शिक्षा समाज र राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । कुनै पनि राष्ट्र कति विकसित छ भनेर मापन गर्ने माध्यम पनि यहाँको शैक्षिक स्थिति नै हो । राष्ट्रको शैक्षिक नीति तयार पार्दा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गरिनुपर्दछ । हरेक मुलुकको उन्नतिको आधार भनेको त्यस देशका नागरिकले पाएको शिक्षाको स्तरलाई मान्न सकिन्छ । अर्थात् हाम्रो सामु देखा परेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको शिक्षाको प्राप्ति, उपयोग, विश्वसनीयता र गुणस्तर निर्माण नै हो भन्न सकिन्छ ।
फलस्वरुप शैक्षिक क्षेत्रको लगानी बर्बादीतिर उन्मुख हुन्छ । हाम्रा सम्पूर्ण शैक्षिक नीतिहरू असफल हुनपुग्छन । निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि उचित निर्देशन, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गराउन सकिएन भने देशले आशा गरेअनुरुपको शैक्षिक प्रगति पनि सम्भव हुँदैन । एकातर्फ सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर र परिणाम वर्षैपिच्छे निराशाजनक छ भने संस्थागत विद्यालयको परिणामले केही मात्रामा चित्त बुझाउने ठाउँ भएतापनि यसले समग्र शैक्षिक अवस्थाको चित्रण भने गर्दैन । संस्थागत विद्यालयको उपलब्धिलाई मात्र हेरेर शिक्षामा सुधार आयो भन्नु देशको समग्र शैक्षिक अवस्थाको ज्ञान नहुनु हो । यसको अर्थ सामुदायिक विद्यालयतर्फको सरकारी लगानीको उपलब्धितर्फ आँखा चिम्लेको अवस्था हो ।
हामीले दिएको समग्र शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तर हासिल नगर्दासम्म शिक्षाक्षेत्रमा गरेको राज्यको लगानी फलदायी नहुन सक्छ । शिक्षकको भूमिका, कर्तव्य र जिम्मेवारी नबुझी शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नेरगराउने पद्धतिले शिक्षाको गुणस्तरीयता खस्केको अनुमान गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ शिक्षकलाई आफ्नो पेसा र कर्तव्यप्रति जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउन नसक्नु शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकायको कमजोरीको रुपमा लिन सकिन्छ । यो पेशालाई सुरक्षित अनि सम्मानित नबनाउँदासम्म पेसाप्रति आकर्षण बढाउन सकिँदैन ।
विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालमा प्राथमिक शिक्षामा गरिएको लगानीले वार्षिक करिब १० प्रतिशतक दरले प्रतिफल दिइरहेको र माध्यमिक तहमा वार्षिक करिब ७ प्रतिशत मात्र, यसले के संकेत गर्दछ भने हाम्रो शिक्षण पद्धति नतिजामुखी हुन सकेको छैन । एकले अर्कालाई दोष देखाएर आफू पन्छिने संस्कारको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सकारात्मक सुधारका संकेत देख्न सकिँदैन ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउने धेरै प्रयासहरू भए तापनि त्यसले सार्थक रुप भने लिन सकेको छैन । कुनै दाताराष्ट्रको निर्देशन र दबाबमा आएर नीति निर्माण गर्नुभन्दा पनि हाम्रो आवश्यकतालाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिकसत्र २०७५ मा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणको खर्च मात्र रू.२२ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान छ । शिक्षकको तालीमका लागिमात्र अर्बौं खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क छ । तथापि शिक्षाको गुणस्तरका बारेमा व्याप्त असन्तुष्टि छ । एकातिर सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावकहरूको मन जित्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर निजी विद्यालयहरूले शिक्षालाई सेवाभन्दा बढी व्यवसायीकरण गर्दै आएको जनगुनासो छ ।
राज्यले शिक्षाक्षेत्रलाई स्तरीय, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाउन शैक्षिक रणनीतिमा नै विचार गर्नुपर्ने बेला आएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । योजनाहरू बन्ने तर बनेका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै शिक्षाक्षेत्रको दुर्गति हो । शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग नगरी शिक्षाक्षेत्रको सुधार हुन नसक्ने शिक्षाविद्हरूको ठहर छ । शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राजनीतिक दर्शन र प्रभावका आधारमा रूपान्तरण गर्न खोज्नु हुँदैन । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नै राजनीतिक भागबण्डा गर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । राज्यले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न जिम्मेवार भएर काम नगर्ने हो भने अबका केही वर्षमा अधिकांश विद्यालयका कक्षाहरू खाली हुने सम्भावना रहेको शिक्षाक्षेत्रका सरोकारहरू बताउ“छन् । यस सन्दर्भमा राज्यले शिक्षामा प्राज्ञिक बहस चलाउन जरुरी छ । शिक्षाविद्, प्राज्ञिक, बुद्धिजीवी, पाठ्यक्रमविद्, पाठ्यपुस्तक लेखकलगायत विद्वत् वर्गसँगको सहकार्य नगरी शिक्षाक्षेत्रमा भएका विसङ्गतिहरूको अन्त्य नहुने इतिहासको पाठले छर्लङ्ग पारेको कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ ।
शिक्षामा सुधार आजको अनिवार्य शर्त हो । यसर्थ राज्यले हरेक स्थानीय तहमा आधिकारिक प्राज्ञिक थिङ्क ट्याङ्क बनाई शिक्षालाई समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन, परिवर्तन तथा गुणस्तरीय बनाउने कार्यदिशामा लग्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा स्थानीय तहको पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, पेशामैत्री तथा जीवनोपयोगी बनाउन सकिन्छ । राज्यले मुलुकका शिक्षाविद्, लेखक, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बुद्घिजीवीलगायत व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको रायसल्लाह र सुझावलाई शिक्षाको सुधारमा लगानी गर्न विलम्ब नगरोस् ।