गत चैत १३ गते गठित वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्व सरकारको एक सय दिन पुग्न लागेको छ । यसअवधिमा सरकारले हालसम्म भ्रष्टाचारका एउटै फाइल खोलेको छैन । २०४६ सालअघि वा पछाडिका कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, व्यापारीलगायत कसैको पनि भ्रष्टाचारका फाइल खुलेको छैन ।
भारत र चीनले कब्जा गरेका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पनि पहल थालिएको छैन । उल्टै नेपालले भारतको थुप्रै भूमि कब्जा गरेको दाबी प्रधानमन्त्री शाह गर्छन् । विडम्बना, छिमेकले हडेपेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई भने नेपाली भूमि हो भन्नसमेत सक्दैनन् । सन्धिको नाममा भारतले थुप्रै नेपाली भूमि लगेको छ ।
पहिला सिक्किम, दार्जिलिङ, बाघघाम, गोरखपुर, हाजीपुर, कागडा टिष्टा, गंगा नदीसम्मको भूभाग नेपालको थियो । तर, सन्धिका नाममा भारतले लग्यो । सो सन्धि खारेज गरेर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनतर्फ प्रधानमन्त्रीको चासो छैन । उनी त आफ्नै मातृभूमिलाई बद्नाम गराउन लागिपरेका छन् । नभए देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले आफ्नै मुलुकले अरुको भूमि हड्पेको कसरी र किन भन्छ ?
वालेन सरकारले छिमेकले कब्जा गरेको भूमि त फिर्ता ल्याउन सकेन सँगै देशभित्रै अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति पनि पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन सकेका छैनन् । देशभर लाखौं रोपनी सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, मठमन्दिर, वनजंगल, ताल, पोखरी, उद्योग, कलकारखाना, खोलानाला, राजपरिवारलगायतका जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । इनार, कुँवा, ढुंगेधारा, टुकुचा, राजकुलोसमेत मासेर घरलगायत संरचना ठड्याइएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा यीनै सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति अतिक्रमणमुक्त गराई चर्चामा आएका वालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि मौन छन् । त्यसो त मेयर हुँदा उनैले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सासमेत टाँगेका थिए । दुर्भाग्य, सो नक्सा लागू गर्ने अर्थात् नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने कुर्सीमा पुगेपछि भने उनी चुपचाप छन् । अहिले वालेनले न आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँगेका छन् न अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन चासो देखाएका छन् ।
यसले उनी पनि नौंटकीबाज रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । देश ऋणको दलदलमा फसेको छ । वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसक्यो । वालेन सरकारले विदेशीसँग ऋण नलिने, बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने आशा जनतामा थियो ।
यद्यपि, यो सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँड्यो । अझ पुरानाभन्दा पनि धेरै ऋण यो सरकारले लिइसक्यो । वालेन सरकार गठनको साढे दुई महिनामै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ भने बन्द कुनै पनि उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको छैन ।
मीटरब्याज, वित्तिय संस्था पीडितहरुले पनि न्याय पाएनन् । न त सहकारी पीडितहरुले बचत फिर्ता पाएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख र निजीतर्फ २७ खर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ ।
आगो लगाएर यी सम्पत्ति खरानी बनाइयो । यसरी सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा आगो झोस्नेहरुलाई पनि यो सरकारले कारबाही गरेन । जसका कारण व्यवसायीहरु त निराशा भएका छन् नै सँगै भविष्यमा यस्ता अपराध फेरि दोहोरिन खतरा बढेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा ७७ जनाले ज्यान गुमाए । सरकारले भने ४५ जनालाई मात्र शपहद घोषणा गर्यो । र, १५–१५ लाख रुपैयाँ दिइयो । शहिद परिवारलाई मासिक भत्तासमेत उपलब्ध गराइन्छ । विडम्बना, आन्दोलनकै क्रममा ज्यान गुमाएका ३२ जनालाई भने न शहिद घोषणा गरियो न क्षतिपूर्ति दियो । उनीहरुमध्ये कतिपयको अहिलेसम्म नामै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
