धरानः सरकारले परिक्षणको अन्तिम चरणमा रहेको कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्न औषधि ऐन तेस्रो संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औषधि (तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ ) बुधबार जारी गरेकी हुन् ।
अध्यादेश ल्याउनुको कारण नखुलाए पनि सरकारले कोरोनाविरुद्ध परिक्षणको अन्तिम चरणमा रहेका भ्याक्सीनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएपछि खरिद गर्न कानुनी बाधा नपरोस भनेर ऐन संशोन गरेको बताइएको छ ।
अमेरिकाका दुई संस्थाले बनाएका भ्याक्सीनमध्ये एउटा ९० प्रतिशत र एउटा ९५ प्रतिशत सफल भएको दावी गरिएको छ । परीक्षणका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ती भ्याक्सिन केही हप्तामै तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । लगत्तै खरिद गरेर ल्याउन सरकारले पहिले नै तयारी गरेको हो ।
बन्ने खोपका लागि नेपालले ६० लाख डोजको प्रतिबद्धता पाएको छ । विश्वभर खतरनाक रोगविरुद्ध बालबालिकालाई खोप लगाउँने संस्था गाभी र खोप विकास, उत्पादन र विश्वव्यापी रूपमा समानुपातिक वितरणको अभियान कोभ्याक्सले जुनसुकै खोप बनेको खण्डमा नेपाललाई ६० लाख डोज दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
कोभ्याकले राष्ट्रप्रमुखलाई पत्र लेखेर उक्त प्रतिबद्धता जनाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले केही समयअगाडि कोभ्याक्सले खोप बनेको खण्डमा ६० लाख डोज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन् । ‘कोभ्याक्सले राष्ट्रप्रमुखलाई पत्र पठाएर जुनसुकै खोप बनेको खण्डमा ६० लाख डोज उपलब्ध गराउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि बोधार्थ गरिएको छ,’ प्रवक्ता प्रा.डा. गौतमले भने ।
उपलब्ध हुने खोपका लागि २० प्रतिशत नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ भने ८० प्रतिशत खर्च कोभ्याक्स अभियानले बेहोर्नेछ । उक्त खोप महामारीको फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतको समूहलाई लगाइनेछ । ‘उच्च जोखिममा रहेको जनसंख्यालाई दिने गरी उक्त खोप उपलब्ध हुनेछ । वृद्धवद्धा, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।’ गौतमले भने ।
फाइजर कम्पनीले बनाएको खोपले ९० प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गरेको देखाएको छ । त्यस्तै, मोडर्ना कम्पनीले बनाएको खोपले ९५ प्रतिशत संक्रमण रोक्न सक्ने देखिएको छ ।
नेपालले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिद गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाविरूद्ध खोप तयार भएका मुलुकबाट खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै सरकारले खोपका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास गर्ने तयारी थालिएको प्रवक्ता गौतमले बताए ।
सरकारले १२ वर्षमुनीका बच्चाहरूलाई छोडेर ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिनुपर्ने आँकलन गरेको उनको भनाई छ । नेपालमा क्लिनिकल ट्रायलका लागि विभिन्न कम्पनीले अनुमति मागेका छन् । तर, सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई त्यसका लागि अनुमति नदिएको प्रवक्ता गौतमको भनाई छ ।