बजारमा हरेक सामानको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । सामानको मूल्य लगातार आकाशिदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । गरिब जनतालाई बाँच्न नै धौं धौं परेको छ । सामानको भाउ बढेको बढ्यै छ । तर, सरकार बजार अनुगमन गर्दैन । बजार भाउ किन बढिरहेको छ ? सरोकारवाला निकायलाई थाहा छैन ।
सामानको भाउ आज एउटा हुन्छ, भोलि बढिसकेको हुन्छ । अनि जनताले बिहान बेलुका छाक कसरी टार्ने ? एकातिर जनता बेरोजगारीले पीडित छन्, अर्कोतिर आकाशिररहेको बजार भाउले । जुनसुकै सामानमा भाउ बढेको अवस्था छ । सामान हेरेर २० देखि पाँच सय रुपैयाँसम्म बढेको छ ।
सर्वसाधारण भन्छन्,‘चार महिनाअघि २१ सयमा पाउने चामल २५–२६ सय पुगेको छ । १९ सय १० मा पाइरहेको भरि सिलिण्डर २१ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । १३ सय रुपैयाँमा पाउने खसीको मासुको भाउ १५ सय नाघेको छ ।’ जनताको चुल्होमा चामल नभईकन हुँदैन ।
तर, त्यही चामलको भाउ पनि बढेको बढ्यै छ । तरकारी त छोइनसक्नुभएको छ । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ । रास्वपाको सरकार बन्यो भने महँगी नियन्त्रण हुन्छ, बजार अनुगमन हुन्छ, कालोबजारी रोकिन्छ भन्ने जनतालाई आशा थियो । तर, भइदियो ठ्याक्कै उल्टो ।
महँगी नियन्त्रण होइन, आकाशिरहेको छ । रास्वपा सरकार आएपछि बजार अनुगमन बन्दजस्तै छ । कालोबजारी झनै मौलाएको छ । रास्वपा सरकारले सरकारी कर्मचारी र पेन्सन होल्डरलाई मात्र जनता सोच्यो । उनीहरुको तलब बढाइयो, महँगी भत्तो यथावत् राखियो ।
तर, मजदुरी गरेर खाने जनताको हकमा के ? निजी कार्यालयमा जागिर खानेहरुको तलब मासिक १० हजारदेखि १५ हजार हुन्छ । त्योपनि समयमा पाइदिए त हुन्थ्यो नि । तीन–चार महिनासम्म उनीहरुले तलब पाउँदैन । घरायसी काम गर्नेहरु महिनाभर तीन हजारदेखि पाँच हजारमा काम गर्न बाध्य छन् ।
हरेक क्षेत्रमा श्रमशोषण छ । गरिब जनता यो देशमा बस्नै नसक्ने भयो । बालेन सरकारले पनि गरिब जनताको पीडा बुझेन, समस्या देखेन । देशमा सबै सरकारी कर्मचारी छैनन् । श्रमिक वर्गपनि छन् । दिनभर काम गरेर बेलुका छाक टार्ने जनता छन् । उनीहरुको समस्या कसले बुझिदिने ?
यो पूँजीपतिको सरकारले गरिबको पीडा, मर्का बुझ्लाजस्तो देखिन्न । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएसँगै घरधनीले घरभाडा बढाएका छन् । तलब बढेको त सरकारी कर्मचारी हो, निजी फर्ममा काम गर्नेको होइन । अनि सबैलाई एउटै डोकोमा हालेर घरभाडा बढाउन मिल्छ ?
यो अन्यायपूर्ण हुँदैन ? सरकार न निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको तलब बढाउन चासो देखाउँछ न मँहगी र घरभाडा नियन्त्रण गर्न । गरिब जनता त अब मरे भो । अब बाँच्नै सक्दैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको तलब नबढेको चार वर्ष बितिसक्यो । सरकारले चार वर्ष अघि नै २१ हजार पाँच सय न्यूनतम तलब पुर्याएको थियो ।
त्योपनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । निजी फर्महरुले न्यून तलबमा काममा लगाइएको छ । न्यूनतम तलब दिएको छ कि छैन ? सरकार अनुगमन गर्दैन । अनुगमन पनि नगर्ने, महँगी नियन्त्रण पनि नगर्ने, कोठाभाडा पनि निर्धारण नगर्ने, यो जनतामाथि अन्याय होइन ?
