धरानः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदरु्मा विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । विपक्षी मोर्चाले तत्काल अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने उनको बुझाइ छ । त्यसैले पनि उनी संसदरु्मा यसलाई ‘फेस’ गर्न अग्रसर छन् ।
विपक्षीको मोर्चामा फरक पार्टीको अभ्यास गरिरहेको एमालेकै नेता माधव कुमार नेपाल पनि सामेल छन् । नेता नेपालले बुधबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग हात्तीवनमा पुगेर भेटवार्ता गरे । साविक नेकपामा रहँदै ओलीको राजीनामा माग्दै आएको नेता नेपालले कुनै हालतमा ओलीविरुद्ध जाने र समर्थन गर्न नसक्ने बताइसकेको छ ।
पार्टी एकतापछि आफ्नो समूहलाई बाइपास गरेर बढेका ओली अब कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुनै योजना सार्वजनिक छैनन् । ओलीलाई हटाउन आफ्नो समूहका सांसदले विश्वासकोे मत नपुग्नेगरी सामूहिक राजीनामा दिने नेपाल समूह तयारीमा छ । अथवा संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने भन्ने विषयमा समेत यो समूह छलफलरत छ । जसबाट के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । ओलीको विरोधमा उत्रिरहेको नेपाल समूह अहिले धर्मसंकटमा छ ।
त्यसो त नेपाल समूहलाई कारवाहीको डण्डा चलाइसकेका ओलीले जसपाको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको मत पाउने सुनिश्चिताका साथ विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । तर नेपाल समूहले बाइपास गरेर कांग्रेसले पनि समर्थन नगरे ओलीले विश्वासको मत गुमाउनेछन् ।
नेपाल पक्षका सांसद् गणेश पहाडीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने बताए । उनले भने, ‘पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष फरक कुरा रह्यो । पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट संसदमा विश्वासको मत मागेपछि हामीले दिनुपर्छ, दिन्छौँ’, उनले भने, ‘तर, उहाँले हाम्रो एजेण्डाप्रति फर्केर हेर्नुपर्छ। हामी अझै पार्टी एकताको पक्षमै छौं ।’ आफूहरू निरन्तर पार्टी एकताको पहल गरेर लागिरहेको समेत सुनाए ।
‘प्रधानमन्त्रीले २७ गतेसम्मको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गरिसक्नुभएको छ । अब विश्वासको मत पाए ठीकै छ, नपाए पनि नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा जान्छ,’ नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने ।
त्यो नयाँ कोर्स के हो त ? भट्टराईले खुलाउन चाहेनन् । तर, विपक्षीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेकै कारण केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आधार तयार गरिसकेका छन् । आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने राष्ट्रपतिको सहयोगमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बाटो खुला रहेको अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले बताए ।
‘नेकपा विभाजन भइसकेपछि अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको बनिसक्यो,’ पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘अब यो धाराको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै ठूलो दलको रुपमा प्रधानमन्त्री बनाउने खतरा छ । सायद त्यही दिन राति नै राष्ट्रपतिबाट पुनः नियुक्ति पाउन सक्छन् ।’
७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नपाए उपधारा ३ मा जाने व्यवस्था रहेको पोखरेलले तर्क गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।
‘विश्वासको मत नपाएलगत्तै के गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा प्रष्ट छैन,’ अर्यालले भने, ‘त्यो बेला राष्ट्रपतिले शक्ति दुरुपयोग गर्ने खतरा रहन्छ ।’
धारा ७६ को (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे चुनावको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ओलीले निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । उनको सो कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले अवैधानिक फैसला गरेकोले ओलीले अब संवैधानिक आधारसहित देशलाई चुनावमा होम्न चाहन्छन् ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत नेकपा रहँदैका दाहाल–नेपाल खेमा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर ओलीको बहिर्गमनको अनेकन् प्रयास गरे। तर ओलीले राजीनामा दिएनन् । बरू विस्तारै उनले जसपाको एक खेमालाई आफूतिर तान्रुन सफल भए। जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले ओलीलाई साथ दिएपछि उनी बलियो बन्रुन थाले। जसले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने नेकपा माओवादी र कांग्रेसको हिम्मत जुट्न सकेन।