धरानः सुकुम्बासी मुलुकको जटिल समस्यामध्ये एक हो । देशभर सुकुम्बासीको नाममा खोला किनारा, गुठी, सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढी, राजपरिवारको जग्गा, तालपोखरी, वनजंगलको जग्गा कब्जा गरेर लाखौं मानिस बसोबास गरिरहेका छन् । तर, सुकुम्बासी भन्दै सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरु प्रायः हुकुम्बासी छन् ।
आनाकै २५ लाखदेखि करोड मूल्य पर्ने जग्गा पाउने लोभमा हुकुम्बासीहरु सुकुम्बासी बनेका छन् । पुराना राजनीतिक दलले आफ्नो भोट बैंक बनाउनका निम्ति तिनलाई लालपूर्जा बाँडेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, तत्कालीन नेकपा माओवादीको सरकार हुँदा लालपूर्जा बाँडिएको छ ।
प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्कीलगायतको पालोमा पनि सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दिइएको छ । नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मधेशी दलका कार्यकर्ताहरुले पनि देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् ।
आफू सत्तामा पुग्न र नेता बन्नका लागि धमाधम सरकारी सम्पत्ति बाँडियो । सरकारी सम्पत्ति बाँड्ने, भोट लिने काम राजनीतिक दलहरुले गरे । जसका कारण मुलुकमा वर्षेनि सुकुम्बासीको संख्या बढ्दै गएको छ । जग्गा पाउने लोभमा सम्पत्ति भएकाहरु सुकुम्बासी भन्दै सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका छन् ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदै छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै नभई अब देशबाटै सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुपर्छ । यहाँ कोही पनि सुकुम्बासी छैन । गरिखान सक्ने भएपछि के को सुकुम्बासी ? पुराना दलले आफ्नो पार्टी ठूलो बनाउन सुकुम्बासीको नारा लगाए ।
जुनसुकै दलको सरकार बनेपनि धमाधम लालपूर्जा बाँडियो । बालेन सरकारले क–कसले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा लिएका छन् ? छानबिन गर्नुपर्छ । त्यस्ता लालपूर्जा खारेज गर्नुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासी हो भने रोजगारी देऊ, जग्गा होइन । काम गर्ने, कमाउने अनि जग्गा जोड्ने ।
सित्तैमा करोडौंको जग्गा पाउने भएपछि को सुकुम्बासी बन्दैन ? जग्गा दिने काम गलत छ । सरकारबाट लालपूर्जा लिन्छन्, जग्गा बेच्छन्, त्यो पैसा लगेर अर्काको नाममा राख्छन् अनि फेरि अर्को ठाउँ ओगट्न पुग्छन् । सुकुम्बासीको नाममा जग्गा कब्जा गर्ने, काम नगर्ने । जो वास्तविक सुकुम्बासी हो, राज्यले रोजगारी दिओस् ।
विदेश जान चाहनेलाई राज्यले लगानी गरेर पठाओस्, कमाएर रकम फिर्ता गर्ने शर्तमा । तर, जग्गा नबाँडौं । जग्गा बाँड्दा राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भयो । यो सरकारले सुकुम्बासीको नाममा गएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । भूमाफिया र राजनीतिक दलको मिलेमतोमा कब्जा भएर सरकारी सम्पत्ति पनि सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ ।
२०२१ सालअघि कति सरकारी सम्पत्ति थियो ? कहाँ कहाँ थियो ? खोताल्नुपर्छ । सरकारी सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर संरक्षण गर्नुपर्छ । राज्यको सम्पत्ति कब्जा गरेर अर्बौंको मालिक बनेका छन् । सबै जनताले काम गरे भने राज्यलाई कर पनि आयो । राजाले सबै पैसा श्रीमतीको नाममा विदेशी बैंकमा लगेर लुकाए भनि राजनीतिक दलहरुले भ्रमको खेती गरे ।
जनताले उनीहरुको कुरा पत्याए । आन्दोलनमा उत्रिए, पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । खोइ त पैसा ? भएको भए अहिलेसम्म किन ल्याएनन् ? माओवादीले छिमेकी देशले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउँछु भन्यो । तर, पटकपटक सरकारमा जाँदा किन फिर्ता ल्याइएन ? २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि ऐन ल्याए ।
