नेपालीको महान् चाड दशैं ढोकैमा छ । तर, यो दशैंमा पनि बजारमा सरकारको शून्यता देखियो । विगतमा दशैं आउँदा मात्र बजारमा सरकार देखिन्थ्यो । देखाउनकै लागि भएपनि बजार अनुगमन गरेझैं गरिन्थ्यो । यसपटक त्योपनि देखिएन । बेतिथि, कालोबजारी, ठगी जताततै छ, तर सरकार कहाँ छ ?
सरकारको उपस्थिति कतै देखिएको छैन । दशैंको मुखमा देश छोड्नेको संख्या एअरपोर्टमा यत्तिकै छ । उनीहरु खाडी जानका लागि तीनदेखि सात लाख र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि २० देखि ४० लाख तिरेको सुनाउँछन् । म्यानपावर वा कन्सल्टेन्सीले विदेश जानेलाई ठगेको हो कि होइन ? सरकार बेखबर छ ।
विदेश जाँदा लगाइने खादामा समेत लुट छ । अर्कोतिर, दशैं मनाउन घर जान लागेकाहरु पनि लुटिरहेका छन् । सडक अवरुद्ध हुँदा हवाई उडानमार्फत जानुपर्ने बाध्यता छ । उडान व्यवसायीहरुले मनलाग्दी भाडा असुलिरहेका छन् । भारत जानुभन्दा नेपालका जिल्ला जाँदा बढी भाडा पर्छ ।
सरकारले हवाई भाडा घटाउन आग्रह गर्दापनि व्यवसायीले नमानेको अवस्था छ । यता, यातायाततर्फ उस्तै छ । घर जानेसँग मनलाग्दी भाडा उठाइरहेको अवस्था छ । तर, सरकारलाई चासो छैन । थोत्रा गाडीहरु ढोकैसम्म यात्रु खाँदेर दौडिरहेका छन् । ती गाडी दुर्घटनामा पर्यो भने जिम्मेवार को ?
गाडीको प्राविधिक चेकजाँचमा सरकारको किन बेवास्ता ? व्यवसायीहरुले हरेक सामानको मूल्यवृद्धि गरेका छन् । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल हरेक सामानमा मूल्यवृद्धि हुँदा आम नागरिकको ढाड सेकिएको छ । त्यसमा पनि सरकार मौन छ । बजारमा म्याद गुज्रिएका, गुणस्तरहीन सामानहरु छ्याप्छ्याप्ती बेचिरहेको अवस्था छ ।
व्यापारीहरुलाई दशैं कमाउने अवसर बनेको छ । दशैंमा जनताले ग्याँस पाइरहेका छैनन् । ग्याँसको सिलिण्डर बोकेर ठाउँ ठाउँ दौडिनुपर्ने बाध्यता छ । दशैंमा सबैभन्दा बढी खपत हुने माछामासु हो । चाडबाडका लागि भनि व्यापारीहरुले ल्याएको खसीबोका, राँगा, भैंसी, सुँगुर रोगी हो कि होइन ? खोइ त अनुगमन ?
पसल पसलमा बेचिरहेको मासु खान योग्य छ कि छैन ? जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा सरकारको किन हेलचेक्य्राइँ ? व्यापारीहरुले पशुपालकसँग सस्तोसँग खसीबोका, च्याङ्ग्रा किनेर ल्याएर मनलाग्दी भाउमा बेचिरहेका छन् । यसमा पनि सरकारको आँखा गएको छैन ।
यो प्रवृत्तिले एकातिर किसान मर्कामा परिरहेका छन्, अर्कोतिर उपभोक्ता । किसानले आफ्नो मेहिनेतको मूल्य पाएका छैनन् । उपभोक्ता पनि महँगोमा किनेर खान बाध्य छन् । बीचमा बसेर दलाली मोटाइरहेका छन् । सरकारले सिँधै कृषक नै व्यापारी हुने व्यवस्था मिलाउन सकेन ।
जसका कारण बिचौलियाहरुले कमाइरहेका छन् । दशैं बिचौलियाहरुलाई लागेको छ । देशमा सरकार छ भनेर जनताले अनुभव गर्न सकेका छैनन् । जसले सक्यो, उसले लुटेको अवस्था छ । २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन भयो । पुराना दलले केही गरेन भने जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाए ।
तर, पछिल्लो सात महिनामा के भयो ? झन् महँगी बढ्यो । १९ सय बोराको चामल २६ सय पुगेको छ । ग्याँस पाउँदासमेत जनता रमाउनुपर्ने अवस्था छ । बजार अनुगमन छँदै छैन । मँहगी नियन्त्रण गर्न, कालोबजारी, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न यो सरकार गठन भएको होइन ?