एउटा खाट नअट्ने कोठाको ६ हजारदेखि ३० हजार भाडा छ । गाडी चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । ट्याक्सी त चढ्नै नसक्ने स्थिति छ । अब त गरिब मर्नुबाहेकको विकल्प छैन । कसरी बाँच्ने ? मँहगीले ढाड सेकिएको छ । घरधनीहरुले भाडामा मात्र नभई बिजुली, फोहोर, पानीमा पनि ठगिरहेका छन् ।
इन्धनको भाउ घटाइयो तर गाडी भाडा घटाइएन । बालेन सरकार गरिब जनताका लागि बनेको रहेनछ । हुन त वालुवाटारमा डेढ करोडको खाट, एसी हाल्नेलाई गरिबको पीडा के थाहा हुन्छ ? भारतमा गरिब जनतालाई राशन कार्ड दिइएको छ । उनीहरुले अलि सुलभमा सामान पाउँछन् ।
यहाँ त सबैलाई बराबर । मासिक लाखौं कमाउने र पाँच हजार कमाउनेलाई सामानको रेट एउटै छ । लाखौं कमाउनेलाई चामलको बोरामा पाँच सय बढ्दा के फरक पर्छ ? तर, पाँच हजार कमाउनेलाई ठूलो असर पर्छ । तीन सयको उनीहरुले तरकारी किन्थें । अब जनताले यो देशमा गरिबलाई ठाउँ छैन भनि बुझ्दा हुन्छ ।
रास्वपाकी नेतृ विनिता कठायतले चुनावअघि राजनीति गरिबले गर्ने होइन भनेकी थिइन् । रास्वपाको एजेण्डा गरिबले राजनीति मात्र होइन, बाँच्नु पनि हुन्न भन्ने रहेछ । मँहगी यसैगरी आकाशिरह्यो, कोठा भाडा बढिरह्यो भने जनता झोला बाँधेर गाउँ फर्किए भयो । किन कि, अब काठमाडौंमा बस्न सकिँदैन ।
धनी झन् धनी बनिरहेका छन्, गरिब झन् गरिब बनिरहेका छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । यही खाडलले भोलि अप्ठेरो अवस्था निम्त्याउन सक्छ । जब सरकारले जनताको आवाज सुन्दैन, उनीहरुलाई दबाउन खोज्छ, त्यसपछि विद्रोह शुरु हुन्छ । त्यो विद्रोहले सत्तालाई नै संकटमा पार्न सक्छ ।
यो कुरा इतिहासले पनि पुष्टि गरेको छ । जब–जब जनता दमनमा परेका छन्, तब–तब देशमा आन्दोलन भएको छ । राज्यले जनताको अगाडि खुट्टा टेकेको छ । यो अवस्था बालेन सरकारको पनि आउन सक्छ । बालेन सरकारले गरिब जनतालाई जनता गनेको छैन । यसको ठूलो क्षति सरकारले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
एउटा व्यक्तिले गर्दा आज बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र संकटमा परेको बालेन सरकारलाई अवगत नै होला । दुर्गा प्रसाईँले ऋण नतिर्न आह्वान गरे । पीडित जनताले उनको कुरा सुने । ऋणीले ऋण नै तिरेनन् । त्यसपछि बैंक तथा वित्तिय संस्था संकटमा परेन ? सहकारी डुबेन ? अहिले राज्यलाई कति सास्ती भइरहेको छ ।
सहकारीको पैसा फिर्ता गर्न राज्यले कति पापड बेल्नुपरेको छ । भोलि भाडामा बस्नेले विद्रोह गर्न सक्छन् । उनीहरुले भाडा नतिर्लान् । त्यतिबेला राज्यले के गर्ने ? जनताको पीडालाई दबाउने होइन, सुन्ने र समाधान गर्ने हो । राज्यले कहिलेपनि जनताको आवाजलाई हलुकामा लिनुहुँदैन ।
एउटा व्यक्तिले नै किन नबोलोस्, त्यो समग्र जनताको आवाज हुन सक्छ । सरकारले जनताको कुरा नसुन्दा केपी शर्मा ओली हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो कि आएन ? तिनै ओलीले राजीनामा दिएपछि बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यसबाट बालेनले पाठ सिक्न जरुरी छ ।
जनता बालेन सरकारसँग निराश बनिसकेका छन् । यो निराशालाई सम्बोधन गर्नतर्फ सरकार लागोस् । सरकारले हेलचेक्य्राइँ गर्ने हो भने जनताको आक्रोश खेप्नुपर्ने हुनसक्छ । सरकारले जनतालाई ख्यालख्यालमा नलिओस् । पुराना दलहरु एकजुट भएका छन् ।
सरकारले भटाभट काम गरोस् । बजार अनुगमन गरेर महँगी नियन्त्रणमा ध्यान दिओस् । बेतिथिको अन्त्य होस् । जनताले चाहेको सुशासन, महँगी नियन्त्रण, रोजगारी र विकास हो । सरकार यसमा अहोरात्र खटियोस् । ओलीको जस्तै हालत बालेन सरकारको नहोस् भन्ने कामना छ ।