धरानः सरकारले सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई फरकफरक व्यवहार गर्ने भएको छ । संघले तल्ला तहहरु (प्रदेश र स्थानीय तह) लाई प्रदान गर्ने अनुदानका लागि बलियालाई कम प्राथमिकता दिने गरी समपुरक र विशेष अनुदान कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको वैठकले दुई कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । जसअनुसार तल्ला तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानको हिस्सा फेरिएको हो ।
हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा सरकारले समपुरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । जसअनुसार समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेश तथा पालिकाहरुले न्युनतम ५० प्रतिशत र संघीय सरकारले अधिकतम ५० प्रतिशत लागत बेहोर्ने गरी कार्यक्रममा अनुदान दिइन्छ । यसैगरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइने अनुदान विशेष अनुदान हो । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा तल्ला तहलाई विशेष अनुदान प्रदान गर्दछ ।
तर, हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको यी अनुदानसम्बन्धि कार्यविधिले तल्ला तहलाई समान व्यवहार गरेको भन्दै कार्यविधि संशोधन गरिएको हो ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार समपुरक अनुदान तर्फ संघीय सरकारले कार्यक्रमको ८० प्रतिशतसम्म लागत बेहोर्नेछ । यसरी विशेष अनुदानतर्फ पनि प्राथमिकता सूची तयार पारिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकासहित १९ स्थानीय तहले समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट बढीमा २० प्रतिशतमात्र रकम पाउनेछन् । काठमाडौंसहित ५ महानगरपालिका, धरानसहित ४ उपमहानगर र अरु १० नगरपालिकालाई संघले २० प्रतिशतमा लागत बेहोर्ने भएको हो ।
यसैगरी अरु १५७ स्थानीय तहले समपुरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा पनि सरकारले अनुदान घटाएको छ । तीमध्ये ३९ वटा स्थानीय तहका कार्यक्रममा संघीय सरकारले ३० प्रतिशत र अरु ११८ स्थानीय तहका कार्यक्रममा ४० प्रतिशतमात्र लागत बेहोर्नेछ ।
१४७ स्थानीय तहका हकमा भने सरकारले बेहोर्ने लागत यथावत राखिएको छ भने अरु स्थानीय तहको हकमा समपुरक अनुदानमा संघीय सरकारको लागत बढाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अबदेखि १५५ स्थानीय तहले समपुरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा संघले ८० प्रतिशत, १५० स्थानीय तहको हकमा ७० प्रतिशत र ६३ वटाको हकमा ६० प्रतिशत लागत बेहोर्नेछ ।
यता प्रदेशतर्फ पनि कर्णालीको हकमा ७० प्रतिशत बनाइएको छ भने सुदूर र मधेशको हकमा क्रमशः ६५ र ६० बनाउँदा बागमतीले पाउने समपुरक अनुदानको अंश कार्यक्रम लागतको ४० प्रतिशतमा खुम्च्याइएको छ । लुम्बिनी र गण्डकीको हकमा भने यथावत राखिएको छ ।
विशेष अनुदान कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले आर्थिक सामाजिक विकासमा वञ्चितिकरण सूचकांकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमबद्धता निर्धारण गरेको छ । नयाँ सुचीअनुसार शेफोक्सुन्डो, ताजाकोट, अडानचुली, काइके गाउँपालिका लगायतलाई विशेष अनुदानमा सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ भने काठमाडौं महानगर, बुटवल उपमहानगर आदि सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेका छन् ।
यसैगरी प्रदेशतर्फ कर्णाली शीर्षमा, सुदूर दोस्रोमा, मधेश तेस्रो, कोशी चौथो, लुम्बिनी पाँचौं, गण्डकी छैटौं र बागमती पुच्छरमा छ ।
नेपालको संविधानमा नै नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई चार प्रकारका अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा विश्वमै नेपालको व्यवस्थालाई नमुना मानिन्छ । अन्य देशमा सशर्त र निर्शत अनुदान मात्र रहेकामा नेपालमा वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ ।
यी मध्ये पछिल्ला दुई अनुदान राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्दछ ।
२०७२ सालमा संविधानमार्फत् अनुदानको परिकल्पना भए तापनि २०७५ साल देखिमात्र अनुदान वितरण गरिएको हो ।
समपुरकतर्फ सुरुमा कुल अनुदानको ४० प्रतिशत संघले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा हाल ५० प्रतिशत कायम छ । यसैगरी विशेष तर्फ संघले सतप्रतिशतसम्म बेहोर्छ ।
हाल स्थानीय सरकारहरूबीच वित्तीय स्रोतहरूको बाँडफाँडमा देखिने भर्टिकल र हरिजेन्टल ग्याप रहेको राष्ट्रि योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रदेश वा स्थानीय तहले पाउने हिस्साबारे स्पष्ट मापदण्ड नभएकोले समतामुलक समन्यायिक वितरणका आधारहरु नभएको उनको तर्क छ ।
‘सबै स्थानीय तहले दुवै अनुदान पाउने अवस्था, अझ जो बढी सक्षम र क्षमतावान छ उसैले बढी लान सक्ने स्थिति छ,’ अधिकारीले भने, ‘दुवै अनुदान पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित थिए भने विशेष अनुदानमा उल्लेखित विषयक्षेत्र समपूरकसँग दोहोरोपन थियो । यी र यस्तै विषयलाई सम्बोधन गर्न दुवै अनुदानका कार्यविधि संशोधन गरेका छौं ।’
अध्ययन गर्दा सबै स्थानीय तहको क्षमता समानता नभएको भन्दै उनले राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्दा असमानता थप बढाउने बताए । ‘असमानता बढी हुँदा असमान नै व्यवहार गर्नुपर्छ । समान व्यवहार गर्दा असमानता थप बढ्छ,’ उनले भने ।
अधिकारीले यस्तो परिस्थितिलाई सुधारेको भन्दै आजको राजस्व, सम्भावित राजस्व तथा अन्य परिसूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको वञ्चितिकरण सूचकांक तयार पारेको र सोही आधारमा क्रम तय गरे बताए ।
अब संघीय सरकारले गाउँपालिका/नगरपालिकाको हकमा १ देखि ७ करोडको आयोजनामा समपुरक अनुदान दिनेछ भने उपमहानगर र महानगरको हकमा ३ देखि १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी प्रदेशलाई १० देखि ३० करोडको कार्यक्रममा समपुरक अनुदान दिनेछ ।