नेमकिपाले आफूले भूमि ऐन ल्याएको भनि भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा चुनाव जितिरह्यो । देशमा वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसकेको छ । राजतन्त्र हटेर लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो तर देशले के पायो ? ऋण ? नेताहरुले हामी विकास गर्छौं भने । राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले देश बन्छ भने ठीकै छ भनेर आफ्नो श्रीपेच निकाले ।
नागार्जुनको जंगलमा गएर उनी बसिरहेका छन् । राजनीतिक दलले देशमा के गरे ? न विकास भयो न जनताको अवस्थाको अवस्था फेरियो । बालेन सरकारले पुराना राजनीतिक दलका नेतामाथि छानबिन गरोस् । देश लुट्नेहरुलाई जेल कोचोस् । भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गरोस् ।
वैदेशिक ऋण मिनाहाको बाटोमा सरकार लागोस् । ज–जसले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेको छ, कानुनको दायरामा ल्याइयोस् । काठमाडौंबाट शुरु भएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान देशभर लागू होस् । ७७ जिल्लाकै सिडियो कार्यालयलाई परिपत्र गरेर सुकुम्बासी हटाउन थालौं ।
सरकारी सम्पत्ति खोजौं । देश लुटेर मोटाएकाहरुलाई नछोडौं । वास्तविक सुकुम्बासीलाई जागिर दिऔं, गरिखाने बाटो देखाइदिऊँ । तिनका छोराछोरीलाई पढाउने व्यवस्था मिलाइदिऊ । यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुनेछ । करोडौंको जग्गा पाएपछि कसले काम गर्छ ? किन काम गर्छ ?
सरकारी सम्पत्ति सबै जनताको हो । सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग हुन सक्यो भने सबै जनताको हित हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा विरोध गर्नु मूर्खता हो । विधिको शासन चलाउन खोज्दा विरोध नगरौं । सरकारले गलत निर्णय गरेको छ भने जनताले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविकै हो ।
तर, सुकुम्बासी हटाएर सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न खोज्दा विरोध किन गर्ने ? यस्तो काममा समर्थन जनाउनुपर्छ । नेपालीले हेर्न चाहेको सुन्दर, सुःखी र समृद्ध नेपाल हो । त्यसका लागि काम पनि गर्न दिनुपर्यो । सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले बारम्बार आयोग गठन गर्यो ।
त्यो आयोगका पदाधिकारीले काम गरेनन्, तलब मात्र खाए । तिनले खाएको तलब पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ । आयोग गठन गर्ने, जनताले तिरेको कर खाने अनि मोजमस्ती गर्ने । अब कोही पनि नेपालमा सुकुम्बासी नहोस् । किन कि कोही पनि सुकुम्बासी हुँदैन । गरेर खान सक्नेहरुलाई के आधारमा सुकुम्बासी बन्ने ?
मान्छेले एक डोको साग बेच्न राख्यो भनेपनि गुजारा गर्न सक्छ । देशमा विधिको शासन कायम गर्नुछ भने मुटुमाथि ढुंगा राख्नैपर्छ । कडा भएर काम गर्नुपर्छ । बालेन सरकारले २०६२–६३ पछि सार्वजनिक पदमा पुगेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गरेको छ । त्यतिले पुग्दैन ।
त्यसअघि सार्वजनिक पदमा पुगेकाहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौं । व्यापारी, सर्वसाधारण र कर्मचारीको सम्पत्ति पनि खोजौं । जसको सम्पत्तिको स्रोत खुल्दैन, उसलाई कानुनको दायरामा ल्याऔं । त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौं । देश बनाउन त्यसैले पुग्छ । यहाँ मान्छेले देश लुटेर कमाउनुसम्म कमाएका छन् ।
बालेनले काम गर्न सके भने यसपछि पनि उनी नै प्रधानमन्त्री बन्छन् । नत्र पुराना दल फर्किन सक्छन् । बालेन सरकारले जनताको मतको कदर गरेर भटाभटी काम गर्नुपर्छ । भटाभट क्याबिनेटको बैठक बसेर निर्णय गरौं, कार्यान्वयनमा लागौं । सर्वसाधारण बालेन सरकारको काम हेरिरहेका छन् ।
सरकारले काम गर्न सकेन भने यो सरकार पनि लामो समय टिक्दैन । काम गर्न सक्यो भने विरोधीहरुको पनि मुख टालिन्छ । सरकार यसतर्फ सचेत होस् । एक मिनेटको पनि सदुपयोग गरेर काम गरौं ।