निर्माण व्यवसायीहरु काम गरेबापतको ४५ अर्ब भुक्तानी वर्षौदेखि नपाएको दाबी गर्छन् । कोरोना बीमा गराएका अस्पताल २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब र दुग्ध तथा उखु किसानहरु सात अर्ब बक्यौता बाँकी रहेको दाबी गर्छन् । सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको कुरा ठिक भएतापनि व्यवसायीहरुले यसको लाभ उठाउँदै गर्दै नगरेको कामको समेत बिल पेश गरेका छन् । यसको छानबिनका निम्ति वालेन सरकारले अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
देशभर लाखौंको संख्यामा करार, ज्यालादारी, अस्यायी कर्मचारी छन् । स्थायी दरबन्दी पुग्दो हुँदाहुँदै करारमा भर्ति गरिएको छ । करारको नाममा हाकिम वा कर्मचारीहरुले आफ्ना परिवार, आफन्त, नातेदारलाई नियुक्त गरेका छन् । उनीहरुले पेन्सनबाहेक सरकारीसरह तलब र सेवासुविधा पाउँछन् । यस्ता अनावश्यक नियुक्ति पनि वालेन सरकारले खारेज गरेन । न त नजिकनजिक रहेका एउटै प्रकृतिका सरकारी कार्यालय गाभियो ।
घरभाडा पनि निर्धारण गरिएन । अहिले घरधनीहरुले ठाउँअनुसार एउटा कोठाको मासिक पाँचदेखि २५ हजार, फ्ल्याटको ३० देखि तीन लाख र सटरको २० देखि २२ लाखसम्म भाडा असुलिरहेका छन् । खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट, सवारी पाकिङको मनलाग्दी शुल्क असुलिन्छ ।
डेराबहालसँग यत्रो रकम उठाउने घरधनीहरु राज्यलाई भने दश प्रतिशत बहल करसमेत तिर्दैनन् । सरकारले घरभाडा त निर्धारण गर्न सकेन नै सँगै घरधनीहरुलाई करको दायरामा पनि ल्याउन सकेन । न वडाबाट प्रतिनिधि खटाएर बहल कर उठाउने निर्णय गरियो न घर पनि घरेलु वा कम्पनीमा दर्ता गराई ६–६ महिनामा पूर्वाधार जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइयो ।
यता, यातायात क्षेत्रमा साढे तीन दशकदेखि रहिआएको सिण्डिकेट पनि वालेन सरकारले तोड्न सकेन । हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडी, माइक्रो बस, बसलगायत सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्ता अर्थात् नम्बर प्लेट नखुलेको साढे तीन दशक भइसक्यो । नयाँ दर्ता नखुल्दा यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायीको रजगज चल्नुका साथै सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।
यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएन । निजी प्लेटका सवारीसाधनलाई पनि सरकारले करको दायरामा ल्याउन सकेन । देशभर लाखौंको संख्यामा निजी गाडी छन् । यदि सरकारले निजी गाडी पनि सार्वजनिकसरह घरेलु वा कम्पनीमा दर्ता भई ६–६ महिनामा रुट परमिट, प्रदूषण, बिलबुक नवीकरणलगायत गर्नुपर्ने निर्णय गरे राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्नेछ ।
बजारमा च्याउ उम्रिएसँगै व्यापार व्यवसाय खुलेका छत् । व्यापारीहरु मनलाग्दी मूल्यमा सरमान बेच्छन् । दिनमै दश हजारदेखि लाखौंको कारोबार गर्छन् । तर, ९५ प्रतिशत बढी व्यापार व्यवसाय दर्ताविहीन छन् । यदि यी व्यापार व्यवसायलाई पनि दर्ता गराई करको दायरामा ल्याउने हो भने राज्य मालामाल हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा सोझासाझा गरिब जनतालाई ठग्ने क्रम बढ्दो छ ।
विडम्बना, विदेश पठाउने नाममा जनता लुट्ने, ठग्ने म्यानपावर, कन्सल्ट्रेन्सीहरुलाई सरकार पक्राउ गर्दैन । न त घरजग्गाm गाडी र सेयरको कृत्रिम मूल्य बढाएर जनता ठग्ने, बैंक, वित्तिय संस्था डुबाउने दलालहरुलाई समातिन्छ । सुनचाँदी कालोधन लुकाउने माध्यम बनेको छ । भ्रष्टाचार, राजस्व छलि, गैरकानूनी रुपमा आर्जित रकमबाट सुनचाँदी किनेर थुपार्ने क्रम मौलाउँदै छ । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएन ।
सुनचाँदीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले चाँसो नै देखाएको छैन । गर्नुपर्ने काम थुप्रा छन् तर सरकारले एउटै पनि गर्न सकेको छैन, किन ? यसको जवाफ अब प्रधानमन्त्री वालेनले दिनुपर्छ । चुनावअघि वालेन भन्थे–म भोट होइन, काम माग्न आएको हुँ ।
जनताले १८२ सिटसहित उनलाई सरकारमा पुर्याए । अनि खोइ त काम गरेको ? वालेनलाई काम गर्न कसले रोक्यो ? अब उनले कि त यो यो कारणले मैले काम गर्न सकिँन भन्नुपर्छ नभए आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकारेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
जनताले उनलाई नेपालले भारतीय भूमि मिचेको छ भन्न पदमा पुर्याएका होइनन्, देश र जनताका हितमा काम गर भनेर पठाएका हुन् । त्यसैले, अब प्रधानमन्त्री वालेन कि त तातिनुपर्छ होइन भने कुर्सी खाली गर्नुपर्छ । देउवा, ओली, प्रचण्डजस्तो हालत वालेनको हुनु नपरोस् ।