विदेश पठाउने नाममा खुलेका कन्सल्टेन्सीको पछिल्लो समय व्यापक गुनासो सुनिन्छ । सर्वसाधारण भन्छन्,‘कन्सल्टेन्सीले न हामीलाई विदेश पठायो, न कागजपत्र र पैसा नै फिर्ता दियो । हामीलाई यत्तिकै झुल्याएर राखेको छ ।’ आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाउनका लागि बुवाआमाले ऋण खोजेर र घरखेत बेचेर पैसा दिएका छन् ।
बुवाआमालाई ऋणको ब्याज तिरिरहनुपरेको छ । तर, कन्सल्टेन्सीले भने निःब्र्याजी रुपमा सो रकम चलाइरहेको छ । अर्कोतिर, सर्वसाधारणलाई एकदमै दुःख भइरहेको छ । आफ्नो भिसा कहिले आउँछ ? भनि कन्सल्टेन्सी धाउँदाधाउँदा उनीहरु हत्तु हैरान भइसकेका छन् । कन्सल्टेन्सीले विभिन्न बहाना बनाएर उनीहरुलाई दुःख दिइरहेको छ ।
कन्सल्टेन्सीले लाखौं विद्यार्थीबाट अर्बौं रुपैयाँ उठाएको सुनिन्छ । विदेश पठाउने भन्दै पैसा उठाएर कन्सल्टेन्सीहरुले आफैंले चलाइरहेका छन् । कन्सल्टेन्सी मात्रै होइन, म्यानपावर पनि त्यस्तै छ । कागजपत्र र पैसा लिने, तर वर्षौंसम्म पनि विदेश नउडाइदिने । कन्सल्टेन्सीहरुले ठगेको व्यापक जनगुनासो आएपछि आपूति तथा वाणिज्य विभागले केही महिनायता अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
सो क्रममा ९० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भएको भेटिएको छ । दर्ता नै नगरिकन कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले १० हजारभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीको दर्ता नभएको बताएका छन् । विभागले दर्ता नभएकालाई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर छोडिएको छ ।
त्यसैगरी, कतिपयलाई कागजपत्र लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । कन्सल्टेन्सीहरुले विभिन्न मुलुक पठाउँदै आएको छ । १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ लिएर कन्सल्टेन्सीले एसियासहित युरोपेली मुलुकमा नेपाली पठाउँछ । कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन् ।
विद्यार्थी ठगेर र राजश्व छलेर कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुले सम्पत्ति जोडेका हुन् । तर, सरकारले उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेको छैन । न ठगी मुद्दा नै चलाएको छ । किन कि, दर्ता नगर्नु भनेको राजश्व छल्नु हो । अनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लिएर राजश्व छल्नेहरुलाई छोड्न मिल्छ ?
उनीहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । तर, सरकारले जरिवाना लिएर छोडिरहेको छ । सरकारले अनुगमन गर्छ, छोडिदिन्छ, कन्सल्टेन्सीहरुले पुनः सोही धन्दा शुरु गर्छन् । कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरले मानव तस्करी पनि गर्दै आएका छन् । यद्यपि, सरकारको त्यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
मान्छे बेचेर हुन्छ कि अरुलाई ठगेर, म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीलाई सम्पत्ति कमाउनु छ । मुलुकमा सञ्चालित म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीमा राजनीतिक दलको लगानी छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर जनता लुटिरहेका छन् । यता, राजनीतिक दलकै म्यानपावर र कन्सल्टेन्सी भएकाले कानुनले छुन नसकेको हो ।
म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले गाउँदेखि शहरसम्म एजेण्ट खटाएका छन् । एजेण्टहरुले देशमा बसेर केही हुँदैन, विदेश गयो भने मात्र भविष्य बन्छ भनेर भ्रम फैलाए । गाउँदेखि शहरसमम देशमा बस्नुहुँदैन भन्ने छाप छोडियो । त्यहीा हल्लामा परेर अभिभावकले छोराछोरी विदेश पठाए ।
आफ्नो घर खेत बेचेर हुन्छ कि ऋण लिएर, अभिभावक छोराछोरीलाई विदेश पठाउनतिर केन्द्रीत भए । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीको रणनीति जनताले बुझेनन् । सरकारले पनि कहिल्यै यसविषयमा गम्भीर भएन । सरकार एकातिर देशमा युवा रोकौं भन्छ, अर्कोतिर भटाभट एनओसी पनि बाँड्छ ।
