धरानः इनरुवा-काकडभिट्टा खण्डको रेलमार्गको ट्रयाक बेड विछ्याउने काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
ठेक्काविरुद्ध तेजकुमार कुरुम्वाङसहित ५ जनाले उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उनीहरुले उक्त ठेक्कामा रेलमार्गमा नै काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेका कारण आफुहरु सहभागी हुन नपाएको भन्दै रिट हालेका थिए ।
न्यायाधीश शान्ता सेढाइको इजलासले गत सोमबार सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय नहुन्जेल ठेक्काको सो सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसंगै प्रक्रिया रोकिएको थियो । मुख्य न्यायधिश नहकुल सुवेदी र न्यायधिश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएपछि विभागलाई काम अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।
रेल विभागले इनरुवा–काकडभिट्टा रेलमार्ग निर्मांण अघि बढाउन असार १४ र १७ मा दुई वटा ठेक्का आहवान गरेको थियो । मोरङ र सुनसरीमामा ५६ किमिका लागि एउटा र झापामा ५० किमिका लागि टेण्डर पनि भइसकेको छ । विभागले आवश्यक तयारी नै नगरी ठेक्का निकालेको भन्दै चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ भने केही निर्माण व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार साइट क्लियर नगरि ठेक्का निकाल्न पाइँदैन तर विभागले मुआब्जा वितरण सुरु नै नगरी हतारमा ठेक्का निकालेको हो ।