
विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी बराबर ४ हजार नेपाल सरकारको आवसीय छात्रवृत्तिबाट उपलब्ध हुने बताउँदै उनले वर्षमा १० महिनाको आउने गरेको बताए । यसबाहेक दाताहरुले दिएको रकम, चन्दालाइ अक्षयकोषमा राखेको अक्षय कोषबाट आएको व्याज विद्यालयकै कामका लागि प्रयोग गरिने प्रिन्सिपल भण्डारीले जानकारी दिए । यही रकमबाट विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक संरचना लगायतका विषयमा खर्च गर्ने र खर्च गर्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट पारित भएपछि मात्र गर्ने गरिएको उनले बताए ।
यो विद्यालयका विद्यार्थीहरु पढाइमात्र हैन अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि अन्य विद्यालय भन्दा कम नभएको उनको भनाई छ । फरक क्षमता भए पनि अन्य विद्यालयका विद्यार्थीभन्दा कम नभएको दाबी उनको छ ।
समय समयमा गरिने सहयोगले विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको उनको भनाई छ । दाता, चन्दा संकलन र सहयोगी हातहरुकै कारण विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । फरक क्षमता भएकाहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा आएको यो विद्यालय सरकारले जुन लक्ष्य लिएर सञ्चालन गरेको थियो, सो अनुरुप नभए पनि सञ्चालनमा भने स्थानीयकै सक्रियतामा कुनै कमी भने आएको छैन ।