सरकार नै दहीचिउरे भएपछि देश उमो लाग्छ ? सरकारकै कारणले आज देश युवाविहिन बन्न पुगेको हो । स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर सरकारले कहिल्यै जनतालाई सिकाएन । न त्यो वातावरण नै बनायो । युवाहरुलाई विदेश लखेट्ने अनि आफ्नो मनमौजी चलाउनेतर्फ सरकार केन्द्रीत भयो ।
जसको असर अबको केही वर्षमै देखिनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अब म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीमाथि डण्डा चलाउनुपर्छ । करोडौंलाई ठग्नेलाई लाख रुपैयाँ जरिवाना लिएर छोड्ने होइन, लगेर कोच्ने हो ।
म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले लाखौं रकम बुझ्छन् तर बिल दिँदैनन् । कतिपयसँग पैसा दिएको प्रमाण नै हुँदैन । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले पहिले विदेश पठाउने सपना देखाउँछ, पैसा लिएपछि यति दुःख दिन्छ कि भनिसाध्य छैन । पैसा दिएपनि दिएको छैन भन्न बेर लगाउँदैनन् ।
प्रमाण नभएपछि प्रहरीकहाँ जाने बाटो पनि हुँदैन । २०५४ सालपछि नेपालमा विदेश जाने क्रम बढ्यो । अहिले दिनहुँ साढे दुई हजारले नेपाल छोड्छन् । त्यसमा धेरै भिजिट भिसामा गएका छन् । गृहमन्त्रीकै संलग्नतामा भिजिट भिसामा जनता विदेश पठाउने क्रम जारी छ । कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरको सेटिङ्गमा यो खेल चलिरहेको छ ।
हाल सदनमा भिजिट भिसामा विदेश भ्रमणमा पठाएको आरोप लागेका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिनको माग गर्दै राप्रपा र रास्वपाले विरोध गरिरहेको छ । तर, छानबिन लेखकमाथि मात्र हुनुपर्ने कि अरु माथि पनि ? २०५४ पछि गृहमन्त्री भएका हरेक नेतामाथि छानबिन हुनुपर्छ ।
किन कि, हरेकको त्यसमा संलग्नता छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पनि । उनको पालामा पनि हजारौं भिजिट भिसामा विदेश पुगेका छन् । भिजिट भिसामा ठगिएकाहरु कनुनको ढोका ढक्ढकाउन जान सकेका छैनन् । किन कि, उनीहरुसँग कुनै प्रमाण नै छैन ।
प्रहरीले प्रमाणबिना जाहेरी लिँदैन, अदालतले मुद्दा दर्ता गर्दैन । वैदेशिक रोजगारीको नाममा यति लुट छ ? बयान गर्न सकिँदैन । पीडित बन्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । विभागका महानिर्देशक दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा कन्सल्टेन्सी अवैध रुपमा सञ्चालन भएको बताएका छन् ।
तर, ती कन्सल्टेन्सीलाई कारबाहीको लागि विभागले किन सरोकारवाला निकायलाई सिफारिस नगरेको ? प्रश्न उठेको छ । दर्ता बिना चलेका कन्सल्टेन्सीलाई समात्नका लागि सिफारिस गरेर त्यस्ता कन्सल्टेन्सी बन्द गरेको भए सरकार हिरो हुन्थ्यो । दर्ता नगरिकन कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्ने आँट त्यसपछि कसैले गर्दैनथ्यो ।
विदेश पठाउने नाममा ठग्नेहरु डराउँथे । हुन त यहाँ सरकारको नाटकचटक धेरै छ । घोषणा गर्ने, क्षणिकका लागि चर्चामा आउने तर उपलब्धि केही छैन । जसको एउटा उदाहरण यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले तोड्न नसकेको सिण्डिकेट तोड्यौं भनेर भाषण ठोके ।
तर, अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । अनि कहाँ हट्यो सिण्डिकेट । कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरमाथि अहिले भएको कारबाही पनि त्यस्तै हो । केही क्षण कारबाही गरेजस्तो गरेर चर्चामा आउने, त्यसपछि सबै फासफुस । कुनै काम शुरु गरेपछि त्यसलाई पुरा गरेरै छोड्नुपर्छ ।
अनि मात्र काम गरेको मानिन्छ । विडम्बना, यहाँ त्यस्तो हुँदैन । चर्चामा आएपछि कर्मचारीहरु बढुवा हुन्छन् । तर, पीडित जहाँको त्यहीँ हुन्छन् । न्यायको खोजीमा भौतारिदा भौतारिँदै उनीहरु बित्छन् । यो क्रम वर्षौंदेखि चलिआएको छ, अझैं वर्षौं चल्छ । जनता शिक्षित भए, कानुनबारे जानकार भएनन् ।