प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भएको चार महिना पुरा भएर पाँच महिना लाग्यो । त्यो चुनावमा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी २७५ जना सांसदको मासिक खर्च, तलबभत्ता बापतमा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
सांसदको चालक, सदनमा मर्यादा पालक लगायतमा पनि ठूलो आर्थिक भार छ । तर, उपलब्धि के ? जनताले सांसद चुन्नुको प्रमुख उद्देश्य जनआवाज उठाउनु र ऐनकानुन बनाउनुको हो । सांसदको प्रमुख दायित्व नै त्यहीँ हो । तर, चार महिनासम्म कतिवटा ऐनकानुन बन्यो ?
मासिक पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरेर के पाइएको छ ? यसले एउटा कुरा के प्रष्ट हुन्छ भने जसको सरकार आएपनि हुनेवाला केही छैन । सबै देश र जनता लुट्न आउने हुन् । विकासको मूल फुटाउँछौं भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार छ । सदनमा रास्वपामा दुईतिहाई छ ।
खोइ त विकास ? कहाँ–कहाँ भयो विकास ? व्यक्तिले पनि एक रुपैयाँ लगानी गरेर दुई रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणबाट मासिक पाँच करोड रुपैयाँ सांसदमा खर्च गरिएको छ । तर, के फाइदा भयो ? आम्दानी होइन, नोक्सानी मात्र भइरहेको छ । रास्वपाको महाधिवेशनले संसद्को बैठक स्थगित भएको भयै छ ।
संसद्को बैठक नबसेपनि सांसदहरुले तलब बुझ्छन् । आफूले लिनुपर्ने त कसैले छोड्दैन नि । आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने तर तलबभत्ता खाइरहने । काम नगर्ने, तलबभत्ता र सेवासुविधा धेरै धेरै चाहिने । ऐनकानुन नबनाउने, जनताको आवाज नउठाउने, देशको लागि सिन्को नभाँच्ने अनि बजेटमार्फत तलब बढाउने ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकार कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत तलब बढाएको छ । तर, तलब र भत्ता त कर्मचारीको मात्रै होइन, सांसदको पनि बढेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको तलब पनि वृद्धि भएको छ । उनीहरुले पनि मँहगी भत्ता पाउँछन् ।
अब भनौं–सरकार फेरियो तर जनताले के पाए ? आउनेबित्तिकै आफूले खाने बाटो खोजिहाले । नत्र देश आर्थिक संकटमा छ । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । जनतालाई बिहान खाए बेलुका के खाऊँ भन्ने चिन्ता छ । यस्तोमा तलब बढाउँथ्यो ? तलब त बढायो, तर जनताका लागि के निर्णय गर्यो ?
मँहगी त जनतालाई पनि बढेको छ । केही सहुलियत दियो सरकारले ? २०८२–८३ को बजेटमा १५ खर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य थियो । तर, १० खर्बभन्दा बढी राजश्व उठ्न सकेन । २०८३–८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याइएको छ । १४ खर्ब राजश्व उठाउने र अन्य स्रोत ऋण हो ।
यहीँ अवस्था रह्यो भने चालु आर्थिक वर्षको जति पनि राजश्व उठ्दैन । सबै व्यापार–व्यवसाय डामाडोल छ । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छ । सेयर बजारमा पनि घाटा छ । अनि कहाँबाट उठाउने राजश्व ? देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा छ । अबको ६ महिनाभित्र ग्रे–लिष्टबाट निकाल्न नसकिएमा ब्ल्याकलिष्टमा जान्छ ।
त्यसपछि कसले पत्याउँछ ऋण ? सरकारले बजेटमा अनुदान लेखेको छ, कसले दिन्छ अनुदान ? अहिले राज्यको ढुकुटीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने रेमिट्यान्स हो । त्यसपछि नेपाली विदेश जान पाउँदैनन्, कसरी आउँछ रेमिट्यान्स ? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैन ।
