धरानः धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको बेथिति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै धरान सरोकार समाजले प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बुधबार सरोकार समाजका अध्यक्ष प्रभु श्रेष्ठ र सल्लाहकार सरु श्रेष्ठले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईलाई पनि ज्ञापनपत्रको बोधार्थ पत्र बुझाएको छ । समाजले प्रतिष्ठानमा बेथिति मौलाएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै मेयर राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
विभिन्न मागसहित मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रदेश १ विराटनगर, प्रतिष्ठानका सहकुलपति तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको कार्यालय काठमाडौं, सामाजिक विकास मन्त्री कार्यालय प्रदेश १ विराटनगर, स्वास्थ्य सचिव कार्यालय काठमाडौं, मेयर धरान उपमहानगरपालिका र उपकुलपति बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई बोधार्थ पत्र बुझाएका छन् ।
२८ वर्षअघि दक्षिण एशियाकै एक उत्कृष्ट चिकित्सा शैक्षिक केन्द्र हुने उद्देश्य लिएर प्रतिष्ठान धरानमा स्थापना भएको सरोकार समाजले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, यस गरिमामय प्रतिष्ठानको स्थापना कालको सोच र लक्ष्य अहिले गुम्दै गएको छ । साथै, ठूलो पूर्वाधारसहित स्थापना भएको यस प्रतिष्ठानमा अस्पतालको सेवाको गुणस्तर खस्कदै गएको, शैक्षिक स्तरमा ह्रास आएको र उल्टो भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको गुनासोहरु बढ्दै गएकोले प्रतिष्ठान दिनानुदिन बदनाम हुँदै गएको सरोकार समाजको ठहर छ ।
पछिल्लो केही समयदेखि भएका पदाधिकारी नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन भएको, पदाधिकारी नियुक्तिमा अपनाईने ‘भ्रष्टाचारको संस्कृति’ जरैबाट उखेलेर प्रतिष्ठानभित्र शुद्धिकरणको थालनी नियुक्तिको विन्दुबाट थालनी पर्ने, यसका लागि हाम्रो भन्ने मापदण्डलाई त्यागेर उदाहरणीय सदाचारिता भएका र वरिष्ठताका आधारमा आदर योग्य प्राज्ञिक व्यक्तिलाई भिसी लगायतका पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने संस्कृति बसाल्न सरोकार समाजको माग छ । लेनदेनका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि जे रोप्यो फल्ने त्यही हो ।
अर्थात त्यहाँ भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको शिलशिलामा झ्याङ्गिने हो । अहिलेको प्रतिष्ठानको अवस्था त्यसैको परिणाम हो भन्ने कुरा घामझै छर्लङ्ग छ । कतिपय यस्ता विषयहरु उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको र कतिपय उपर छानविन पनि भईरहेको छ । यद्यपी अन्य विषयहरु अनुसन्धानको दायरामा आउन र ल्याउन बाँकी छ । भएका आर्थिक अपराधको छानविन गरी कानूनको कठघरामा दोषीहरुलाई उभ्याउनुपर्छ । यसका लागि तत्कालै नेपाल सरकारले एक उच्च स्तरिय छानविन समिति गठन गरी यथाशिघ्र दोषी उपर कानूनबमोजिम कार्बाही थालियोस् ।
यस्तै, विगतमा भारत सरकारको सहयोग कायम छउन्जेल आर्थिक साधन श्रोतको अभाव थिएन । तत्पश्चात नेपाल सरकारबाट यथेष्ट बजेट अनुदान उपलब्ध गराईएको छैन । प्रतिष्ठानले धरानको मात्र हैन, प्रदेश १ र २ लगायत नेपालको ठूलो समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानको वर्तमान क्षमता मागबमोजिमको चिकित्सा सेवा, अध्यापन र अनुसन्धान कार्य सम्पादन विल्कुल अपुग भइसकेको छ । वर्तमान र भविष्यको माग धान्ने गरी क्षमता विस्तार गर्नका लागि प्रतिष्ठानलाई चालू र पूजिगत दुवैतर्फ पर्याप्त बजेट र अनुदान नेपाल सरकारले दिनुपर्छ ।
यस्तैगरी, विगत केही समयदेखि प्रतिष्ठानको कार्य सञ्चालनमा अति राजनीति र आर्थिक भ्रष्टाचार व्याप्त छ । पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्ति गरिदा नाङ्गो रुपमा भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृति बढेर गएको छ । यसले पेशेवर स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, कर्मचारी र आम नागरिक सबैको शिर निहुरिएको अवस्था छ । यस पृष्ठमूमिमा प्रतिष्ठानको शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक दक्षता बढाउन र कार्य सञ्चालनमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न यसलाई आवश्यक पर्ने नीति, नियम, कार्यविधि बनाउनुपर्ने र अध्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसको सदुपयोग विना भेदभाव र विना मोलाहिजा गरेर मात्र शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक निर्णयहरु पारदर्शी र जवाफदेही पूण हुन सक्छ । यसतर्फ प्रतिष्ठान व्यवस्थापन अविलम्ब लाग्न हामी गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
यस्तै, प्रतिष्ठानका बेथितिबाट आजित भएर धरानका विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्ध नागरिक समाजहरुको दबाब सञ्जालले अघि सारेका मुद्दाहरु प्रति हामी ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौं । प्रतिष्ठानको सुधारका लागि दबाब सञ्जालले अघि सारेको रोडम्यापको अक्षरसः अबिलम्ब पालना गरियोस् । यस्तै, असार १२ गते सरोकार समाजले आयोजना गरेको जुम प्रविधिमा आधारित छलफलबाट वर्तमान उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी आफू काठमाडौंमा रहेको बहाना देखाएर पन्छिएको । प्रतिष्ठानका बेथितिहरुको अन्त्य गर्ने र सुधार गर्ने न्यायपूर्ण मागहरुको सम्बोधन गर्नुको साटो छलफल र संवादबाट भाग्ने वर्तमान उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको गैर जिम्मेवार प्रवृतिको हामी खेद प्रकट गर्दछौं । उक्त मागहरु पुरा नभए सरोकार समाजले धरान, प्रदेश १ राजधानी विराटनगर र संघीय राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने ज्ञापन पत्र मार्फत चेतावनी दिएको छ ।