-बन्दना कार्की
सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनालाई कानुन व्यवस्थाको समस्यामा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन । यसले हाम्रो सामाजिक विश्वास, राज्यको तयारी र नागरिक चेतनाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । घटनाको अनुसन्धानले दोषी र निर्दोष छुट्याउला तर यसले उजागर गरेका सबै प्रश्नको उत्तर अदालत वा अनुसन्धान प्रतिवेदनले दिन सक्दैनन् । केही प्रश्न यस्ता हुन्छन् जसको उत्तर समाजले आफ्नो व्यवहार र राज्यले आफ्नो कार्यशैलीमार्फत दिनुपर्छ ।
कुनै समाज एकै दिनमा विभाजित हुँदैन । त्यस्तै एउटै घटनाले समाजको चरित्र पनि निर्धारण गर्दैन । यस्तै केही घटनाले समाजभित्र जमिरहेका कमजोरीलाई सतहमा ल्याइदिन्छन् । सुनसरीको घटनाले पनि हाम्रो सामाजिक सहिष्णुता, संस्थागत क्षमता र सार्वजनिक संस्कृतिको त्यही परीक्षा लिएको छ ।
घटनामा एक युवाको मृत्यु भयो, सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते भए । स्थानीय प्रशासनले केही समयका लागि कर्फ्यु लगाउनुपर्यो । अनुसन्धान जारी रहेकाले अहिले नै दोष र जिम्मेवारीबारे निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ ।
कानुनी राज्यमा निर्णय अनुमानका आधारमा होइन प्रमाणका आधारमा हुन्छ । तर एउटा सत्य भने अकाट्य छ – सामान्य विवाद हिंसामा बदलिँदा अन्ततः क्षति समाजकै हुन्छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यसको विविधता हो । फरक धर्म, जात, भाषा र संस्कृतिका समुदायले दशकौंदेखि साझा जीवन निर्माण गरेका छन् । यही सहअस्तित्वले राजनीतिक परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति र अनेक संकटका बेला पनि समाजलाई जोडेर राखेको छ । त्यसैले कुनै स्थानीय विवाद धार्मिक वा सामुदायिक अविश्वासमा रूपान्तरण हुनु एउटा जिल्लाको मात्र चिन्ताको विषय नभएर राष्ट्रिय एकताको आधारमै असर पार्न सक्ने स्थित हो ।
सुनसरीले अर्को यथार्थ पनि सम्झाएको छ । अहिले कुनै पनि घटना स्थानीय सीमाभित्र सीमित रहँदैन । केही मिनेटमै भिडियो, तस्बिर र टिप्पणी देशभर फैलिन्छन् । तथ्य सार्वजनिक हुनुअघि धारणा बनिसक्छ, अनुसन्धान सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा फैसला सुनाइन्छ । अपुष्ट सूचना, पुराना दृश्यलाई नयाँ घटनासँग जोड्ने प्रवृत्ति र उत्तेजक भाषाले वास्तविक घटनाभन्दा ठूलो तनाव सिर्जना गर्न सक्छ ।
यही कारण सामाजिक सञ्जाल आज सूचना आदानप्रदानको माध्यममात्र नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको परीक्षा पनि हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ तथ्यविहीन आरोप लगाउने वा कुनै समुदायप्रति घृणा फैलाउने अधिकार होइन । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी सँगसँगै हिँड्छन् । सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली प्रयोगकर्ता र नागरिक सबैले तथ्यप्रति इमानदार र अभिव्यक्तिमा संयमित हुनुपर्छ ।
राज्यका लागि पनि यो घटनाले स्पष्ट सन्देश दिएको छ। हिंसा भएपछि नियन्त्रण गर्नु सुरक्षा निकायको कर्तव्य हो तर हिंसा हुनै नदिनु अझ ठूलो जिम्मेवारी हो । संवेदनशील क्षेत्रको नियमित मूल्याङ्कन, स्थानीय समुदायसँग विश्वासमा आधारित संवाद, समयमै सूचना सङ्कलन, प्रभावकारी भिड व्यवस्थापन र कानुनबमोजिम आवश्यक तथा समानुपातिक बल प्रयोग गर्ने क्षमता निरन्तर सुदृढ हुनुपर्छ । निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनको समान कार्यान्वयनले मात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउँछ ।
तर दीर्घकालीन समाधान भने सुरक्षा संयन्त्रले दिन सक्दैन । समाजभित्र संवादको संस्कृति पनि उत्तिकै जीवन्त हुनुपर्छ । पहिले गाउँमा विवाद हुँदा शिक्षक, ज्येष्ठ नागरिक, धार्मिक अगुवा वा स्थानीय नेतृत्वले बसेर समाधान खोज्ने परम्परा थियो । अहिले त्यस्ता संवादका मञ्च क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन् । संवाद कमजोर हुँदा भाम्रक हल्लाले ठाउँ पाउँछ र अविश्वास छिट्टै फैलिन्छ । सामाजिक सद्भावको रक्षा प्रहरी वा प्रशासनको मात्र होइन समुदायको पनि साझा दायित्व हो ।
यससँगै अर्को पक्ष पनि बिर्सन मिल्दैन । नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुन्छन् । विभिन्न समुदायका नागरिक एकअर्काका चाडपर्वमा सहभागी हुन्छन् र दुःखसुखमा साथ दिन्छन् । यही हाम्रो समाजको वास्तविक अनुहार हो । केही व्यक्तिको गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई सम्पूर्ण समुदायको चरित्रसँग जोडेर हेर्नु न न्यायोचित हुन्छ न राष्ट्रिय हितमा ।
सुनसरीको घटना संकटको घोषणापत्र नभई समयमै सुनिएको चेतावनी हो । सामाजिक सद्भाव आफैँ टिकिरहने अवस्था होइन । त्यसलाई निरन्तर जोगाइराख्नुपर्छ । निष्पक्ष कानुनले विश्वास बढाउँछ, संवादले अविश्वास घटाउँछ र जिम्मेवार सार्वजनिक अभिव्यक्तिले तनाव कम गर्छ । विविधतालाई सम्मान गर्ने संस्कृतिले राष्ट्रिय एकतालाई दीर्घकालीन आधार दिन सक्छ ।
नेपाली समाजले सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक विपत्तिका कठिन समयहरू पार गरेको छ । ती सबै अवस्थामा समाजलाई टिकाइराख्ने शक्ति राज्यका संस्था भन्दा नागरिकबीचको विश्वास, सहिष्णुता र साझा भविष्यप्रतिको भरोसा थिए । आज पनि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय सम्पत्ति त्यही हो ।
अब रोजाइ हाम्रो हो । सुनसरीको घटनालाई एउटा समाचार मानेर बिर्सिने कि यसलाई आत्मसमीक्षाको अवसर बनाउने ? कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले मात्र सुनिश्चित गर्दैनन् । नागरिकबीचको विश्वास, कानुनप्रतिको आस्था र सामाजिक सद्भाव उत्तिकै महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । सुनसरीले सम्झाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो । विश्वास कमजोर भएको समाजमा कानुन व्यवस्था पनि बारम्बार परीक्षामा पर्छ । तर विश्वास बलियो भएको समाजमा कानुनको शासन अझ प्रभावकारी बन्छ ।