भदौ २३ र २४ गते सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ । यस्तोमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलब बढाउनुपर्थ्यो कि कटौती गरेर जलेका संरचना बनाउनुपर्थ्यो ? जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको घरमा चुल्हो बल्ने, छोराछोरी पढाउन पुग्ने तलब पुरानो सरकारले दिइरहेको छ । सर्वसाधारणको हेरि उनीहरुको तलब राम्रै थियो ।
यस्तोमा तलब बढाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । यतिबेला त सरकारको प्राथमिकतामा जलेका संरचना पुनःनिर्माण गर्ने, सरकारी गाडीहरु खरिद गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो । किन कि, ती संरचना अत्यन्त आवश्यक छ । सुधन गुरुङ्गले गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि हजारौं सिंहदरबार बनाउने बताएका थिए ।
अहिले उनी आफैं गृहमन्त्री छन् । किन बनेन ती संरचना ? गुरुङ्गले सरकारी गाडी लावालस्कर लगाएर हिँड्न नपाउने बताएका थिए । त्यो त रोकिएन ? अहिले उनकै सरकार छ, तर सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोकिएको छैन । उनी यो विषयमा चुइक्क बोल्दैनन् । यिनीहरु पनि ढाँटेरै आएका हुन् । जनतालाई झुठ्ठो आश्वासन दिएरै सांसद बनेका हुन् ।
ढाँटेको कुरा कहिले न कहिले त काटिन्छ । तर, छिट्टै काटियो । जनता अहिले नै रास्वपालाई बेकारमा भोट दिएछौं भनेर पछुताउन थालेका छन् । यिनीहरुले पुराना दलमाथि हिलो छ्यापे । आठ कक्षा पढेकाले के गर्छ ? बुढासँग के दिमाग हुन्छ ? भने । यिनीहरुले त पढेका छन् ।
तर, बोली र व्यवहार सुन्दा यिनीहरुले पढेका होलान् ? भन्ने लाग्छ । पुराना दलले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरे भनियो । तर, सुटुक्क स्वकीय सचिव कसले राख्यो ? पहिले त देख्नेगरी राखिन्थ्यो । अहिले त जनताले चाल नपाउनेगरी निर्णय गरिन्छ । बालेन सरकारले स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
को कस्तो ? भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । रास्वपा महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले आफूहरुलाई एक्सप्रेस गाडी भने । चार महिनासम्म के काम भयो ? कहाँ कहाँ पुग्यो सरकारको एक्सप्रेस गाडी ? पुराना सरकारले जनतालाई भेडा सोच्दा आज यो अवस्था भयो । यो सरकारले पनि जनतालाई भेडा सोचेको छ ।
जनतालाई झुक्याउन अनेक स्टण्टबाजी गरिँदैछ । तर, जनता सरकारले सोचेजति लाटा पनि छैनन् । काम नगर्ने अनि जनताले तिरेको कर खाने ? यो भ्रष्टाचार होइन ? सांसदहरु काम नगर्ने तर तलब खाने, सरकारी गाडी चढ्ने । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले पनि त्यही गरिरहेका छन् ।
बालेन सरकारले ल्याएको आठमध्ये चार वटा अध्यादेश पारित भयो । चार वटा अझै ड्यु छ । ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभएमा निष्क्रिय हुन्छ । चार वटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने समयावधि नजिकिँदै छ । ६० दिनसम्म अध्यादेश पास गर्न नसक्नेले अरु के गर्छ ? अहिले त रास्वपाकै दुईतिहाई छ ।
तैपनि अध्यादेश पास गर्न सकिएन । बालेन सरकार र अहिलेको सदनको काम गर्ने क्षमता यसैबाट छर्लङ्ग हुन्छ । सभामुख डिपी अर्यालले सदनमा विरोध जनाउँदा सांसद हर्क साम्पाङ्गलाई निकाल्ने चेतावनी दिए । त्यसो त सभामुखले काम गर्न सकेका छैनन् । उनलाई सदनबाट कसले बाहिर निकाल्ने ?
देश र जनताको कुरा उठाउनेलाई कारबाही गर्ने अनि जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने सभामुखलाई कारबाही हुनुपर्ने कि नपर्ने ? एउटा चर्चित गीत थियो, लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै छ छुट । अहिले त्यही अवस्था छ । सबैले देश लुटेका मात्रै छन् । जनता भोकभोकै मर्ने, जनप्रतिनिधिहरु कामै नगरिकन तलब खाने ।