धरानः राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र दलहरूले सरकार गठनको दाबी पेश गर्न नसके राजनीति नयाँ कोर्सतर्फ जाने भएको छ ।
नयाँ सरकार बन्न नसके कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
सोमबार संसदमा विश्वासको मतमा मतदान हुँदा ओलीका पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत परे । जसपाका १५ सांसद भने तटस्थ बसे । एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद संसदमा उपस्थितै भएनन् ।
प्रतिनिधिसभामा हाल कायम सदस्य संख्या २७१ हो । तर हिजो जम्मा १२४ मत मात्र ल्याएका विपक्षीले सरकार दाबी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि उनीहरूले १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ नयाँ सरकार दाबी गर्न विपक्षीले जसपाका तटस्थ बसेका १५ सांसदलाई समेत आफ्ना पक्षमा ल्याउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र १३९ मत पुग्छ र नयाँ सरकार बन्छ । अन्यथा सम्भव देखिन्न ।
विश्वासको मतका लागि मतदान गर्ने बेला सोमबार संसदमा उपस्थित नभएका माधव नेपाल पक्षका २८ सांसदले अब के गर्छन् भन्ने कुराले पनि मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
ती २८ सांसदले कथं राजीनामा दिए वा एमालेले कारबाही गरी संसदबाट बर्खास्त गरेका खण्डमा भने कांग्रेस–माओवादी केन्द्रलाई सरकार गठनका लागि बाटो खुल्नेछ । किनकि उनीहरू सांसद नरहँदा संसदमा कायम कुल सदस्य संख्या घट्छ र त्यसअनुसार बहुमत पुरयाउन विपक्षीलाई सजिलो हुन्छ ।
त्यसो नभएका खण्डमा भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ र संसदमा सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको दलको नेताको हैसियतमा पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्नेछ ।