पहिलेपनि देशमा इन्धनको अभाव नभएको होइन । तर, अहिलेजस्तो भाउ र अभाव चर्किएको थिएन । बालेन सरकार गठनपछि ग्याँस र इन्धनको भाउ बढेको छ । भाउ बढेपनि ग्याँस सहज पाइदिए त हुन्थ्यो नि । ग्याँस पाउनु युद्ध जितेझैं महशुस हुन थालेको छ ।
जनताले महँगी व्यापक बढेको गुनासो गरिरहेका छन् । तर, सरकार सुन्दैन । ल सरकारले कालोबजारी, महँगी नियन्त्रण गर्न सकेन तर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न केले रोक्यो ? अहिलेसम्म कुन फाइल खोलियो ? कति कारबाहीमा परे ? जनतालाई हिसाब त देखाउनुपर्यो नि ।
रास्वपाकै सांसदहरु एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका छन् । सुशासन होइन, कुशासनचाँहि देखिएको छ । मन्त्रीहरुको कामै छैन । गफ ठूला, काम शून्य । प्रधानमन्त्रीको काम सिंहदरबार र वालुवाटार आउने जाने मात्र भइरहेको छ । सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने भनेकोमा सरकारले फेल खाइसकेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि सरकार विफल भइसकेको छ । सेयरको मूल्य झन् घटेको घट्यै छ । चुनावअघि एक सय रुपैयाँमा पाउने सामान पाँच सय पुगेको छ । जनताले खोजेको यही थियो ? रास्वपालाई भोट हाल्दा के के हुन्छजस्तो गरियो । चुपचाप घण्टी छाप भनियो ।
अहिले त्यही भइरहेको छ । जनताको ढाड सेकिरहँदा सरकार चुपचाप छ । महँगीको कारणले जनता दशैं मान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । रास्वपाका नेताहरुले पुराना दलमाथि हिलो छ्यापे । उनीहरुले देश लुटे अब हामी बनाउने हो भने । आफूले आफैंलाई एक सय दिनको अल्टिमेटम दिए ।
एक सय दिनमा गर्ने कामहरु पनि सार्वजनिक गरे । जनताले होला भन्ठाने । भयो उल्टो । सदनमा दुई तिहाई नजिक हुँदा पनि कानुन निर्माणले गति लिन सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा बेतिथि छ । भ्रष्टाचारी, सिण्डिकेटधारीहरु झनै मोटाउँदै गएका छन् । अबको ६ महिनापछि सरकारले स्थानीय र एक वर्षपछि प्रदेशको निर्वाचन गराउनुपर्छ ।
यो सात महिनाको अवधिमा जनताले रास्वपाको असली अनुहार देखिसकेका छन् । त्यसैले रास्वपालाई अब आउने चुनावमा गाह्रो छ । पुरानो दल ३५ वर्षमा नांगियो, रास्वपा सात महिनामै । बालेन सरकारले चाहेको भए, धेरै काम गर्न सक्थ्यो । तर, यो सरकार पनि कर्मचारी सरुवा बढुवामै रुमल्लियो ।
पुराना राजदूत हटाएर आफ्नो मान्छे ल्याइयो । राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने भनेर आफ्नैलाई भर्ती गरिँदैछ । रास्वपालाई दुईतिहाई दिएर आखिर के उपलब्धि भयो त ? चुनावमा २० अर्ब खर्च भएको छ । त्यो वालुवामा पानी भएको देखिन थालिसकेको छ । आफ्नो सरकार बनेपछि विदेश जान रोक्छौं भन्थे ।
यसपालि पनि दशैंमा रुँदै देश छोड्नुपरेको छ । योभन्दा बढी विडम्बना के होला ? जनतालाई यसरी झुक्याइयो कि कसैले बुझ्दै बुझेनन् । गणेशमान सिंहले नेपाली जनता भेडा हो भनेका थिए । कतैकतै त्यो मिल्न गएको छ । अरुले जे भनेपनि पत्याइदिने । हो पुराना दलले गरेनन् तर जनताले विकल्पमा झनै नगर्नेलाई ल्याए ।
बेरोजगारी र महँगीले जनता मर्कामा छन् । उनीहरु न दशैं मान्न सक्ने अवस्थामा छन् न घर जाने ।